हिमाल प्रेस 
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठक। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूको जानकारीबिनै ‘कुलिङ पिरियड’ भन्ने प्रावधान थपिएपछि प्रतिनिधिसभामा तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ। सांसदहरूले संसद्मै ‘अपराध’ गरिएको भन्दै त्यसको गम्भीर छानबिनको माग गरेका छन्।
विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा अवकाश भएको वा राजीनामा दिएको कर्मचारीले दुई वर्ष अन्यत्र नियुक्ति लिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २ गते सर्वसम्मत निर्णय गरेर उक्त बुँदा विधेयकमा समेटिएको थियो।
असार १ गते विधेयक संसद्मा पुग्दा उपदफा ४ सँगै उपदफा ५ थपेर संवैधानिक, कूटनीतिक र नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्तिबाहेकका पदमा मात्रै कुलिङ पिरियड राख्ने व्याख्या गरिएको छ। संवैधानिक आयोगहरू र राजदूत पदमा रोक्नका लागि कुलिङ पिरियड राखिएको थियो। त्यही बुँदा अर्को उपदफामा थपिएपछि संसद्माथि प्रश्न उठेको छ।
विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पेस भइसकेकाे छ। विधेयकमा छलपूर्वक विवादास्पद व्यवस्था घुसाइएको भन्दै सांसदहरूले समितिका सभापति, मन्त्रालयका सचिवदेखि समितिका कर्मचारीहरूसम्म सबैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। समितिको बुधबार बसेको आकस्मिक बैठकमा सांसद हितराज पाण्डेले समितिको नेतृत्वदेखि कर्मचारी तहसम्मको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘सभापतिदेखि सबैमाथि छानबिन हुनुपर्छ।’
सांसद सरिता प्रसाई अझ कठोर रूपमा प्रस्तुत भइन्। उनले संसद्माथि नै ‘अपराध’ भएको भन्दै ‘जनतासँग माफी माग्नुपर्छ’ बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीलाई कर्मचारीबाट विश्वासघात भयो। समितिबाट पारित गरेर पठाइएको विधेयकमा कर्मचारीले तोडमरोड गरेका छन्।’
प्रसाईले संसदीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरिन्। मन्त्रालयका सचिव र समितिका सचिवहरूलाई विश्वास गर्नु ‘हाम्रो कमजोरी’ भएको भन्दै उनले सभापति जिम्मेवार ठहर गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
सांसद ईश्वरी न्यौपानेले विधेयकमा ‘सातवटा शब्द’ थपिएपछि जनप्रतिनिधिमाथि जनताको आक्रोश बढेको बताउँदै भनिन्, ‘कर्मचारीको विश्वासमा गएर विधेयक फुलहाउसले पारित गर्यो। अब कानुन बनाउने प्रत्येक ठाउँमा शंका उब्जिएको छ।’
सांसद बुद्धिमान तामाङले विधेयकमा भएको हेरफेरप्रति निराशा जनाउँदै भने, ‘हिजोदेखि मोबाइल उठाउन सकेको छैन। सभापति र सचिवको हस्ताक्षर हेर्दा पनि रनभुल्लमा परेको छु।’ संसद्मा ३८ वर्षदेखि सक्रिय रहेको स्मरण गराउँदै उनले यस्तो घटना इतिहासमै पहिलो भएको बताए।
उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विधेयकमा भएको गल्तीबाट नयाँ संकट सुरु हुन सक्ने चेतावनी दिँदै भने, ‘यो गल्ती जानीजानी भएको षड्यन्त्र हो भन्ने पुष्टि हुन्छ।’
सांसद अम्बिका बस्नेतले विधेयकमा कुलिङ पिरियड घुसाउने कार्य ‘सेटिङ’ अन्तर्गत भएको शंका गर्दै भनिन्, ‘जसलाई लेख्न दियौँ, त्यहीँबाट धोका भयो।’ सचिवालयका कर्मचारीमाथि विश्वास गर्दा लज्जाबोध भएको उनको भनाइ थियो।
सांसदहरूले राष्ट्रियसभाबाट विधेयक संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। उनीहरूले विधेयकको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आग्रह गरेका छन्।
समितिको बैठकमा मुख्यसचिवलगायतका सरकारका केही सचिव पनि उपस्थित छन्।
