हिमाल प्रेस 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
काठमाडौँ- सरकारले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) लाई खोरज गर्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जिल्ला समन्वय समिति जुनसुकै बेला खारेज हुन सक्ने बताएका हुन्। मन्त्री गुरुङले संघीय शासन प्रणाली कम खर्चमा सञ्चालन गर्न जिसस हटाइने बताए। उनल यस्तो संरचना अब अनावश्यक भइसकेको पनि धारणा व्यक्त गरेका छन्।
रामेछापको मनथीमा मंगलबार आयोजित नेकपा एमाले रामेछापको जिल्ला स्तरीय कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री गुरुङले जिससलाई ‘बिनाकामको खर्चिलो संरचना’ को संज्ञा दिए। उनले भने, ‘अहिले हामी कसरी कम खर्चमा संघीय शासन प्रणाली चलाउने भनेर सोचिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक छैन। यसले न कुनै कानुन बनाउँछ, न नीति कार्यान्वयन गर्छ, न त कर नै उठाउँछ। केही गर्न नसक्ने संरचना राख्नुको तुक छैन।’
मुलुकभरका ७७ वटै जिल्लामा कायम रहेका समितिमार्फत हाल ६९३ जनालाई रोजगारी दिइएको छ। मन्त्री गुरुङले भने, ‘७७ वटा कार्यालय छन्, ७७ वटा घडेरी दिइएको छ तर ती संरचनाबाट ठोस काम केही भएको छैन, बिनाफाइदाको खर्च भइरहेको छ।’
संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने अधिकार दिइएको छ । पुरानो जिल्ला विकास समितिकै स्वरुपमा स्थानीय तहबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको छुट्टै एउटा निर्वाचित निकायका रूपमा समन्वय समिति रहेको छ ।
संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्थाअन्तर्गत जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहने व्यवस्था छ। जिल्ला समन्वय समितिमा एकजना प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको समिति हुने व्यवस्था छ।
समितिलाई जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने अधिकार दिइएको छ। स्रोतसाधन र अनुगमनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिसमेत सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
भूमिकाविहीन जिसस खारेज प्रक्रिया संविधान संशोधनमार्फत मात्र गर्न सकिन्छ।
