
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिसहित शिक्षक संघसंगठनका प्रतिनिधिहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० तत्काल पारित गराउन सभामुख र दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विधेयक अघि बढ्न नसकेपछि शिक्षकहरूले सभामुख र नेताहरूको निवासमै पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सरकार र प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमाले असार १५ गते विधेयक पारित गर्न सहमत भएपछि शिक्षकहरू गत वैशाख १७ गते २९ दिने सडक आन्दोलन स्थगित गर्न सहमत भएका थिए। सहमतिबमाेजिम विधेयक पारित हुन सकेको छैन। शिक्षा विधेयक पारित गर्न सोमबार बसेको समिति बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको थियो। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको आग्रहअनुसार समिति बैठक तत्काल नबस्ने भएको छ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक व्यवस्थापन, बालविकास, निजी विद्यालय गुठीमा लैजाने या कम्पनीमा लैजाने भन्नेजस्ता विषयमा दलीय सहमति नजुटेपछि समिति बैठकबाट विधेयक पारित हुन सकेन। सरकार सहमतिअनुसार विधेयक संसद् लैजाउन असक्षम भएपछि प्रमुख सरोकारवाला निकाय नेपाल शिक्षक महासंघसहित आबद्ध सम्बद्ध घटकका नेताहरू राजनीतिक दलका निवास पुगेका हुन्।
नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाहीलगायतको टोलीले मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेट गरेको छ। अध्यक्ष शाहीले विधेयकबारे सभामुख घिमिरेलाई सकारात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गरिएको बताए।
जबाफमा सभामुख घिमिरेले आफू विधेयक आउने प्रतीक्षामा रहेको बताएका थिए। ‘सोमबार समितिबाट पास भएर विधेयक संसद् आउने प्रतिक्षामा थिएँ तर आएन’, घिमिरेको भनाइ उधृत गर्दै अध्यक्ष शाहीले हिमालप्रेससँग भने।
शिक्षक संगठनकै टोलीले मंगलबार एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालाई भेटेर शिक्षक कर्मचारीका मागबारे पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रमुख सचेतक बर्तौलालाई विधेयक यथाशीघ्र संसद् पुर्याउन अग्रसरता लिन आग्रह गरिएको अध्यक्ष शाहीले बताए। उनले भने, ‘प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालाई भेटेर शिक्षक कर्मचारीका पेसागत माग राख्यौँ र ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयहरू जानकारी गरायौँ।’
भेटमा प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सम्भव भएसम्म शिक्षक कर्मचारीका माग ऐनमा समेटिएर ल्याउने विश्वास दिलाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल शिक्षक संघका पदाधिकारीहरूले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का निवास पुगेर शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शिक्षा समिति बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले ‘कांग्रेसको सहमतिबिना विधेयक समितिबाट पारित गरेर देखाउन’ चुनौती दिएका थिए। त्यसैगरी सोमबारको समिति बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले पनि विधेयकमाथिको छलफल रोक्नुपर्ने बताएका थिए।
विधेयकका केही प्रावधानमा विवाद उत्पन्न भएपछि समितिको सोमबारको बैठकले टुंगो लगाउन नसकेको हो। बालविकास शिक्षा, त्यसमा कार्यरत शिक्षक (ईसीडी), अस्थायीलाई स्थायी बनाउँदा दिइने सहुलियत र निजी विद्यालयलाई गुठी वा कम्पनीमा लैजाने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन।
अन्योलमा शिक्षा विधेयक, समिति बैठक अनिश्चित, पारित गरेर देखाउन कांग्रेसको चुनौती