हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक अझैसम्म संसद्मा पेस नभएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। परिषद्ले नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनपछि सरकारले गरेको नाैबुँदे सहमति र सत्ता दलका प्रमुख सचेतक तथा समितिका सभापतिको लिखित प्रतिबद्धतासमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको रवैयालाई ‘घोर भत्सर्नायोग्य’ ठहर गरेको छ।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०२८ सालको पुरानो शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी शिक्षक-कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन पटकपटक आन्दोलन गरियो। तर मिति २०८२ असार १६ गतेसम्म पनि विधेयक संसदीय समितिबाट पास हुन सकेको छैन। यसले आम शिक्षक-कर्मचारीहरूमा आक्रोश र संशय उत्पन्न गराएको छ।’
२९ दिने सडक आन्दोलनपछि सरकारसँग भएको सहमति अनुसार २०८२ असार १५ भित्र विधेयक पेस गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि त्यसको पालना नभएको परिषद्को भनाइ छ। ‘सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको चरित्रकै कारण गुणस्तरीय शिक्षा ऐनप्रति फेरि कालो बादल मडारिन थालेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले सहमति विपरीत षड्यन्त्रपूर्ण तानाबाना बुनिरहेको महसुस भएको भन्दै परिषद्ले आन्दोलनको तयारीमा बस्न नेपाल शिक्षक महासंघलाई जानकारी गराएको छ। परिषद्ले सबै विद्यालय कर्मचारीलाई न्याय, अधिकार र सम्मानका लागि मानसिक रूपमा संघर्षको तयारी गर्न आह्वान गरेको छ।
परिषद्का अध्यक्ष तिवारीले भने, ‘सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नगरे संघर्ष अपरिहार्य बन्छ। विद्यालय शिक्षा ऐन तुरुन्त ल्याइएन भने हामी फेरि सडकमा निस्कन बाध्य हुन्छौं।’
