काठमाडौँ- २०४६ सालयता सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट १० जना नेता गृहमन्त्री बनेका छन्। हाल कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका विजयकुमार गच्छदारलाई पनि सामेल गर्ने हो भने यो संख्या ११ पुग्छ।
प्रजातन्त्र बहालीपछि २०४६ चैतमा बनेको कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा कांग्रेसबाट पहिलोपटक गृहमन्त्री बनेका थिए योगप्रसाद उपाध्याय। उनले २०४८ जेठ १४ गतेसम्म गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए।
त्यसपछि कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा (२०४८-२०५१), खुमबहादुर खड्का (२०५२-२०५३ र २०५४-२०५५), गोविन्दराज जोशी (२०५५-२०५६), पूर्णबहादुर खड्का (२०५६), रामचन्द्र पौडेल (२०५६–२०५८), कृष्णप्रसाद सिटौला (२०६३–२०६५), विमलेन्द्र निधि (२०७३–२०७४), बालकृष्ण खाण (२०७८-२०७९) र रमेश लेखक (२०८१ असारदेखि) गृहमन्त्री बनेका छन्।
पुरानो घर कांग्रेसमा फर्किनुअघि विजयकुमार गच्छदार आफ्नै नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका थिए। गच्छदार २०६८ भदौ १२ देखि २०६९ फागुन ३० सम्मको गृहमन्त्री थिए।
११ जनामध्ये ६ जना विवादितमात्रै बनेनन्, विभिन्न आरोपमा हिरासतमै बस्नुपर्यो। आरोप पुष्टि भएर तीनजना त कारागार चलान भए। भ्रष्टाचारमा कांग्रेस पार्टीलाई बदनाम गराएको भनेर उनीहरूले आलोचना हुने गरेको छ।
विवादित गृहमन्त्रीहरू
कांग्रेसका तत्कालीन नेता खुमबहादुर खड्का दुईपटक गृहमन्त्री बने। उनी पहिलोपटक २०५२ र दोस्रोपटक २०५४ सालमा गृहमन्त्री बनेका थिए। २०६९ साउन ३० गते सर्वोच्च अदालतले खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, त्यही बराबरको बिगो र त्यसले बढेबढाएको सम्पत्ति जफत गर्ने सर्वोच्चको फैसला थियो।
खड्काले २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अवैध रूपमा आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतले २०६३ कात्तिक २९ मा खड्कालाई सफाइ दिएको थियो। विशेषको फैसलाविरूद्ध अख्तियारले २०६३ चैत १५ मा पुनरावेदन दिएको थियो। अदालतले तोकेअनुसार जेलजीवन बिताएका खड्काको निधन भइसकेको छ।
खड्कापछि कांग्रेसबाटै गृहमन्त्री बनेका गोविन्दराज जोशी पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०८१ साउन १३ गते जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ९ महिना जेल सजाय सुनाएको थियो।
उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको १२ वर्षपछि सर्वोच्चको फैसला आएको थियो। जोशीले ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको स्रोत खुलाउन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले त्यति नै जरिबाना तिराउने फैसला गरेको थियो।
उनले कानुनविपरीत अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। जोशीले ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार बराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारले गरेको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि जोशी सक्रिय राजनीतिमा छैनन्।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका कांग्रेस नेता गच्छदारविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ। २०७६ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उनी सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका थिए। सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारेको अभियोग उनीमाथि छ।
कांग्रेसबाटै गृहमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद सिटौला पनि विवादरहित रहन सकेनन्। गृहमन्त्री रहेका बेला सुडानमा बख्तरबन्द गाडी र बन्दोबस्ती समान खरिद गर्दा २९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोपमा उनी विवादमा तानिएका थिए।
नेपाल प्रहरीकै इतिहासमा सुडान घोटाला कालो धब्बाका रूपमा अंकित छ। प्रहरीका लागि विभिन्न बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा अनियमितता गरेको, अनिवार्य कानुनी प्रक्रिया नपुर्याएको, गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गरिएको घटनालाई लिएर यो काण्ड चिनिन्छ।
ती सामान राष्ट्रसंघको मापदण्डविपरीत रहेको पाइएपछि यो काण्ड बाहिरिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ जेठ २४ मा यो प्रकरणमा २९ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सिटौला भने प्रतिवादी बनाइएका थिएनन्। उनी अहिले राष्ट्रियसभा सदस्य छन्।
सुडान घोटाला प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका दुई पूर्वप्रमुखसहित चारजना जेल चलान भएका थिए। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, पूर्वएआईजीपी दीपकसिंह थाङ्देन र पूर्वडीआईजी दीपक श्रेष्ठलाई कारागार चलान गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सुडानको डार्फरमा पठाइने एपीसी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो।
कांग्रेसबाटै गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि सात महिना हिरासतमा बसेर ३० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। गृहमन्त्री छँदा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन सहज बनाएको आरोप खाणमाथि छ।
धरौटीमा रिहा भए पनि उनीविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएका नेता खाणको राजनीतिक भविष्य अन्योलपूर्ण बनाएको छ।
गृहमन्त्री लेखक पछिल्लोपटक विवादमा तानिने कांग्रेसका नेता हुन्। भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर रकम लिने कार्यमा सचिवालय संलग्न रहेको आरोप लागेपछि लेखक विवादमा मुछिएका हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि बोलाएपछि लेखक विवादमा तानिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत रहेका भट्टराईलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएको भोलिपल्टै अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि राजनीति पनि तरंगित बनेको छ।
अख्तियारले जेठ ७ गते अपराह्न गृह मन्त्रालयबाटै सहसचिव भट्टराईलाई नियन्त्रणमा सोधपुछ गरेर साँझ छोडेको थियो। गृहमन्त्री बनेपछि लेखकले नै भट्टराईलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थ अध्यागमन कार्यालका प्रमुख बनाएर पठाएका थिए। त्यहाँबाट सरुवा भएर गृह फर्किएको भोलिपल्टै उनी अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका थिए।
भिजिट भिसा प्रकरणमा सहसचिव भट्टराई अख्तियारको ‘रडार’ मा परेको सुइँको पाएपछि उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट गृहमा सरुवा गरिएको आशंकाले पनि गृहमन्त्री लेखकलाई विवादमा ल्याइदिएको छ।
उक्त प्रकरणमा भट्टराई एक्लैको नभएर गृहमन्त्रीको समेत ‘मिलेमतो’ भएको भन्दै विपक्षी दलहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गरेको छ।
गृहमन्त्री र उनको सचिवालय भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा संलग्न रहेको सार्वजनिक भएकोमा आपत्ति जनाउँदै रास्वपाले राजीनामा मागेको हो। रास्वपाले गृहमन्त्री लेखकलाई विगत पनि सम्झाएको छ।
विगतमा सांसद लेखकले सदनमा ‘प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनुपर्छ’ भन्ने दृष्टान्त गृहमन्त्री लेखकलाई सम्झाएको हो। रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहेका बेला सहकारी प्रकरणमा मुछिएपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सांसद लेखकले प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
विपक्षी रास्वापाले मात्रै लेखकको आफ्नै पार्टी कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सुझाएका छन्।
विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता कोइरालाले भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएपछि गृहमन्त्री लेखकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनुपर्ने बताएका थिए।
‘गृह मन्त्रालय उहाँकै अन्डरमा छ। उहाँले नैतिकताको हिसाबमा ल म क्लिन छु, म अहिले राजीनामा गरेँ, छानबिन समिति बनाउनुस्, गर्नुस् तपाईँहरूले भने भइहाल्यो नि, सकियो नि। त्यसले मोरल स्ट्याटस देखिन्छ,’ कोइरालाले भनेका थिए।
लेखकले भने आफूमाथि यो आरोप नियोजित, षड्यन्त्रपूर्वक र राजनीतिक हिसाबले लगाइएको दाबी गरेका छन्। गृहमन्त्री लखेक यो प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्दै राजीनामा नदिने पक्षमा देखिएका छन्।
भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूलाई मुछ्नुपछाडि राजवादीका साथै पार्टीभित्रबाटै षड्यन्त्र भएको हुनसक्ने उनको आशंका छ।
‘केही दिनदेखि भिजिट भिसासँग जोडेर मेरो बारेमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने काम भइरहेको छ। यो कहाँबाट, कसरी, किन भइरहेको छ भन्ने खोजीराखेको थिएँ,’ शनिबार जनकपुरमा कार्यकर्ता भेटघाटमा उनले भने, ‘यो विषयमा मैले धेरै कुरा थाहा पाइसकेको छु। दुई चार दिनमा आफैँ पनि केही कुरा बोल्छु।’
गृहमन्त्री लेखकले यो प्रकरणमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने र यसका लागि जेठ १३ गतेको समय लिएको बताएका छन्। उनले गृह मन्त्रालय मातहतका कुनै कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुँदैमा पदबाट राजीनामा दिन आवश्यक नभएको जिकिर गरेका छन्।
‘गृह मन्त्रालय यत्रो ठूलो मन्त्रालय छ, यसमा हजारमा होइन लाखमा कर्मचरी छन्, लाखौँ लाख कर्मचारमाथि संवैधानिक निकाय, अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायले कुनै पनि बेला कुनै पनि कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरू गर्न सक्छ,’ शनिबार साँझ काठमाडौँमा उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘अनि कुनै पनि कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरु हुँदा सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै जाने हो? के त्यही पद्धति बसाउने हो? त्यो सम्भव छ? आजसम्म त्यस्तो भएको छ।’
भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरिरहेका गृहमन्त्री लेखकले आरोप प्रमाणित भए पदबाट मात्रै नभएर राजनीतिबाटै राजीनामा दिने बताएका छन्।
विवादरहित गृहमन्त्रीहरू
गृहमन्त्री बनेर विवादमा नमुछिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् भने रामचन्द्र पौडेल अहिले राष्ट्रपति छन्। मधेशलाई आफ्नो उर्वरभूमि ठान्ने गरेको कांग्रेसबाट यसअवधिसम्म एक जनामात्रै मधेशी गृहमन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्। ती हुन् विमलेन्द्र निधि। उनी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका थिए। २०७३ साउन २० देखि २०७४ जेठ २४ सम्म गृह मन्त्रालय सम्हालेका उनी विवादमा मुछिएनन्।
आईजीपी नियुक्तिलाई लिएर पार्टीभित्रैबाट विवादित बनाउने प्रयास भए पनि निधि जोगिन सफल भए। वरिष्ठताका आधारमा उनले नवराज सिलवाललाई आईजीपी नियुक्त गर्न चाहेका थिए। पार्टीभित्रबाट जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने दबाब निधिलाई थियो। कतिपय कांग्रेस नेताहरूका अनुसार चन्दलाई आईजीपी बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवाले नै दबाब दिएकी थिइन्।
वरिष्ठता नमिच्ने अडान लिएका निधिले राजीनामा दिए। अन्ततः सिलवाल नै आईजीपी नियुक्त गर्ने सहमति जुट्यो। निधि पुनः पदमा फर्किएका थिए।
निधि गृहमन्त्री छँदा मधेश आन्दोलनका क्रममा सप्तरीको मलेठमा प्रहरीको गोली लागेर पाँचजनाको ज्यान गएको थियो। त्यस बेला विवादमा तानिए पनि उनले आफूले गोली चलाउने आदेश नदिएको प्रस्ट पारेका थिए। पछि उनी आफैँ मलेठ पुगेर सहिद परिवारहरूसँग भेट गरेका थिए।
पूर्वगृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का कांग्रेसका उपसभापतिका रूपमा सक्रिय छन्। यसैगरी अर्का पूर्वगृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्याय राजनीतिमा सक्रिय छैनन्।
