सप्तकोशी। तस्बिर : विवेक विवश रेग्मी
इटहरी- सप्तकोशी नेपालको बालुवा बगाउने सबैभन्दा ठूलो नदी हो। बालुवा धेरै बोकेका कारण नदीको सतह उचालिने गरेको छ। वर्षायाममा आएको बाढीको बहाव अनियन्त्रित रूपमा फैलिन्छ। बाढी बस्तीमा पस्दा जनधनको क्षति हुँदै आएको छ।
सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी भएर बग्ने सप्तकोशी मुद्दा वर्षायाममा मात्रै उठ्ने गरेको छ। विपद् आइपरेपछि र बस्ती डुबानमा परेपछि मात्रै राज्य तहले चासो दिने गरेको गुनासो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको छ। उनीहरूका अनुसार अन्य समयमा सप्तकोशी आसपास बस्ने मानिसबारे राज्य बेखबर देखिन्छ। स्थानीय बासिन्दा आफूहरूको आवाज राज्यले सुन्दै नसुनेको गुनासो गर्छन्।
इसिमोडले सन् २००९ मा गरेको ‘लैँगिकता र जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा सप्तकोशीले तीव्र, गहिरो र निकै तलछट (पानीको सतहमुनि जमेको मोटा, बालुवा, ढुंगाजस्ता कण) लिएर बग्ने उल्लेख छ। कोशीले बर्सेनि एक सय मिलियन टनभन्दा बढी तलछट बगाउने गरेको छ।
यिनै तलछट थुप्रिएपछि नदीको सतह उचालिन्छ। सोही कारण बाढीको बहाव बढ्छ र बस्तीमा पस्छ। स्थानीय अभियानकर्मी उमेश मण्डल वर्षायाममा र बाढी आएको समयमा मात्रै सप्तकोशीको मुद्दा सडकदेखि संसद्सम्म उठ्ने अन्य समयमा भने कसैले नसुन्ने गरेको बताउँछन्।
‘सप्तकोशीमा थुप्रिएको बालुवा ननिकाल्दा नदीको सतह स्वभाविक हिसाबबाट उठ्दै जान्छ। नदीको सतह उचाइमा आएपछि पानी पनि त्यहीँबाट बग्ने भएकाले बस्तीमा पस्ने खतरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘२०७५ सालपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले बालुवा उत्खननमा कडाइ गरे। वातावरणीय सुरक्षातर्फ देखिएको यो चासो स्वागतयोग्य भए पनि वैज्ञानिक आधारमा उत्खनन हुन सकेको छैन।’
सप्तकोशीबाट बस्ती जोगाउने दीर्घकालीन वा अल्पकालीन योजना लागू गर्न सरकार चुकिरहेको उनले बताए। नेपाल-भारतबीचको कोशी सम्झौताका कारण कोशी आसपास बस्ने बासिन्दा पीडित रहेको उनको भनाइ छ।
‘नदीमा रहेको बालुवालाई वैज्ञानिक तरिकाबाट हटाउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन,’ मण्डल भन्छन्, ‘भारतले तटबन्ध बाँध्ने भनेको सुनिन्छ। तटबन्ध स्थायी समाधान होइन। यसले त ऊर्जा र सिँचाइमा ठूलो समस्या निम्तिन्छ।’
नदी व्यवस्थापनलाई राजस्वमुखी नभई जीवनमुखी दृष्टिकोणबाट वैज्ञानिक हिसाबले काम गरिनुपर्ने उनको तर्क छ। भारतको बिहार राज्यमा कोशी नदीको बहाव क्षेत्रमा नदी सँगसँगै तय गरिएको गहिराइअनुसारको ‘डे सिल्टिङ’ प्रक्रिया अपनाइएको छ। नेपालमा यस्तो अभ्यासको थालनी हुन नसक्दा समस्या बढिरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
कोशीसम्बन्धी जानकार एवम् स्थानीय अभियानकर्मी रविन घिमिरे भन्छन्, ‘स्रोतको प्रयोग नभएका कारण समस्या भइरहेको छ। कोशी नदी आम्दानीको स्रोत पनि हो तर उपयोग गर्न सकिएको छैन।’ कोशी सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले कोशी ब्यारेजको ३२ किलोमिटर उत्तरमा भारतसँग समन्वय गर्नुपर्ने प्रावधान छ। ब्यारेजले नेपाल-भारत सीमा छुट्याउँछ। यहाँ रहेका ५६ ढोकामध्ये भारतको अनुमतिले मात्रै खोल्न पाइन्छ।
कोशी ब्यारेजदेखि साबिकको महेन्द्रनगर शुक्रबारेसम्म ३२ किलोमिटर दुरी छ। त्यहाँभन्दा माथि भने सरकारले कोशीको उपयोग गर्न भारतसँग कुनै समन्वय गर्नुपर्दैन। तर नेपाल सरकारले नचाहेकै कारण कोशीको उपयोग नभइरहेको घिमिरे बताउँछन्।
‘राज्यको हिम्मत नपुगेर काम भइरहेको छैन। विसं. २०२४ सालमा सप्तकोशीमा नौ लाख क्युसेक पानी आएको थियो। त्यतिखेर बस्तीमा खासै असर गरेन,’ घिमिरेले हिमालप्रेससँग भने, ‘यसपटक पाँच लाख क्युसेक पनि नपुग्दै बस्तीमा पस्यो। यसको कारण भनेको त्यतिखेर नदीमा बालुवा थिएन, अहिले बालुवाको सतह माथि उठ्यो।’
बालुवाले आम्दानी पनि हुने भए पनि यसबारे राज्य बेखबरजस्तो रहेको उनको तर्क छ।
‘नदीबाट बालुवा निकाल्दा स्थानीयका लागि आम्दानी पनि हुन्छ। प्रकृति नमासीकन काम गर्न सकिन्छ तर राज्य भने गर्नै चाहँदैन। कोशीले बगाएका काठ पनि धेरै गाडिएका छन्। त्यसलाई निकाल्न सकिएमा स्थानीयले उपयोग गर्न सक्छन्। नदी पनि गहिराइमा बग्न पाउँछ अनि बाढी सहजै बस्तीमा पस्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘नीति नबनेका कारण स्रोतको उपयोगबारे अन्योल छ।’
सप्तकोशीको बाढी बस्तीमा पस्नुको मुख्य कारण भनेको ‘ओभरफ्लो’ रहेको उनले जनाए।
कतिपय स्थानीय तहले वातावरणीय रूपमै गम्भीर असर पर्नेगरी खोलाहरूबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेका छन्। सप्तकोशीबाट भने वातावरणीय प्रभाव नपर्ने गरी बालुवा निकाल्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्।
कोशी ब्यारेजनजिक पर्ने सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा रहेको भण्टाभारीसहितका बस्ती भने सप्तकोशीको जमिनभन्दा तलतिर भासिएका छन्।
‘कोशी माथितिर छ। भण्टाबारीको जमिन तलतिर छ। यसबारे राज्यको चासो छैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘स्रोतको प्रयोग गर्ने हो आम्दानी पनि हुन्छ, कोशीले पनि आरामले बग्न पाउँछ। उदाहरणका लागि खाली कचौरामा पानी कति अट्छ? आधा कचौरामा बालुवा हालेर पानी भर्ने हो भने कति अट्छ? यसैलाई बुझ्ने हो भने सप्तकोशीको समस्या बुझ्न सकिन्छ।’
सप्तकोशीमा बालुवा धेरै हुनु र उक्त बालुवा भारत सरकारको अनुमतिले मात्रै झिक्न पाउने भए पनि हालसम्म बालुवा नझिक्दा बस्तीमा बाढी पस्ने खतरा रहेको छ।
सप्तकोशीमा प्रमुख सातवटा नदीहरू सुनकोशी, दूधकोशी, अरुण, तमोर, तामाकोशी, इन्द्रावती र लिखु मिसिन्छन्। यी सबै नदी उच्च हिमाली भूभागबाट उत्पत्ति भएर पहाडी भूभाग हुँदै तराईमा झर्ने हुनाले बहाव तीव्र छ। सप्तकोशीमा सबैभन्दा बढी अरुण नदीले बालुवा बोक्ने गरेको छ। नदी नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि नदीलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
नेपाल-भारत सन्धिको सन्दर्भमा सप्तकोशी व्यवस्थापन एउटा दीर्घकालीन रणनीतिक आवश्यकताका रूपमा उठेको छ। कोशी ब्यारेज, तटबन्ध र संरचना निर्माण भारतको लगानीमा गरिएको भए पनि यसको मर्मत, सुधार र भविष्यको खतरा न्यूनीकरणमा दुवै देशबीच ठोस संवादको अभाव रहेकाले हरेक समयमा समस्या नै समस्या हुने गरेको छ।
सप्तकोशीका कारण बर्सेनि सयौं बस्ती डुब्छन्। हजारौँ किसानको खेती नष्ट हुन्छ। हजारौँ मानिस त्रासमा बाँच्न बाध्य हुँदा राज्य तहको नेतृत्वमा विज्ञ र जनसमुदायबीच समन्वय गरी स्थानीयका मुद्दा राज्यले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
वर्षायाममा पानीको सतह बढेपछि सप्तकोशी नदीमा रहेका ५६ वटै ढोका खोल्ने गरिएको छ। तर सबै ढोका खोलिएपनि पानीको सतह पुलमाथिसम्म आइपुग्ने गरेको र बस्तीमा समेत पस्ने जोखिम कायमै रहेको स्थानीय बताउँछन्। यसको मुख्य कारण भनेको नदीको बालुवा नै हो।
नदीको बालुवा व्यवस्थापन भएमा सप्तकोशीले आफ्नै लयमा बग्न पाउने जानकारहरू बताउँछन्। नदीको बालुवा व्यवस्थापन गर्न हिउँदको समय उपयुक्त हो। राज्यले भने हरेक वर्षायाममा कोशी नदी निरीक्षणको नाममा भत्ता चपाउनेबाहेक दोस्रो कुनै काम नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। सप्तकोशी नदीको बालुवा व्यवस्थापनका लागि भारत सरकारसँग समन्वय गरी नेपालका तीनै तहका सरकारले आवश्यक सहकार्य गर्नुपर्ने जानकारहरूको तर्क छ।
