आयल निगमको चारआली डिपो प्रमुख सापकोटाको ‘मनपरी’, रोजीरोटी खोसेपछि कर्मचारीको बिचल्ली

काठमाडौँ- झापाको मेचीनगरस्थित नेपाल आयल निगम चारआली डिपो प्रमुख गीता सापकोटामाथि हटाइएका पाँच कर्मचारी पुनर्बहाली गर्न दबाब बढेको छ। लामो समयदेखि डिपोमा कार्यरत कर्मचारीलाई बिनाकारण हटाएपछि उनीमाथि यस्तो दबाब परेको हो।

हटाइएका कर्मचारी पुनर्बहाली गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले बिहीबार सापकोटासँग भेट गरी बिनाकारण कर्मचारीको रोजीरोटी नखाेस्न  आग्रह गरेका हुन्। डिपो प्रमुख सापकोटाले पुसमा एकैपटक ज्यालादारीमा कार्यरत नौजना कर्मचारीलाई हटाइदिएकी थिइन्। कर्मचारीको संघसंगठन र स्थानीय सरकारको दबाबपछि उनले चारजना कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गरेकी छन्।

करार र ज्यालादारी सेवामा काम गर्दै आएका कर्मचारी जागिरबाट निकालिदिएपछि बिचल्लीमा परेका छन्। प्रमुख सापकोटाले निगमको केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन भन्दै १५ वर्षदेखि काम गर्दै आएका करार र दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीलाई केही महिनाअघि हटाइदिएकी थिइन्। पीडितहरूले स्थानीय सरकार, नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय तथा प्रदेश कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र श्रम तथा रोजगार कार्यालय झापामा न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। डिपो प्रमुख सापकोटाले आफूहरूमाथि ज्यादतीपूर्ण अन्याय गरेको गुनासो उनीहरूको छ।

उनीहरूले प्रशासन तथा श्रम कार्यालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाएर आफूहरूको पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

मेचीनगर नगरपालिकाकी उपमेयर मीना पोखरेल (उप्रेती), वडा नम्बर-१३ का वडाध्यक्ष कृष्ण सिग्देलसहितको टोलीले बिहीबार सापकोटासँग भेट गरी कर्मचारी पुनर्बहाली गर्न दबाब दिएका थिए। १३ नम्बर वडाका सदस्य रवीन्द्र न्यौपानेले स्थानीय कामदारलाई त्यसरी ननिकाल्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए।

उनले प्रश्न गरे, ‘स्थानीयलाई त्यसरी कामबाट निकाल्ने हो भने निगमले कसरी काम गर्न सक्छ?’ जनप्रतिनिधिसँग डिपो प्रमुख सापकोटाले माथिको आदेशमा कर्मचारीलाई हटाएको बताएकी छिन्।

न्यौपानेले हिमालप्रेससँग भने, ‘१४-१५ वर्षदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई निकाल्ने र आफ्ना मान्छे राख्न खोज्ने हो भने निगम चल्न सक्दैन। यसरी मनपरी गर्दै जाने हो भने १३ नम्बरमा निगमको कार्यालय बसे पनि हुन्छ नबसे पनि हुन्छ।’

हटाइएका कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पनि सापकोटाले उल्लंघन गरेको पीडित कर्मचारीले बताए। एकजना पीडितले भने, ‘निगमको केन्द्रीय कार्यालय र प्रादेशिक कार्यालयले समेत हामीलाई पुनर्बहाली गर्न निर्देशन दिएका छन्। तर सापकोटाले अटेर गर्दै आएकी छन्।’

यसैगरी श्रम कार्यालयले डिपोको नाममा पत्र लेखी हटाइएका सबै कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्न निर्देशन दिएको छ। अर्का एक पीडित कर्मचारीले भने, ‘हामीलाई गेटबाटै प्रवेश निषेध गरिएको छ। डिपो प्रमुख सापकोटाले हामीलाई भेट गर्न पनि दिनुभएको छैन। हाम्रो फोन कल पनि उठाउनुभएको छैन।’

हटाइएका कर्मचारीमा अमोद भट्टराई, चन्द्रकान्तलाल दास, शान्ता पोखरेल, गोविन्द पाठक र अस्मिता विक छन्। उनीहरू तीन देखि १५ वर्षसम्म डिपोमा कार्यरत थिए। ‘लामो समय काम गरियो। अब कसरी परिवार पाल्नु?’ पीडित कर्मचारी भट्टराईले दुःखेसो पोखे। अर्को पीडित कर्मचारी शान्ता पोखरेल ६ वर्षदेखि डिपोमा काम गर्दै आएकी थिइन्। उनले भनिन्, ‘डिपो प्रमुखले बिनाकारण आफूखुसी कामबाट निकाल्दा हामी अन्यायमा परेका छौँ।’

अस्मिता विकले पनि डिपोमा तीन वर्षदेखि काम गर्दै आएकी थिइन्। आफूहरूलाई बिनाकारण जागिरबाट निकालिदिएको आरोप उनको छ। अर्का  पीडित गोविन्द पाठकले चारआली डिपोमा काम गरेको ६ वर्ष भयो। ‘डिपो प्रमुखले किन र के कारणले जागिरबाट निकालेको थाहा छैन,’ उनले भने, ‘घरपायक जागिर गुमेपछि परिवार पाल्नै धौधौ भइरहेको छ।’ १५ वर्षदेखि गर्दै आएका दासले पनि जागिर खोसिँदा आफूहरू अन्यायमा परेको बताए।

डिपो प्रमुख सापकोटाले केन्द्रीय कार्यालय निर्देशनअनुसार कर्मचारी हटाइएको बताइन्। उनले हिमालप्रेससँग भनिन्, ‘आवश्यक पर्दा करारमा कर्मचारी राख्ने हो। अहिले आवश्यक परेन त्यही भएर निगमको नियमानुसार म्याद नथपेका हौँ।’

स्थानीय तहले कर्मचारी पुनर्बहाली गर्न दबाब दिइरहेको विषयमा सापकोटाले भनिन्, ‘हामीले कुन नीति र कानुनले पुनर्बहाली गर्नु? ज्यालादारी आवश्यकता पर्दा राखिन्छ नपर्दा हटाइन्छ। माथिकै तोकआदेशमा हटाइएको हो। स्थानीय तहले दबाब दिँदैमा मिल्दैन।’

निगमका केन्द्रीय प्रवक्ता मनोज ठाकुरले आवश्यक नभएकाले ज्यालादारी कर्मचारी हटाइएको हुन सक्ने बताए। उनले भने, ‘ज्यालादारी कर्मचारी कार्यालयको आवश्यकताअनुसार राख्ने हो। आवश्यकता सकिएपछि हटाउने हो। आवश्यक भएन होला, उहाँहरूले हटाउनुभयो।’ उनले केन्द्रबाट कर्मचारी हटाउन निर्देशन दिइएको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।

कर्मचारीहरूका अनुसार डिपो प्रमुखले कामदार आवश्यक हुँदाहुँदै पनि ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको रोजीरोटी खोसेकी हुन्। एक पीडितले भने, ‘हामीमाथि अन्याय भएको छ। न्याय प्राप्तिका लागि लडिरहन्छौँ।’