हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथि छलफल जारी छ। सोही समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले ४ वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनमाथि बुधबारदेखि छलफल सुरु भएको छ जहाँ सदस्यहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाउँदै सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
बैठकमा विशेष ध्यान बाल विकास शिक्षा (ईसीडी) माथि थियो। यस विषयमा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, सांसद सुमना श्रेष्ठ र अन्य सदस्यहरूले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्।
पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय भर्नाको उमेर र कक्षा १२ को परीक्षा दिनको लागि आवश्यक न्यूनतम उमेर तोक्नुपर्ने कुरा उठाइन्। उनले भनिन्, ‘भर्ना हुने उमेर कति हुनुपर्छ, त्यो स्पष्ट लेखिनु पर्छ। अहिलेको अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनमा १ वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा हुनुपर्ने भनिएको छ तर निजी विद्यालयहरूमा यसलाई लागू गरिएको छैन। अहिले ३ वर्षको उमेरमा भर्ना भइरहेको छ। कति वर्ष पुगेपछि एसईई अथवा कक्षा १२ को परीक्षा दिन पाउने हो, त्यो ऐनमा लेख्नुपर्छ।’
भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षालाई समावेश गर्नुपर्ने जोड दिइन्। उनका अनुसार विद्यालय शिक्षाको स्थायित्वको लागि प्रारम्भिक बाल विकास कक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अवधारणामा समावेश गर्नु आवश्यक छ।
पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ईसीडी राख्ने समझदारी जुटिसकेको भए पनि सरकार पछाडि हटेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘ईसीडीमा सरकार नै पछि हटेको हो। ईसीडीका शिक्षकहरू पनि शिक्षक नै हुन् र उनीहरूको वृत्ति विकासका लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ श्रेष्ठका अनुसार संस्थागत विद्यालयमा आज पनि ईसीडीमा तीन वर्ष पढाइ हुने गरेको छ जबकि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐनमा यो १ वर्षको मात्रै भनिएको हो। ऐनमा लेखिए पनि यो लागू भएको छैन। उनले ईसीडीलाई विद्यालय मातहत ल्याएर सहजकर्तालाई शिक्षक सरह मान्नु पर्ने धारणा राखिन्।
उपसमिति प्रतिवेदनमा धेरै विषय छुटेको भन्दै समितिले टुंगो लगाउनु पर्ने कुरा पनि श्रेष्ठले उठाइन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बूले ईसीडीका कारण लागत बढ्न सक्ने भए पनि यो कदम आँट गरेर अघि बढाउनु पर्ने बताए। सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले भने उपसमितिले ईसीडीका विषयमा सहमति जुटाउन नसकेकोमा आपत्ति जनाए।
प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा राखेको छ तर अब कार्यरत ‘सहयोगी कार्यकर्ता’ (सका) लाई ‘बाल सहजकर्ता’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्। बाल सहजकर्ताको रूपमा नियुक्ति हुन कम्तीमा कक्षा १२ वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। साथै, बाल सहजकर्ताले सेवा प्रारम्भ गर्नुअघि स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सेवा प्रवेश तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आधारभूत शिक्षा’ भन्नाले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षादेखि कक्षा आठसम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झनुपर्छ।’
