हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हक, अधिकार र कर्तव्य सुनिश्चित गर्न सरकारसँग पटकपटक आग्रह गर्दै आएको छ। परिषद्का अनुसार नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा नेतृत्व गरिएको आन्दोलनका क्रममा विद्यालय कर्मचारीहरूको आवाज समेटिन नसक्दा उनीहरू उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन्।
यही असन्तुष्टिको आधारमा परिषद्ले २०८२ साल वैशाख २१ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दै चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन अघि बढाइरहेको छ। परिषद्का मुख्य मागहरूमा विद्यालय सहायक (लेखापाल) र विद्यालय सहयोगीको तलबमान निजामती वा शिक्षक सरह कायम गर्नुपर्ने माग छ।
लेखापालका लागि न्यूनतम तलब ३४,९०२ रुपैयाँ र विद्यालय सहयोगीका लागि २६,०८२ रुपैयाँ निर्धारण गरिनुपर्ने परिषद्ले जोड दिएको छ। यसका साथै, विद्यालय कर्मचारीलाई पनि अन्य सरकारी सेवाजस्तै बिरामी बिदा सञ्चित गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराइनुपर्ने र अघिल्ला सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गरिएका छन्।
परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्ने, अवकाश प्राप्त तथा अवकाश लिँदै गरेका कर्मचारीहरूलाई उपदान र सञ्चित बिदा बापतको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने र शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ। परिषद्ले यी मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेको छ।
हालसम्म सम्पन्न आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत मिति २०८२ वैशाख २१ देखि २०८२ जेठ ३ गतेसम्म देशभरका विद्यालय कर्मचारीहरूले कालो पट्टी बाँधेर कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भई शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। परिषद्को राष्ट्रिय समितिले आगामी दिनमा थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दै संघर्षलाई तीव्र पार्ने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
