हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरिने जानकारी दिएका छन्। आइतबार समितिमा पेस गरिएको प्रतिवेदनबारे बोल्दै उनले बाँकी विषयमा ७ जेठदेखि गहन छलफल सुरु हुने बताए।
‘प्रतिवेदन प्राप्त भयो, टुंगिन बाँकी विषयमा ७ जेठदेखि छलफल सुरु हुन्छ,’ सभापति थापाले भने, ‘छिट्टै निष्कर्ष निकालेर विधेयक टेबुल गरिनेछ।’
विधेयकमा केही विवादास्पद विषय भने उपसमितिले यथास्थितिमा राखेर प्रतिवेदन बुझाएको छ। निजी विद्यालयको संरचना, प्रारम्भिक बाल विकास तहको अवधि र विद्यालय शिक्षा कुन तहको अधिकारमा पर्छ भन्ने विषयमा उपसमिति निष्कर्षमा पुग्न नसकी समितिमै निर्णयार्थ छाडिएको हो।
उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले जटिल मानिएका यी तीन विषयबाहेकका सबै मुद्दामा रायसहितको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए। ‘छलफलको समय सीमित भएकाले केही संवेदनशील विषयमा निष्कर्ष दिन सकिएन,’ उनले भने।
उपसमितिले ३५ दिनको अवधिमा ३९ वटा बैठक गरी विधेयकका १६३ दफामध्ये १०१ दफा परिमार्जन गरेको छ। प्राप्त १७५८ संशोधन प्रस्तावका आधारमा ४ दफा हटाइएको र १३ नयाँ दफा थपिएको छ। बाँकी ७२ दफा भने सरकारले पेश गरेको प्रस्तावअनुसार यथावत् राखिएको छ।
बाल विकास शिक्षालाई दुई वर्षे बनाउने कि तीन वर्षे भन्ने विवाद अझै टुंगिएको छैन। शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले दुई वर्ष पर्याप्त हुने सुझाव दिए पनि केही सरोकारवालाले तीन वर्षे प्रणालीको वकालत गरेका छन्। निजी विद्यालयहरूले चार वर्षे कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको कारण पनि यो विषय पेचिलो बनेको छ।
त्यस्तै, निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने कि नलैजाने र संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा रहेको शिक्षाको अधिकार सम्बन्धी बाझिएको व्यवस्था पनि उपसमितिको निष्कर्षबिना नै समितिमा आएको छ।
