हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन आइतबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पेस गरिएको छ। समितिअन्तर्गत गठन गरिएको उपसमितिले विधेयकको दफावार छलफल सम्पन्न गरी प्रतिवेदन समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापालाई बुझाएको हो।
प्रतिवेदन तयार गर्न समितिले उपसमितिलाई दुईपटक गरी कुल ४५ दिनको समय दिएको थियो। पहिलोपटक २०७९ चैत ८ गते ३५ दिनको समय दिइएकोमा, दोस्रोपटक २०८२ वैशाख २२ गते थप १० दिन थप गरिएको थियो। सरकारले असार १५ गतेभित्र विधेयक ऐनको रूपमा ल्याउने तयारीका क्रममा उपसमितिले विस्तृत छलफल गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
प्रतिवेदन पेस भएपछि राहत शिक्षकसँग सम्बन्धित व्यवस्थाप्रति नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले कडा असहमति जनाएको छ। समितिका महासचिव डम्मर राईले शिक्षा उपसमितिबाट पेस गरिएको प्रतिवेदनमा राहत शिक्षकको सन्दर्भमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था किमार्थ स्वीकार्य नभएको बताएका छन्।
उनले यति सम्मको अपमान र अवमूल्यन स्वीकार्य नहुने भन्दै ऐतिहासिक आन्दोलनको सम्मान गरिनु पर्नेमा प्रतिवेदनले त्यसलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष नवीनसिंह धामीले पनि खबरदारी गर्दै यो अन्याय सह्य नहुने र उत्पन्न हुने जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहन सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय शिक्षामा दरबन्दी पूर्तिका लागि कुल दरबन्दीको ६० प्रतिशत सिट सीमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रतिस्पर्धामा राहत शिक्षक, अनुदान कोटाका शिक्षक, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक र कक्षा ११ तथा १२ का स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकले भाग लिन पाउनेछन्। बाँकी ४० प्रतिशत सिट भने खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ।
सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुन नसकेमा ती सिट खुला विज्ञापनमार्फत भरिनेछ। प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई असफल हुने शिक्षकहरूलाई सेवा अवधिको आधारमा सरकारले तोकेको आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। साथै, विधेयक लागू हुने बेलासम्म कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गरिरहेका राहत वा अनुदान शिक्षकहरूले आयोगबाट पहिलो पटक लिइने खुला विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश छ।
प्रतिवेदनमा यस्तो छ व्यवस्था
याे पनि
