हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा विधेयक-२०८० सम्बन्धी संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष तथा ८९ दिन लामो शिक्षक-कर्मचारी आन्दोलनकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले तीव्र असन्तोष व्यक्त गरेकी छन्।
उनको भनाइमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले आइतबार (२०८२ जेठ ४) पेस गरेको प्रतिवेदन अझ अनुदार र शिक्षक-कर्मचारीविरोधी देखिएको छ।
पराजुलीले भनिन्, ‘२०८० मा दर्ता भएर छलफलमा रहेको मूल विधेयकको तुलनामा अहिलेको प्रतिवेदन शिक्षक-कर्मचारीमाथि अझ कठोर र अपमानजनक छ। यसले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकलाई समेत न्याय गर्न सकेन।’
उनले पेन्सन प्रयोजनका लागि आवश्यक सेवा अवधि जोड्ने माग बेवास्ता गरिएको र आवधिक बढुवाको व्यवस्था ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ सरह भएको बताइन्। सरुवाको व्यवस्था झनै कठोर र ‘शिक्षक मारा’ भएको उनको भनाइ छ।
‘बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या सम्बोधन गर्ने सवालमा पनि प्रतिवेदन पूर्णतः असफल देखिन्छ,’ पराजुलीले भनिन्, ‘कतिपय विषयवस्तु त ऐन २०२८ भन्दा पनि पश्चगामी छन्।’
उनले सार्वजनिक शिक्षाको हितविपरीत, विगतमा आन्दोलनको क्रममा सरकारसँग भएको सहमतिविपरीत र सम्पूर्ण शिक्षक-कर्मचारीको भावनाविपरीत प्रतिवेदन आएको आरोप लगाइन्।
‘हामीलाई लाग्न थालिसकेको छ- यो विधेयकले शिक्षक-कर्मचारीलाई दास बनाउने र उनीहरूलाई शासन गर्ने मनसाय बोकेको छ,’ पराजुलीको टिप्पणी छ।
