हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया जटिल मोडमा पुगेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिसका लागि अवलम्बन गरिएको प्रक्रियामै पीडितहरूले प्रश्न उठाएपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो।
आफूहरूको सहभागिता, सहयोग र साथबिना नै आयोगहरू गठन गरिएकाले संक्रमणकालीन प्रक्रिया जटिल मोडमा पुगेको पीडितहरूले बताएका छन्।
सरकारले गत बुधबार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पाँच-पाँच सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश महेश थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्वमुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला नियुक्त भएका छन्।
पीडितहरूका अनुसार आयोगहरूमा पदाधिकारी छनोट गर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गरिएको छैन। अदालतले पीडितको अर्थपूर्ण सहभागितामा प्रक्रिया अगाडि बढाउन फैसला गरेको थियो। यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव नेपाल आउँदा पनि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन।
दुवै आयोगमा पदाधिकारी छनोटमो संक्षिप्त सूची निकालेपछि नै पीडितहरू असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए। आफूहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान राखे पनि त्यसलाई सरकारले सुनवाइ नगरेको गुनासो पीडितहरूको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले पनि आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले द्वन्द्वपीडितहरूका आवाज र अपेक्षा सम्बोधन नगरेको आरोप लगाउँदै नियुक्ति प्रक्रिया पुनरवलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनले पनि निष्पक्ष, विश्वसनीय र प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर तोकेको छ। यद्यपि सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि उनीहरू आक्रोशित भएका हुन्।
आयोग गठन हेर्दा अब दुवै आयोग राजनीतिक दलहरूकै इच्छाअनुसार चल्ने भएको छ। ‘सरकार पीडितको भावनाविपरीत अगाडि बढ्नुले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया जटिल मोडमा पुगेको देखिन्छ’, वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले भने।
पीडितहरूले आयोगलाई देखावटी मात्र भनेका छन्। अर्को सिफारिस समिति नबनेमा नागरिक आयोग बनाएर अघि बढ्ने पीडितको अडान छ।
पीडितहरूले दुवै आयोगमा गरिएको नियुक्तिप्रति गम्भीर असहमति र आपत्ति जनाएका छन्। यसअघि द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीलगायतका समुदायले शुक्रबार सातबुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै नियुक्ति प्रक्रियालाई अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी र दलीय भागबन्डामा आधारित भएको भन्दै तीव्र विरोध गरेका थिए।
दलीय भागबण्डाबाट आयोग गठन गर्ने यो प्रक्रियाले पीडित समुदायको अपमान गरेको र संविधानको मर्ममाथि समेत ठाडो उल्लंघन गरेको उनीहरुले ठहर छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजनमा बनेको सिफारिस मितिले दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचपाँचजनाको नाम सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषदले आयोग गठन गरेको थियो।
पीडितहरूका अनुसार नियुक्ति ‘अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय, निर्देशित र दलीय भागबन्डामा आधारित’ छ।
यसैबीच सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी छनोटमा ११ वटा प्रश्न उठाएका छन्। पीडितहरूले आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसमक्ष बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिसका लागि अवलम्बन गरिएको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै सूचना माग गरेका हुन्।
आयोगका सदस्य पदका लागि पीडित समुदायको नामसमेत सिफारिस भएको थियो। तर सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारको सदस्य भएकै कारण द्वन्द्वको पक्ष भएका कारण भनेर समितिले बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण आयोग ऐनमा प्रतिनिधित्व गर्न प्रारम्भिक प्रक्रियाबाटै बाहिर राखेको गुनासो पीडितहरूको छ।
सिफारिस समितिले अवलम्बन गरेको समग्र छनोट तथा सिफारिस प्रक्रियाका सन्दर्भमा सूचित हुन तथा अध्ययन प्रयोजनका लागि पीडतिरूले उठाएका ११ वटा प्रश्न यस्ता छन् :
१. प्रतिस्पर्धात्मक छनोटबाट उम्मेदवारमध्ये नियुक्तिका लागि अब्बल ठहराई ऐनको दफा ३(५)(ख) को प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्दाका वखत समितिले सिफारिस गरिएका प्रत्येक उम्मेदवार सम्बन्धी लिएका वस्तुगत आधार–कारण के थिए? सो आधार–कारणसहित समितिले नेपाल सरकारलाई बुझाएको अन्तिम सिफारिस प्रतिवेदनको प्रतिलिपि।
२. प्रारम्भिक सूचीमा परेका आवेदकहरू मध्ये ३४ जनालाई अध्यक्ष वा सदस्य पदका लागि योग्य ठहराई ऐनको दफा ३(५)(क) को प्रयोजनका लागि संक्षिप्त सूचीमा राख्ने निर्णय गर्दा लिइएका आधार र कारणहरू के थिए?
३. हामी निवेदक समेतका पीडित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आवेदकलाई संक्षिप्त सूचीमा नराख्ने निर्णय गर्दा लिइएको आधार–कारण के–कस्ता थिए?
४. संक्षिप्त सूचीमा परेका वा सिफारिस गरिएका अन्य उम्मेदवारहरू ऐनको दफा २(च) र (ज) अन्तर्गत “पीडित” तथा “परिवार”को परिभाषाभित्र पर्ने व्यक्ति हुन् वा होइनन् भन्ने जानकारी।
५. उम्मेदवारको उपयुक्तताको मूल्यांकनका लागि खास प्रकारको मूल्यांकन ढाँचा (Evaluation Framework) प्रयोग गरिएको थियो वा थिएन? यदि थियो भने, त्यसको प्रतिलिपि।
६. प्रतिस्पर्धात्मक छनोटको सुनिश्चितताका लागि मूल्यांकन ढाँचाको अतिरिक्त उम्मेदवारको श्रेणी (Rank) निर्धारण गर्न खास कुनै मार्किङ तथा स्कोरिङ प्रणाली वा म्याट्रिक्स प्रयोग गरिएको थियो वा थिएन ? यदि थियो भने, त्यससम्बन्धी दस्तावेज तथा विवरण।
७. संक्षिप्त सूचीमा राख्नु अघि वा सिफारिसका लागि छान्नु अघि उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि अध्ययन (अनुभव, ख्याति, नैतिक चरित्र, सार्वजनिक स्वीकार्यता आदि) गरिएको थियो वा थिएन? गरिएको भए के–कस्ता मापदण्डमा आधारित भएर गरिएको थियो? पृष्ठभूमि अध्ययनसम्बन्धी विवरण।
८. सिफारिस गरिएका उम्मेदवारहरूले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेका लिखित वा मौखिक धारणा वा भिजनसम्बन्धी विवरण।
९. सिफारिस समितिको कार्यतालिकामा ईङ्गित गरेर पनि छनोट तथा सिफारिस प्रक्रियामा समितिले द्वन्द्वपीडितसँग छलफल र परामर्श नगर्नुको आधार–कारण के थियो?
१०. सिफारिस अघि स्वार्थ–वझानको समीक्षा (Conflict of Interest Review) गरिएको थियो वा थिएन? गरिएको भए, सोसम्बन्धी विवरण।
११. छनोट प्रक्रियाको क्रममा कसै उपर कुनै गुनासो गरिएको वा आपत्ति जनाइएको थियो वा थिएन? यदि जनाइएको थियो भने, गुनासो तथा उजुरीलाई कसरी निरुपण गरिएको थियो सोसम्बन्धी विवरण।
