हिमाल प्रेस 
पोखरा– सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसमेत सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा परेको निवेदनमा पटकपटक पेसी सर्दै गएको छ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले धरौटीमा छोड्ने जिल्लाको आदेश बदर गरी थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदनमा दिएको थियो। साथै प्रतिवादीहरुका तर्फबाट पनि आफूहरुलाई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्नेमा माग गर्दै निवेदन बुझाएका थिए।
यससम्बन्धमा सुनुवाइ हुनुपर्नेमा दुई महिनायता विभिन्न बहानामा पेसी सार्ने काम भएको भन्दै सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ। शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी बचतकर्ताको घोर अपमान हुने गरी व्यवहार गरिएको भन्दै खेद प्रकट गरेको हो।
यो विषय नितान्त सहकारीसँग जोडिएको र यसलाई सधैँभरि पद, सरकार र राजनीतिसँग जोडेर १८ हजार बचतकर्ताको अपमान एवं पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गराउने कार्य भएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
संघर्ष समिति संयोजक किरण श्रेष्ठले आफूहरुलाई सधैँ न्यायबाट विमुख बनाउन खोजिएको भन्दै गुनासो गरे। उनले भने, ‘यस्तै हुँदै जाने हो भने त १० औँ वर्षसम्म पनि न्याय नपाइने अवस्था भयो।’
‘विगतमा रवि लामिछाने आफैँले पेसी सारेकोमा अहिले आएर पेसीबारे थाहै भएन भन्नु गलत हो,’ उनले भने। यसअघि पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल पक्षका वकिलले पनि पेसी सारेका थिए।
तर, इजलास नम्बर १ मा बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएकामा रवि पक्षका वकिलले आफ्ना प्रतिवादीलाई थाहै नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
लामिछाने र छविलाल जोशीपक्षका कानून व्यवसायी सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले उक्त दिन पेसी स्थगन माग गरे पनि वादीका तर्फबाट दुई सरकारी वकिलले बहस गरे।
शुक्रबार पन्त र श्रेष्ठले मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासमा आपत्ति जनाए। सुनुवाइका क्रममा अदालती प्रक्रिया अगाडि बढ्दा लामिछाने र जोशी पक्षका कानुन व्यवसायीले पीडितलाई थप पीडा दिने गरी अवाञ्छित गतिविधि गरेको संघर्ष समितिको गुनासो छ। शनिबार बिदाको दिन भएकाले अब आइतबारमात्र पेसी तोकिएको छ।
गत २२ चैतदेखि लामिछाने र जोशी बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलको आदेशअनुसार रुपन्देही कारागारमा छन्।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा भने पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेत गत २५ पुसमा धरौटीमा रिहा भएका थिए।
न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेसँग ६५ लाख, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, लीला पछाईसँग ३७ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, आरती गुरूङसँग ५ लाख, मीना गुरूङसँग ५ लाख र कृष्णबहादुर गुरूङसँग १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै रिहाको आदेश दिएको थियो।
