हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- देशको बजेट घाटा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो १० महिनामा २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसबाट सरकारको राजस्व संकलन र खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखाएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ६४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल आम्दानी ९ खर्ब ५४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ। यसरी बजेट घाटा २ खर्ब ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको हो।
आर्थिक वर्ष सकिन मात्र दुई महिना बाँकी रहँदा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ९ खर्ब २७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो माघमा गरिएको मध्यावधि बजेट समीक्षापछि तय गरिएको संशोधित लक्ष्य १२ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँभन्दा पनि कम हो। संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अब बाँकी दुई महिनामा ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्नुपर्छ, जुन अत्यन्तै असम्भवजस्तो देखिन्छ।
विदेशी अनुदान परिचालनमा समेत निराशाजनक प्रगति देखिएको छ। सरकारले ५ खर्ब २३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विदेशी अनुदानको लक्ष्य राखेको थियो। जेठ मध्यसम्म लक्ष्यअनुसार ३०.८३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ।
१८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेटको १० महिनामा कुल खर्च ६२.५७ प्रतिशत पुगेको छ। पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। यसका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा ३४.४४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यद्यपि पुँजीगत खर्च प्रायः वर्षको अन्त्यतिर बढी हुने गर्छ। बाँकी २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ दुई महिनामै खर्च गर्न सकिने सम्भावना अति न्यून देखिन्छ।
तलब, पेन्सन र अनुदान समेट्ने पुनरावृत्त खर्च जेठसम्म ६८.२४ प्रतिशत पुगेको छ। यसका लागि छुट्ट्याइएको कुल ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमध्ये ७ खर्ब ७८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
