काठमाडौँ– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले थालेको मलेसिया रोजगारीमा देखिएको सिन्डिकेटविरुद्धको आन्दोलनमा पाँच सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
गत बुधबारदेखि कालोपट्टी र कालो ब्यानरसहित आन्दोलनमा उत्रिएको संघको पक्षमा आधाभन्दा बढी व्यवसायीको समर्थन रहेको संघले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा १,१४२ म्यानपावर कम्पनी दर्ता छन्।
संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङका अनुसार बुधबारसम्म तीन सयभन्दा बढी व्यवसायीले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए भने शुक्रबारसम्म थप दुई सय व्यवसायी आन्दोलनमा साथ दिइसकेका छन्।
करिब ६ सय म्यानपावर कम्पनी मलेसियामा श्रमिक पठाइरहेका छन्। अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, ‘सिन्डिकेटको विरोधमा सबै म्यानपावर एक ठाउँमा उभिएका छन्। अब मलेसियामात्र होइन, अन्य देशमा पनि लाद्न खोजिएको सिन्डिकेट अन्त्य हुनेछ।’
उनका अनुसार केही सीमित म्यानपावरबाहेक सबै सञ्चालक आन्दोलनका पक्षमा छन्। बुधबारदेखि संघका पदाधिकारी तथा पूर्वअध्यक्षहरू कालोपट्टी बाँधेर विरोध अभियानमा सहभागी भइरहेका छन्। संघले आफ्ना सबै सदस्यलाई सिन्डिकेटको विरोधमा उत्रन आग्रह गरेको छ।
यद्यपि आन्दोलनमा व्यापक समर्थन देखिएको छ, मलेसिया रोजगारीमा बढी श्रमिक पठाउने ठूला म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक भने खुलेर नबोलेको संघका पदाधिकारीको भनाइ छ। यसप्रति संघका पदाधिकारीहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
संघका एक पदाधिकारीका अनुसार मलेसियामा ‘मेडिकल सिन्डिकेट’ चलाउने माफिया नै रोजगारीमा पनि सिन्डिकेट लाद्ने प्रयासमा छन्। बंगलादेशी नागरिक अमिन र नेपाली एजेन्ट कैलाश खड्का मिलेर यस्तो योजना बनाएको दाबी उनको छ।
‘सिन्डिकेटका लागि अमिनले नेपालका ४० ठूला म्यानपावर कम्पनीहरूसँग पैसा लिएको पाइएको छ। ती म्यानपावरले थप ५० म्यानपावरलाई संलग्न गराउँदै लबिङ गरिरहेका छन्’, ती पदाधिकारीले बताए।
उनका अनुसार ९० म्यानपावर कम्पनीले मलेसियामा सिन्डिकेट खडा गर्न साढे एक अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेका छन्।
संघले स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियामा पनि सिन्डिकेट दोहोर्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ। हाल मलेसिया जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण ३६ वटा संस्थामार्फत मात्र हुँदै आएको छ।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए। ‘सिन्डिकेटका पक्षमा उभिनु आम व्यवसायीहरूलाई पेसाबाट वञ्चित गराउने दुस्साहस हो’, श्रेष्ठले भने।
उनका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको संरक्षणमा केही व्यवसायी सिन्डिकेटको लबिङ गरिरहेका छन्। ‘सिन्डिकेट लगाउन बंगलादेशी नागरिक अमिनको सहयोगमा केही ठूला व्यवसायी नै लागिरहेको सूचना हामीसँग छ। यसबारे अध्ययन भइरहेको छ। त्यसैले ठूला व्यवसायी संघको अभियानमा खुला रूपमा आउन डराइरहेका छन्’, श्रेष्ठले भने।
संघले सिन्डिकेट विरोधमा श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र मलेसियास्थित सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षित गराएको जनाएको छ।
मलेसिया रोजगारीमा ‘एक अर्ब’ को सिन्डिकेट, मन्त्री भण्डारी र राणा पनि संलग्न!
