हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वशिक्षामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले राज्यले शिक्षकसँग पटकपटक सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद केसीले विगतका सम्झौताहरू स्मरण गराउँदै राज्यले बारम्बार शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकहरूप्रति गरेको बेइमानीलाई व्याख्या गरे।
उनले २०७५, २०७८, २०८० र २०८२ सालमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग विभिन्न सरकारहरूले गरेको सहमतिहरू उल्लेख गर्दै तीमध्ये एकपटक पनि सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको बताए। सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगर्ने अभ्यासले राज्यप्रतिको विश्वास गुमाउँदै लगेको केसीले बताए।
उनले भने, ‘सम्झौता गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने यो राज्यको चरम बेइमानी हो।’ यदि कार्यान्वयन गर्न नसकिने हो भने सहमति गरिनु नपर्ने भन्दै उनले सबै दललाई जिम्मेवार ठहर गरे।
सांसद केसीले यो केवल एक सरकारको समस्या नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार २०७५ सालमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले ३० बुँदे सहमति गर्यो। त्यसबेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल थिए।
२०७८ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलमार्फत ५१ बुँदे सहमति गर्यो। २०८० मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहेका बेला शिक्षामन्त्री अशोक राईले महासंघसँग ६ र ५ बुँदे दुई चरणमा सहमति गरे।
अहिले पुनः ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री रहँदा महासंघसँग ९ बुँदे सहमति भएको छ। यति धेरै पटक सम्झौता हुँदाहुँदै पनि राज्यले कुनै पनि सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेकोप्रति सांसद केसीले आपत्ति जनाए।
सांसद केसी आफैँ पनि शिक्षण पेसाबाट राजनीतिमा आएका व्यक्ति हुन्। उनले हाईस्कुलका संस्थापक प्रधानाध्यापकदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापकसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। त्यही अनुभवको आधारमा उनले भने, ‘म अहिलेको शैक्षिक परिस्थिति र स्रोत नबुझेको होइन। तर राज्यले शिक्षकसँग गरेको सम्झौतामा बारम्बार अलमल देखाउँछ। यो केवल गैरजिम्मेवारी होइन, यो दुर्भावना हो।’ उनले शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गर्दा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने चलनले अब राष्ट्रकै भविष्यलाई नै खतरामा पार्ने बताए।
उनले राज्यको इमानदारीलाई उदाहरण दिँदै भने, ‘एउटा डाँका र अर्को डाँकाले हातहतियार नलिने भनेर सम्झौता गरे त्यसलाई पनि इमान्दारीपूर्वक पालना गरिन्छ। तर शिक्षकसँग राज्यले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु लज्जास्पद र गम्भीर बेइमानी हो।’ यस्तो प्रवृत्तिले अब शिक्षक समुदायमा गहिरो असन्तोष र आक्रोश जन्माएको भन्दै उनले सरकारलाई चेतावनी दिए।
सांसद केसीले अर्थमन्त्रीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए। उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले खुला रूपमा भन्नुपर्थ्याे- यो कुरा सम्भव छैन, राज्यले धान्न सक्दैन। तर त्यो दृढता देखिएन। गर्न नसक्ने हो भने गर्न सकिने सीमा निर्धारण गरेर चित्त बुझाउने किसिमले व्यवहार गर्नुपर्छ।’ उनले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारहरूको घोषणासँग व्यवहार नजोडिएको आरोप लगाए।
केसीले यो विषय केवल एक दल वा व्यक्तिको कमजोरी नभई समग्र राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हो भन्दै कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनै प्रमुख दलहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरे। ‘तीनै दलका सरकारहरू पालैपालो सम्झौता गर्न गएका छन्। सम्झौता गर्दा के होश हराएको अवस्थामा गएका थिए?’ भन्दै उनले गम्भीर प्रश्न उठाए।
उनले सबै सहमतिको गहिरो समीक्षा गर्दै अब सरकारले यथार्थमा आधारित कार्यान्वयन योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘सम्झौता गरेर थन्क्याउने होइन, कुन विषय कहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट रोडम्याप अब चाहिएको छ,’ उनले भने।
