हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० अहिले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ। उपसमितिका सदस्यहरूले विधेयकलाई असार १५ अगाडि संसद्मा पुर्याउने अठोट गरेका छन्। विधेयकका थुप्रै विषयहरूमा सहमति जुटिसकेको र केही सौद्धान्तिक तथा व्यवहारिक छलफलपछि विधेयकलाई संसद्मा लैजानैमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको बताइएको छ।
उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘सहमति जुटाउने प्रक्रिया अब अन्तिम चरणमा छ र हामीले जेठ २ गतेसम्म विधेयक समितिमा पुर्याउने अठोट लिएका छौँ।’ यसअघि उपसमितिले विधेयकमा छलफल गर्नको लागि ३५ दिनको समयसीमा पाएको थियो जुन २३ गते समाप्त भएको थियो। समितिलाई थप १० दिनको समय दिइएको छ।
विधेयक पारित गर्नका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त निकै सक्रिय छन्। उपसमितिका सदस्यहरूले बताएअनुसार पन्तले अनौपचारिक र औपचारिक रूपमा विधेयकलाई संसद्मा पुर्याउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। एक उपसमिति सदस्यले भने, ‘मन्त्रीज्यूले बारम्बार उपसमितिमा आएर विधेयकको प्रगतिबारे सोधिरहेका छन् र विधेयक छिट्टै संसद्मा पुर्याउने दबाब पनि दिएका छन्।’
शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा र मन्त्री पन्तले पनि विधेयकलाई असार १५ अगाडि जसरी पनि पास गर्ने दाबी गरेका छन्। ‘फास्टट्र्याक’ बाट विधेयकको काम अगाडि बढेको र सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेको प्रतिबद्धतामा कुनै पनि तलमाथि नगर्नेजस्तो भनाइ उनीहरूको छ।
विधेयकमा निजी विद्यालयको नियमन र अन्य विषयहरूमा भने केही विवादहरू छन्। उपसमितिका सदस्यहरूका अनुसार निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको प्रस्ताव र विद्यालय शुल्क, पाठ्यक्रम र शिक्षकको पारिश्रमिक बारे सहमति जुटाउन अझै केही मुद्दाहरूमा विवाद रहेको छ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले गुठीमा रूपान्तरण गर्न स्वीकारेका छैनन्। निजी विद्यालयको सेवा सर्त र कर्मचारीका सुविधा सम्बन्धी कानुनी मसलामा भने मोटामोटी सहमति जुटाइएको छ।
गत वैशाख १७ गते सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग नौबुँदे सहमति गर्दै आगामी असार १७ गते विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। शिक्षा ऐनका लागि महासंघले देशभर ८९ आन्दोलन गरेको थियो। संसद्को बर्खे अधिवेशनमा शिक्षा ऐन जारी हुने सुनिश्चित भएपछि महासंघले नौबुँदे सहमतिमार्फत आन्दोलन स्थगित गरेको थियो।
