किन विभाजित भयो राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति? के हो माग?

काठमाडौँ- नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको १७ वैशाखको सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूले नयाँ संगठन गठन गरेका छन्। हालै मोरङको बर्दिबासमा सम्पन्न भेलाले विष्णु खत्रीको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समिति गठन गरिएको हो।

बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष खत्रीले सरकारसँग भएको सहमति राहत शिक्षकहरूको हितविपरीत भएको दाबी गर्दै ९ बुँदे माग प्रस्तुत गरे। ती मागमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश, पेशागत निरन्तरता, सरुवा र भत्ता लगायतका विषय समावेश छन्।

‘राहत दरबन्दीमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरी उमेर हदसम्म पेशागत निरन्तरता दिनुपर्छ,’ अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘बिरामी विदाको अभिलेख राखी अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाशमा आर्थिक सुविधा दिनु पनि अत्यावश्यक छ।’

पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव जीवन तिमिल्सिनाले शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन चाहने राहत शिक्षकका लागि उमेर हद हटाउनुपर्ने बताए। उपमहासचिव कृष्णप्रसाद अधिकारीले स्वेच्छिक वा अनिवार्य अवकाशका समयमा ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ उपलब्ध गरिनुपर्ने माग दोहोर्याए। समितिका केन्द्रीय सदस्य इन्द्रजीत देवकोटाले प्रशासनिक काममा राहत शिक्षकको वरिष्ठता कायम गर्नुपर्ने विषय उठाए।

राहत शिक्षकहरूमाथि गरिएको सहमति र प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै गठित यो नयाँ समितिले सरकारसँग व्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न मिल्ने माग मात्र राख्दै अघि बढ्ने बताएको छ।

समितिका अनुसार असार १५ भित्र माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने तयारी पनि गरिएको छ।

असन्तुष्ट राहत शिक्षकको ९ बुँदे माग यस्तो छ

१. सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरी उमेर हदसम्म पेशागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

२. बिरामी विदाको अभिलेख राखी अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाशमा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गरिनुपर्छ।

३. राहत शिक्षकलाई सरुवाको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।

४. दुर्गम क्षेत्रका शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराइनुपर्छ।

५. प्रशासनिक कार्यमा नियुक्तिका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनुपर्छ।

६. औषधोपचार खर्चको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

७. खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन चाहने शिक्षकका लागि उमेर हद हटाइनुपर्छ।

८. स्वेच्छिक वा अनिवार्य अवकाशमा गोल्डेन ह्याण्डसेकको सुविधा दिनुपर्छ।

९. रिक्त हुने राहत दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी खुला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गर्नुपर्छ।

शिक्षा विधेयक अन्तिम चरणमा, राहत शिक्षक अझै अन्योलमा