नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति अध्यक्ष नवीनसिंह धामी।
काठमाडौँ- दुई दशकअघि सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको संकट टार्न ‘अस्थायी समाधान’का रूपमा नियुक्त गरिएका राहत शिक्षकहरू आफ्नै सेवाको स्थायित्वका लागि संघीय राजधानीमा धाइरहेका छन्। विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्ड बनेका ती शिक्षकको अवस्था अहिले ‘न जागिरको भर, न सेवाको ग्यारेन्टी’मा सीमित छ। संघीय संसद्को शिक्षा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ले उनीहरूको भविष्य झन् अन्योलमा धकेलेको छ।
समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले विधेयकमाथि छलफलको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सरकारले आगामी असार १५ भित्र प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गर्ने सहमति नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेअनुसार संसद्मा विधेयक पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ। विधेयकको खाका पारित हुनै लाग्दा ३८ हजार २३८ राहत शिक्षक अन्योलमा परेका छन्।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले राहत शिक्षकलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षा ऐन नल्याउन चेतावनी दिइसकेको छ। समितिका अध्यक्ष नवीनसिंह धामीको नेतृत्वमा राहत शिक्षकहरू संघीय सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, संसदीय समिति र नेपाल शिक्षक महासंघसम्म निरन्तर धाइरहेका छन्। उनीहरूको एउटै माग छ, ‘हामीलाई अब स्थायित्व चाहिएको हो,आश्वासन होइन।’
धामी भन्छन्, ‘हामीले हाम्रो विषयमा निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ। उपसमिति, समिति सभापति, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक महासंघ सबैसँग भेटघाट गरेका छौँ। कहिले समूहमा, कहिले व्यक्तिगत रूपमा। तर हामीले सुन्ने कुरा हरेकपटक फरकफरक हुन्छ।’
शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा राहत शिक्षकलाई स्वतः दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख थियो। अहिले मन्त्रालयको भनाइ फेरिएको छ। अब मन्त्रालय भन्छ- सबै राहत शिक्षकलाई होइन, माध्यमिक तहमा कार्यरत केही शिक्षकलाई मात्रै समेटिन्छ। ‘यिनै विरोधाभास र अपारदर्शिताले हाम्रो भविष्यमा अन्योल थपेको छ’, धामीले भने।
धामीका अनुसार मन्त्रालयले राहत शिक्षकको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छैन। उनी भन्छन्, ‘२० वर्षसम्म राज्यले नियुक्त गरेर काम लगायो, अहिले व्यवस्थापन नगरी पन्छिन खोज्दैछ। त्यो गैरजिम्मेवार कार्य हो।’
विधेयक मस्यौदामा राहत शिक्षकको ५० प्रतिशत आन्तरिकको कुरा थियो। २०८० असाेजमा आन्दोलनपछि नेपाल शिक्षक महासंघसँग सरकारले असोज ५ मा ७५ प्रतिशतमा सहमति जनायो। अध्यक्ष धामीको प्रश्न छ, ‘५० होस् या ७५, यो प्रतिशतको भाषाको तुक के हो? आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भन्ने हो भने त्यो सबै शिक्षकका लागि होस्। प्रतिशतका आधारमा विभाजन गर्नु भनेको बाँकी शिक्षकलाई अधिकारबाट वञ्चित नगरियोस्।’
राहत शिक्षकहरू शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा अडिग छन्। एउटै थलो, एउटै सेवा, एउटै जिम्मेवारी तर सुविधामा विभेद भइरहेको गुनासो उनको छ। धामीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा समान कामको समान अधिकार कहाँ गयो?’
राहत शिक्षकहरूले अब वैधानिक व्यवस्थाको आधारमा स्थायित्व दिन वा वैकल्पिक रूपमा योगदानका आधारमा ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ प्याकेज दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘राज्यले हामीलाई निरन्तर सेवा गराएको छ। अब व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने जबरजस्ती विस्थापित गर्न मिल्दैन।’
राहत शिक्षकहरूको संघर्ष सेवाको सुरक्षाका लागि होइन, त्यो शिक्षाको निरन्तरता र स्थायित्वको प्रश्न पनि हो। धामी भन्छन्, ‘जब देश द्वन्द्वमा थियो। राज्यले शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्न सकेको थिएन, तब हामी राहत शिक्षकहरूले विद्यालय सम्हाल्यौँ। त्यो समयमा हाम्रो तलब वर्षमा ४० हजार मात्र थियो। हाम्रो योगदानकै कारण आज शिक्षा निरन्तर भयो। सँगै काम गरेका शिक्षकहरूले सेवासुविधा लिएर बिदा हुन पाउँछन्, हामीचाहिँ रित्तो हात फर्किनुपर्छ। यो अन्याय होइन?’
धामीका अनुसार केही राहत शिक्षकले २० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका छन्। कतिपय शिक्षक अहिले ६० वर्षको सेवा हदको नजिक छन्, केहीको सेवानिवृत्त हुने समय नजिकिँदैछ। राहत शिक्षकहरूको माग छ, ‘२० वर्षपछि पनि अस्थायित्वको डर? अब होइन। हामीलाई स्थायी गर्नुस्, हैसियत दिनुस्, सम्मान दिनुस्। शिक्षाको सम्मान भनेकै शिक्षकको सुरक्षाबाट सुरु हुन्छ।’
राहत शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भए विस्थापितचाहिँ गर्न नपाइने धामी बताउँछन्। उनले भने, ‘ऐनमा सेवाको निरन्तरताको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। २० वर्षपहिले रोजगारी दिने, अहिले व्यवस्थापनको प्रक्रियाबाट भागेर रोजीरोटी खोज्ने, पेसागत हत्या गर्ने काम राज्यले गर्न मिल्दैन। उमेर हदसम्म सेवाको निरन्तरता राज्यले शिक्षा ऐनमार्फत नै गर्नुपर्छ।’
