हिमाल प्रेस 
अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘केक खान पनि मन छ राख्न पनि।’ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मंगलबार नेपाली कांग्रेसले अंग्रेजीको यही भनाइ चरितार्थ हुने काम गरेको छ। अर्थात् सुविधायुक्त बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले सत्ताको लालसा देखाएको छ। आफू नेतृत्वको गठबन्धनलाई धोका दिएर प्रतिपक्षसँग गठजोठ गरी सरकार बनाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई एकाएक सहयोग गरेर पदलोलुपता देखाउने काम कांग्रेस नेतृत्वबाट भएको हो।
संसदीय प्रणालीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छाया सरकारको अभ्यास गर्ने परम्परा छ। सत्तासीन दलले राम्रोसँग काम गरे-नगरेको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हुन्छ। सरकारले केही गलत गरिहाले प्रश्न उठाउने शक्ति संसद्मा छ भनेर आमनागरिक पनि ढुक्क हुन्छन्। कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयले अब नेपालको संघीय संसद् प्रतिपक्षीविहीन अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले कांग्रेसले संसदीय अभ्यासविपरीत काम गरेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला प्रतिपक्षीमा हुँदा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढंगमा निर्वाह गर्न नसकेको भनेर जनस्तरबाटै आलोचित कांग्रेस अहिले सत्ताको जोडघटाउमा सक्रिय नभए पनि सत्तापक्ष बन्नुले उसको राजनीतिक संस्कार शिथिल बन्न थालेको स्पष्ट हुँदै गएको छ।
त्यसो त अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कमजोर बनाउन प्रचण्डलाई सघाउने निर्णय लिएको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ। तर यसमा कुनै तुक छैन। किनकि संसदीय व्यवस्थामा प्रतिद्वन्द्वी पार्टीलाई ‘साइज’ मा ल्याउन यस्तो निर्णय गरिँदैन। यो त कांग्रेसको दोधारे चरित्रमात्रै हो। कुनै समय यस्तो थियो, कांग्रेसीहरू एमालेलाई ‘लिंग पहिचान नभएको पार्टी’ भनेर गिज्याउँथे। पछिल्लो कदमले सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको मुलुकको पुरानो दल कांग्रेस आफैँ पहिचानबिनाको पार्टी बन्न पुगेको छ।
कांग्रेसको यो निर्णयले ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ भन्ने संसदीय अभ्यासको अन्त्य भएको छ। बरु कांग्रेस साझेदार प्रतिपक्ष बन्न पुगेको छ। आफूलाई संसदीय लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने कांग्रेस आफैँले लोकतान्त्रिक मूल्यको धज्जी उडाएको छ। यसलाई कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत मान्न तयार छैनन्। उनीसँग संसदीय अभ्यासको यस्तो नमुना अन्यत्र कतै छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि छैन। उनको दाबी छ, ‘कांग्रेसले किन यसो गर्यो भन्नेको उत्तर केही समयपछि आफैँ छर्लंग हुनेछ।’ यति गहिरो सोच्ने क्षमता भएका नेता कांग्रेसमा थिए भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओलीकहाँ गएर सरकार बनाउन्जेल के हेरेर बसेको भन्ने प्रश्न पनि कांग्रेस नेतृत्वसामु तेर्सिएको छ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रतिपक्षीको पहिचान गुमाएको कांग्रेसमाथि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठेको छ। त्यो हो, आफूले विश्वासको मत दिएको सरकारले यो वा त्यो गरेन भने कसरी प्रतिपक्षमा बसेर प्रश्न गर्ने? यसमा जवाफदेही को हुने? लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुन्छ। कांग्रेसले सुविधायुक्त बहुमत बनाइसकेको गठबन्धनलाई मत दिएर के सौदाबाजी गर्न खोजेको हो त्यसको जबाफदेहिता खै? कुनै शक्तिको इसारामा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको भए कांग्रेसको नयाँ पहिचान स्थापित हुनेछ, प्रयोग भइरहने पार्टीका रूपमा। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका नेतालाई प्रचण्डले लोभ देखाएकाले र राजनीतिक षड्यन्त्र राखेर मत दिएको भए त्यो झन् डरलाग्दो अवस्था हो। जुन स्वार्थका लागि गरिएको भए पनि कांग्रेसको यो निर्णय उसकै लागि घातक बन्ने निश्चित छ।
सत्तामा पुगेपछि त्यसको मात लाग्नु नेपाली नेताहरूको चरित्र हो। अहिले प्रचण्ड नरम बनेर यो वा त्यो गर्छु भनिरहेका छन्। केही महिनापछि उनले अहिले गरेका कुनै प्रतिबद्धता पूरा नगर्न सक्छन् वा आफ्नो र पार्टीको स्वार्थमा मात्र केन्द्रित हुन सक्छन्। त्यति बेला कांग्रेसले कसरी औँला उठाउँछ? संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुन्छ? अनि सरकारको कामको लेखाजोखा गर्न कसरी तम्सन्छ? अहिले यसको उत्तर कांग्रेसका कुनै नेतासँग छैन। प्रचण्डलाई अहिले नै समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो? नगर्दा के हुन्थ्यो? सत्तामा रहेको दलले लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत काम गर्दा कांग्रेसले के भन्ने? जनताका आधारभूत अधिकारमाथि सत्ताको वर्चस्व हुँदा आमनागरिकको पक्षबाट वकालत गर्ने यिनै शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलहरूले के गर्लान्? भावी दिनमा उठ्न सक्ने यस्ता प्रश्नबारे कांग्रेस नेतृत्व गम्भीर देखिएन।
कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन होस् या तीनै तहको चुनावमा कांग्रेसका युवामाथि नागरिकको ठूलो भरोसा देखिएको स्पष्ट छ। त्यसैले अब यिनै युवाले पार्टीभित्र संघर्ष गरेर नेतृत्वका गल्ती सच्याउँदै पार्टीलाई लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिको मूल्यबाट विचलित हुन रोक्नुपर्नेछ।
सत्तासीन दल र तिनका नेताका आफ्नै एजेन्डा र स्वार्थ हुन्छन्। त्यसमाथि प्रतिपक्षमा रहेर खबरदारी गर्ने प्रक्रिया लोकतन्त्र हो। हामी संसदीय अभ्यासमा त्यही गर्दै आएका छौँ। तर कांग्रेसले केही व्यक्तिको निहित स्वार्थमा केन्द्रित भएर निर्णय लिएको छ। यसले कांग्रेसलाई मात्रै होइन मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेको छ। सत्तासीन दलले स्वार्थवश कानुन र संविधान हातमा लिन सक्ने वातावरण कांग्रेसले नै तयार गरिदिएको छ। कांग्रेसभित्रका युवाले पनि नेतृत्वको गलत निर्णयलाई समर्थन गरेको देखिन्छ। यसबाट आमनागरिकको सरोकार र मुलुकको स्वार्थभन्दा राजनीतिक दलका नेताहरू भागबण्डा गरेर अघि बढ्दा रहेछन् भन्ने प्रस्ट भएको छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसका युवापंक्तिले पार्टीमा विद्रोह गर्न सक्नुपर्ने थियो। तर उनीहरूमा कुनै हिम्मत देखिएन। उल्टै पदीय आसमा पो परेको टिप्पणी हुन थालेको छ। यस अर्थमा पाका नेताहरू युवा नेतालाई थाङ्नामा सुताइदिन सफल भएका छन्। व्यक्तिगत स्थार्थमा बढी प्रयोग हुन थालेका नेताहरू अधिक हुँदा लोकतन्त्र धरापमा पर्नेछ। कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानरक्षाका लागि मत दिएको भने पनि उनी आफ्नो स्वार्थ पूरा आसमा परेको स्पष्ट छ।
सत्तामा रहने दल प्रतिपक्ष दलसँग सधैँ डराएर जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने संसदीय पद्धति हो। यसबारे भारतकै एउटा उदाहरण यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ। कांग्रेस आईको क्लिन स्विप हुँदा नेहरूले कांग्रेस आईभित्रैबाट सत्ताको निगरानी गर्ने र पत्राचारमार्फत गल्ती औँल्याउन लगाएर प्रतिपक्षको भूमिकाको अभ्यास गर्थे। त्यही अभ्यासबाटै ठूलो लोकतन्त्र यहाँसम्म आएको हो। तर नेपाली कांग्रेस आफू सरकारमा रहन नपाउँदा कसैलाई देखाइदिने नाममा सत्ता पक्षमा भोट दिएर गैरजिम्मेवार बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा आफूलाई नराखी प्रचण्डको पिछलग्गु बन्न पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुवै ठूला दललाई भिडाएर आफू अनुकूल सत्ता सञ्चालन नगर्लान् भन्न सकिन्न। संविधानले पनि सरकार बन्न सक्ने अन्तिम विकल्प रहँदासम्म संसद् विघटन गर्ने सुविधा दिएको छैन। त्यसैले कांग्रेस नेतृत्वको अदूरदर्शी निर्णयको परिणाम मुलुकले दीर्घकालसम्म व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ। प्रचण्डको खुला रणनीतिसमेत बुझ्न नसकेको कांग्रेसले आफ्नो दलमा आगामी दिनमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्ने विषय गौण बनेको छ।
अब कांग्रेसभित्रका युवा नेतामाथि गम्भीर जिम्मेवारी आइलागेको छ। त्यो भनेको सत्ता स्वार्थमा रुमल्लिएर लोकतान्त्रिक लिकबाट बाहिरिन खोजेको नेतृत्वलाई सही बाटोमा ल्याउनु र पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनु हो। मुलुकको हरेक राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको कांग्रेसको गर्विलो इतिहास छ। कांग्रेसले विगतमा जसरी संविधान र लोकतन्त्ररक्षाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थियो, त्यस्तो जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वबाट हुने संकेत देखिँदैन। बेथिति र विकृतिलाई टुलुटुलु हेरेर केही नेताहरूको सीमित स्वार्थमा साथ दिइरहने हो भने कांग्रेस युवा नेताले भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। अतः युवा पुस्ताका नेताहरूले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नसके मात्रै कांग्रेसले सही दिशा पकड्नेछ। कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन होस् या तीनै तहको चुनावमा कांग्रेसका युवामाथि नागरिकको ठूलो भरोसा देखिएको स्पष्ट छ। त्यसैले अब यिनै युवाले पार्टीभित्र संघर्ष गरेर नेतृत्वका गल्ती सच्याउँदै पार्टीलाई लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिको मूल्यबाट विचलित हुन रोक्नुपर्नेछ।
