नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच सम्पन्न पछिल्लो वार्ता (१७ वैशाख) ले केही सहमति जुटाएको देखिए पनि त्यसले विद्यालय कर्मचारीहरूको पक्षमा ठोस उपलब्धि ल्याएको देखिँदैन। यदि इतिहासका पानाहरू पल्टाएर हेरियो भने शिक्षक र कर्मचारीहरू एउटै कार्यथलोमा, एउटै छानामुनि बसेका छन्। तर शिक्षक नेतृत्वले कर्मचारीहरूलाई उपेक्षा गरेको यथार्थ छ। विगतदेखि नै शिक्षक नेतृत्वले विद्यालय कर्मचारीलाई हेपेको, मालिकको व्यवहार देखाएको उदाहरण प्रशस्त छन्।
४० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारी लोकेन्द्रबहादुर चनजस्ता हजारौँ कर्मचारीलाई ‘राज्यकोषबाट सुको दिन मिल्दैन’ भन्ने आधारमा शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र शिक्षक किताबखानाबाट फर्काइएको घटना त्यसको ज्वलन्त प्रमाण हो। सर्वोच्च अदालतले पटकपटक फैसला गरे पनि कार्यान्वयनमा नआउनु र नेतृत्वको रणनीतिक असक्षमता आफैँमा गम्भीर प्रश्न हुन्।
म ठोकुवा गरेर भन्छु, यदि कसैलाई मेरो भनाइ अपाच्य लाग्छ भने म प्रमाणसहित प्रस्तुत हुन तयार छु। वि.सं. २०३७, २०४७, २०४९, २०५५, २०६७/०७/११ र २०८२/०१/१७ यी मितिहरू कर्मचारी आन्दोलनका मुख्य ऐतिहासिक मोडहरू हुन्। तर, यिनले कहिल्यै संस्थागत न्याय सुनिश्चित गर्न सकेनन्।
विद्यालयमा कर्मचारीहरू जेसुकै व्यावहारिक अपमान सहेर पनि काम गर्न बाध्य छन्। हामीले शिक्षक नेताहरूका अनेकन कमजोरीहरू बिर्सेर सहयात्रा गर्यौँ तर हरेक पटक धोका मात्र पायौँ। यही धोका, यही उपेक्षा अब सहिनसक्नु भएको छ। विद्यालय कर्मचारीहरू बीच विश्वासको संकट चुलिएको छ। अन्य संघसंस्थालाई विश्वस्त पार्ने चुनौती थपिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बाध्यता छ।
राज्यले सार्वजनिक शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन। शिक्षकहरूको संगठनहरू पनि ससाना सुविधा र लालचमा अल्झिएको देखिन्छ। यसैले अहिलेको आन्दोलन शैक्षिक गुणस्तर, सिकाइ उपलब्धि र समाजप्रतिको जवाफदेहितालाई सम्बोधन गर्नबाट चुकेको छ। यदि ऐन आएपछि सबै ठिक हुन्छ भन्ने मानसिकता छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो।
‘कि जितिन्छ, कि बितिन्छ’ भन्ने नाराले हामीलाई उत्साहित गर्यो। मैले पनि भाषण गरेँ, नाराबाजी गरेँ, काठमाडौं आउन सबैलाई आह्वान गरेँ तर अन्ततः के उपलब्धि भयो? १७ गते दिउँसो ३ बजे मैले सबैलाई सजक गराएको थिएँ- नाराभन्दा उपलब्धिमा केन्द्रित होऔँ। आज प्रमाणित भयो- हामीले चेतावनी दिँदा नसुनेको परिणाम यही हो।
महासंघका बैठकहरूमा बारम्बार कुरा राख्दा पनि बेवास्ता गरियो। मूल्यहीन अभिव्यक्तिका रूपमा बुझियो। २०३८ देखि २०४४, अनि २०४६-०४७ पछि शिक्षक संघहरूकै फुट सुरु भयो। शिक्षकहरूलाई राज्यले गरेको व्यवहार कर्मचारीका लागि दुःखद् बन्यो। हामी ‘माटोलाई चोट लाग्दा मुटु दुख्छ’ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छौँ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनमा हामी सधैँ साथ छौँ तर आन्दोलनमा नेतृत्वले धोका दिन थालेपछि एकता कमजोर हुन्छ। राजतन्त्रदेखि संघीयता आइपुग्दा परिवर्तन सम्भव भयो भने विद्यालय कर्मचारीका पक्षमा न्याय गर्न राज्य किन असफल हुन्छ? यो मेरो गम्भीर प्रश्न हो- लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा समर्पित श्रमजीवी कर्मचारीहरूका हकमा निर्णय गर्न नेतृत्वको हात किन र कहाँ चिप्लिन्छ?
अब उत्तर दिनुहोस्, वा समयले नै दिन्छ। हामीले इतिहास पढेका छौँ- कसैले नेतृत्त्व पाउनकै लागि महासंघ बनायो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघ साझा छाता संगठन हो। यसमा कर्मचारी परिषद् पनि आबद्ध छ। ट्रेड युनियन अधिकारसहित ‘क’ श्रेणीमा दर्ता परिषद् सँग स्वतः सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार पनि छ। अब महासंघले सबै घटकको आवाज समेट्दै संवेदनशीलता, पारदर्शिता र साझा नेतृत्वको अभ्यास गर्नैपर्छ। संगठन चलाउनु नेतृत्वको रहर होइन, जिम्मेवारी हो।
लेखक नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका महासचिव हुन्।
