हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारी तथा महासंघमा आबद्ध सम्बद्ध घटकका अध्यक्षहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तलाई आइतबार विगतका सहमति सम्झौता स्मरण गराएका छन्। १७ वैशाखमा शिक्षक आन्दोलन स्थगित भएपछि महासंघका पदाधिकारीसहित आबद्ध सम्बद्ध घटकका अध्यक्षहरू शिक्षक कर्मचारीका मागमुद्दा शिक्षा ऐनमा समावेश गराउन र नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउन निरन्तर जुटेका छन्।
शिक्षा ऐनमा महासंघले उठाएका माग समेटिनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने विषयमा उनीहरूले सरकार तथा विषयगत समितिलाई स्मरण गराएका हुन्।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई विगतका सहमति तथा सम्झौताबारे आज गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए। ‘प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि उपसमितिको बहसमा रहेको शिक्षा ऐनका सवालमा हामीसँग विगतमा भएका सहमति विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिन, स्वयंमन्त्रीबाटै संशोधनमा राखिएको दफाहरूबाट पछि नहट्न विशेष ध्यानाकर्षण गरिएको छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने।
सरकार र शिक्षक महासंघबीच २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका सहमति सम्झौता समेटिएर आगामी १५ असारमा शिक्षा ऐन जारी नगरेर धोका भए पुनः यसले गम्भीर अवस्था आउने सक्ने स्मरण मन्त्री पन्तलाई गराइएको पनि अधिकारीले जानकारी दिए।
शिक्षामन्त्रीलाई सहमति सम्झौता स्मरण गराउन नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा, उपमहासचिव मदनराज जोशी र नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, महासचिव राजेन्द्र रावल, एकीकृकत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीलगायत शिक्षा मन्त्रालय पुगेका थिए।
महासंघका पदाधिकारीसहित आबद्ध सम्बद्ध घटकका अध्यक्षहरूले गत शुक्रबार पनि विषयगत समितिलाई विगतका सम्झौताहरू स्मरण गराएका थिए। शिक्षा ऐनका लागि महासंघले २०८१ माघ २० गतेदेखि २०८१ वैशाख १७ गतेसम्म देशव्यापी आन्दोलन गरेको थियो। ऐन जारी हुने प्रक्रिया पूरा नभएपछि महासंघ र सरकारबीच १७ गते नौ बुँदे सहमति भई आन्दोलन स्थगित भएको थियो।
शिक्षक–कर्मचारी र सरकारबीच विगतमा भएका सहमति
