संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा नेताहरू
काठमाडौँ- ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ गठन घोषणामै सीमिति बनेको छ। मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीच तीव्र असन्तुष्टि हुँदा यसले गति लिन नसकेको नेताहरूले बताएका छन्।
मधेशकेन्द्रित ७ दलले गत चैत २१ मा काठमाडौँको बानेश्वरमा कार्यक्रम आयोजना गरी मोर्चा घोषणा गरेका थिए। कार्यक्रममा जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपाका नेताहरूले तत्काल सचिवालय बनाउने पनि बताएका थिए। वैशाख तेस्रो बितिसक्दा सम्म सचिवालय बनेको छैन।
मोर्चा घोषणा निकै तामझामका साथ गरिए पनि त्यसपछि अर्को कुनै औपचारिक कार्यक्रम आयोजना हुन सकेको छैन।
नेताहरूले भने व्यस्तताका कारण मोर्चा सक्रिय हुन नसकेको दाबी गर्छन्। जसपाका महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राई भन्छन्, ‘मोर्चाको गठनमै समस्या छ। नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा विवाद देखियो।’ जसपा भने मोर्चा घोषणाभन्दा केही पहिले बाहिरिएको थियो। मोर्चाभन्दा पनि एउटा लुज फोरम गठन गर्न खोजिएको दाबी उनको छ।
‘एजेन्डा र इस्यु धेरै बनेका कारण हामी सहभागी हुन सकेनौँ,’ नेता राई भन्छन्, ‘पहिले मधेशको विषय, लाल आयोगको प्रतिवेदनसम्मका कुरा उठाउँदा हामीले ठिकै मानेका थियौँ। पछि भूमि आयोग र अन्य विषय उठाएपछि हामी सहमत हुन सकेनौँ।’
मोर्चा एउटै एजेन्डामा स्थिर हुन नसक्दा आफूहरू सँगै रहन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘मधेश आन्दोलनका घाइतेको विषय वा अन्य मधेशका एजेन्डामा आज पनि हामी फरक छैनौँ। तर वर्तमान विषयमा उठेका केही कुरामा हाम्रा कुरा अलग भए’, उनले भने।
जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा पनि पार्टीको काममा व्यस्त हुँदा मोर्चालाई समय दिन नसकिएको स्वीकार्छन्।
‘हाम्रो आफ्नै अधिवेशन चलिरहेको छ। यसले गर्दा मोर्चा चलाउन सकिएको छैन,’ जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा भन्छन्, ‘अन्य पार्टीको पनि हाम्रै जस्तो समस्या भएकाले कार्यक्रम थाती राखिएको हो।’
शर्माका अनुसार जसपा नेपालको जिल्ला र प्रदेशस्तरीय अधिवेशन चलिरहेको छ।
मोर्चामा आबद्ध सबैभन्दा ठूलो दल जनमतका नेताहरू पार्टी एकताका कारण मोर्चामा समय दिन नसकिएको बताउँछन्। जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सँग एकताको तयारीमा छ। एकतामा समय दिँदा मोर्चाका गतिविधि ओझेलमा परेको जनमतका सचिव बीपी साहले बताए।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का महासचिव पनि पार्टीको अधिवेशन/महाधिवेशनले गर्दा मोर्चामा समय दिन नसकिएको स्वीकार्छन्। लोसपाले यही वैशाखमा पार्टी महाधिवेशन तोकेको छ। मिश्रका अनुसार त्यसका लागि अहिले जिल्ला महाधिवेशन भइरहेको छ।
गठनमै विवाद, छैन चासो
मोर्चा गठनबाटै विवाद देखिएको थियो। मोर्चाका एजेन्डाका विषयमै असहमति थियो। जसका कारण जसपा मोर्चामै सहभागी भएन। मोर्चामा सहभागी दलहरू भने अपनत्व लिने व्यक्तिको अभाव भएको सुनाउँछन्।
‘कुन दलले अग्रसरता देखाउने भन्नेमा अन्योल देखियो,’ मोर्चामा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘अग्रसरता देखाउने मान्छे नहुँदा मोर्चाको बिचल्ली भयो।’
हुन त मोर्चा घोषणका बेला संयोजक बन्ने भन्नेमा तिक्तता देखिएको नेताहरू सुनाउँछन्। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफू अध्यक्ष बन्नुपर्ने अडान राखेका थिए।
जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले आफू संयोजक बन्न पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए।
सात दलबाट तीनतीनजना सहभागी एक सचिवालय बनाउने र एकजनालाई सचिवालयको संयोजक तोक्ने तयारी थियो।
मोर्चाले २१ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र पनि जारी गरेको थियो। हालसम्म कुनै कार्यान्वयनमा आएको छैन। मोर्चा निष्क्रिय भए पनि नेताहरूको अडान कायमै छ। जसपाका महासचिव शर्मा अब बिस्तारै मोर्चाले गति दिने बताउँछन्।
‘हाम्रो मूल एजेन्डा संविधान संशोधन हो। अहिलेको सरकार सोही मुद्दामा प्रवेश गरेको छैन। यसैले सुस्त भएको हो’, शर्मा भन्छन्, ‘मुलुकको भावनाअनुसार जतिबेला मोर्चाको खाँचो पर्छ, त्यसबेला हामी सक्रिय बनाउँछौँ।’
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका संयोजक राजेन्द्र महतो पनि अब मोर्चाले गति लिने बताउँछन्।
किन गरियो घोषणा?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने, सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको नामांकन र संरचना गर्न/गराउन साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश सरकारहरूका बीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने मोर्चाका उद्देश्य र राजनीतिक प्रतिबद्धता छन्।
घोषणा कार्यक्रममा वितरण गरिएको विज्ञप्तिमा राजस्व तथा स्रोतसाधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधानहरू जनतामा पुर्याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली समृद्ध पार्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ।
मोर्चाले विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिहरूबीच गरिएका २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौतका साथै अन्य राजनीतिक दल/संगठन र सरकारबीच गरिएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गराउने उद्देश्य राखेको छ। मोर्चाले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न, जनआन्दोलन, मधेश जनविद्रोह र आन्दोलन, थरुहट, लिम्बुवानलगायत विभिन्न आन्दोलनमा पक्राउ गरी राज्यले मुद्दा लगाएका बन्दीहरूलाई रिहाइको माग गरेको छ।
