हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले कृषिमा युवालाई प्रथामिकतामा राखेको बताए।
पौडलले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यवसायमुखी बनाउँदै कृषि उपजमा देशलाई आत्मनिर्भरता, यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टिकरण गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा कृषि सामग्रीमा बिमा, खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गरिने बताइएको छ।
कृषिका मुख्य कार्यक्रम
बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरिने छ।
परियोजना बिमामार्फत आकस्मिक क्षतिबाट रक्षा समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरी व्यवसायीक जोखिमको संबोधन र बजारको सूनिश्चितता गरिने छ।
पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, बीपी राजमार्ग हुलाकी राजमार्ग र करिडोरहरुलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाइनेछ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पूर्नसंरचना गरी यसलाई राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रुपमा निरन्तरता दिइने छ। अगामी वर्षदेखि यस कार्यक्रमको नाम र काम दुवै फेरिने छ।
कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न चाहानेलाई यस प्रणालीमा आवद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने छ।
प्रमुख बाली, पशुपंक्षी र मत्स्य क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा र कृषिको आम्दानी वृद्धि गरिने छ।
रसायन तथा विषादिको आयात तथा प्रयोगलाई नियमन गरी यसको अधिक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जैविक विविधतामा आउने ह्रासको जोखिम न्युनिकरण गरिने छ।
जैविक विषादिको उपयोगलाई निरुत्साहन गरिने छ। कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, बाझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी र करार खेतिलाई प्रवद्र्धन गरिने छ।
रासायनिक मलको मूल्य आपूर्ति र वितरण प्रकृयालाई परिमार्जन गरिने छ। कृषि मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक कार्य गरिने छ। प्राङ्गारीक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिँदै दिगो कृषि उत्पादन प्रणाली प्रवद्र्ध विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
कृषि क्षेत्रमा देखिने अनुदानको लाभ वास्तविक किसानले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। कृषि बिमाको दायरा बिस्तार गरिने छ। विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचयपत्र सहित सेवा सुविधा दिइने छ। किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गरिने छ।
कृषि उत्पादन वितरण भण्डारण र उपयोग शैलीलाई पोषणको अभिन्न अंगको रुपमा अघि बढाइने छ। कृषि सेवालाई सर्व सूलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास गरिने छ।
क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला सेवाको स्तरोन्नती गरिने छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद पुर्नसंरचना गरी कृषि अनुसन्धानलाई किसान मैत्री र नतिजनमुखी बनाइने छ।
दुग्ध पदार्थ, ऊन र मासुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरिने छ। पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। नेपालका लागि आवश्यकपर्ने खोप उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ।
जंगली जनावरबाट हुने क्षति न्युनीकरणका लागि उपुक्त प्रविधि प्रयोग गरिने छ। रैथाने बाली, बिउ, नस्ल र कृषि जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने छ।
व्यवसायिक खेतीमा बाली लगाउनुअघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ।
