काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा गरिएका संशोधनपछि वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित केही प्रावधान परिवर्तन भएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीको प्रस्तावमा गत मंगलबार पारित विधेयकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हितलाई कमजोर बनाउने सम्भावना बढेको जानकारहरू बताउँछन्। विधेयकअन्तर्गत ७९ वटा ऐन संशोधन गरिएका थिए। यसमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ का केही प्रावधान पनि परेका छन्।
२०७५ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले म्यानपावर व्यवसायलाई अनियन्त्रित विस्तारबाट जोगाउन, एक प्रकारको गुणस्तर नियन्त्रणको उपकरणस्वरूप दुई वर्षसम्म वार्षिक १०० जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने व्यवस्था ल्याएका थिए। यसले व्यवसायीमा व्यापक असन्तोष जन्माएको थियो। सोही कारण विधेयकमार्फत यस्तो प्रावधान खारेज गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ२) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म १०० जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द हुने व्यवस्था छ। विधेयकको क्रमसंख्या ४८ मा रहेको पहिलो बुँदामा ‘दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ२) झिकिएको’ अर्थात् खारेज गरिएको उल्लेख छ।
यो परिवर्तनले व्यवसायीलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालनको बाटो खोलिदिए पनि नियमन संस्थाहरूलाई भने चुनौती थपेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार ५ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरू वार्षिक एक सयजना कामदार पठाउन सकिरहेका थिएनन्। त्यसमध्ये धेरैजसो ठगीमा संलग्न पाइएका थिए। नयाँ दफा ३० (क) मार्फत अब ६ महिनासम्मको सीपमूलक तालिम लिएका कामदारले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अनौपचारिक तालिमको प्रमाणीकरणलाई औपचारिक बनाउन सक्छ तर ५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने भएकाले कामदारमाथि आर्थिक भारत थपिनेछ।
यसअघि पहिले पीडित कामदार फर्किनुपरेको अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्थ्यो। अब त्यो रकम घटाएर ५० हजार रुपैयाँमा झारिएको छ। यसबाट व्यवसायीहरूलाई राहत मिल्ने भए पनि कामदारको हकमा पाउने आर्थिक क्षतिपूर्ति घटाउनेछ। यसले म्यानपावर कम्पनीको उत्तरदायित्व कमजोर बनाउँछ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन हुँदा म्यानपावर व्यवसायीलाई सहज भएको छ। संशोधित ऐनमा कामदार ठगिएको अवस्थामा न्यायसँगै क्षतिपूर्ति पाउन मुस्किल हुने गरी ऐन संशोधन गरिएको जानकारहरू बताउँछन्।
आप्रवासन विज्ञ मीना पौडेलको विश्लेषणमा यो संशोधन व्यवसायीमुखी भएको देखिन्छ। मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नगरी ऐनमा संशोधन गरेको आरोप उनको छ।
ऐन संशोधन गर्दा क्षतिपूर्ति र तालिमको प्रावधानले कामदारमा आर्थिक भार र समस्या थपिने पौडेलले बताइन्। ‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। यसको राष्ट्रियसभामा छलफल हुनुपर्छ। नत्र संशोधित ऐनमा कामदार मार पर्ने देखिन्छ’, उनले भनिन्।
श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग छलफल नगरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेको र यसको लाभ म्यानपावरलाई पुग्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रियसभामा अझै छलफल हुन बाँकी रहेकाले ऐनमा आवश्यक सुधारका लागि दबाब आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतले विधेयक पारित भए पनि आधिकारिक डकुमेन्ट प्राप्त नभएको बताए। उनका अनुसार व्यवसायीले २०७५ सालयता एक सयजना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको प्रवाधान हटाउन माग गर्दै आएका थिए। ‘लामो समयदेखि यो प्रावधान हटाउन संघर्षरत व्यवसायीले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि राहत महसुस भएको छ। उक्त संशोधन राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन्छ। यसमा हामी आशावादी छौँ’, उनले भने।
लगातार दुई वर्ष वार्षिक कम्तीमा एक सयजना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी नवीकरण नगर्ने व्यवस्थाका कारण धेरै म्यानपावर कम्पनीले इजाजतपत्र नवीकरणमा समस्या उत्पन्न भइरहेको थियो। मन्त्री भण्डारीले यही प्रावधानका कारण म्यानपावर व्यवसाय समस्यामा परेकाले ऐन संशोधन गर्नुपरेको बताए।
सयजना कामदारकै कारण स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाएको भन्दै उनीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। ‘वैदेशिक रोजगार ऐन हुँदा म्यानपावर र कामदारका समस्या समेटिएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समस्याका रुपमा देखिएको सयको समस्या पनि हट्यो। अब ठगी कम हुन्छ’, मन्त्री भण्डारीले भने।
