हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– चीनसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) मार्फत ऋण साहायत लिएका मुलुकहले राहत माग गरेपछि चीन समस्यामा परेको छ। कोरोना महामारीले संकटमा परेका अधिकांश मुलुकहरूले त्यस समयमा ऋण सहायता लिएका थिए। चीनको बीआरआईमा सहभागी रहेका ति मुलुकले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विकास कार्यक्रमअन्तर्गत राहत माग गरेका हुन्।
चिनियाँ नीति सल्लाहकार र बैंकर्सहरूका अनुसार, चीनले विभिन्न विकल्पहरूमा विचार गरिरहे पनि ऋण माफी भने गर्न नसक्ने धारणा प्रस्तुत गरिसकेको छ। जसमा ब्याज भुक्तानीको अस्थायी स्थगन गरेर ति मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने र आफ्नो पैसा लिने तयारीमा पनि चीन लागेको छ। यद्यपि, चीनले पूर्ण रूपमा ऋण माफ गर्ने सम्भावना न्यून रहेको बेइजीङ र हङकङ संयुक्त डेटलाइनमा फाइनान्सियल टाइम्सले जनाएको छ।
‘चीनबाट ऋण लिएका अधिक मुलुकहरु ऋण पुनःसमायोजनको प्रयासमा लागि रहेका छन्,’ चीन विकास बैंकका एक अनुसन्धानकर्ताले फाइनान्सियल टाइमलाई भने, ‘चीनको नीति बैंक मानिने यो संस्था र एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना मिलेर सयौं अर्ब डलर बराबरको ऋण दिएका छन्।’
चीनले बीआरआई अन्तर्गतका ऋणलाई वैदेशिक सहायता नभई लगानीको रूपमा हेर्ने गरेको छ। एक अधिकारीका अनुसार, ‘हामीलाई कम्तीमा मूलधन र केही ब्याज त फिर्ता हुनैपर्छ।’ यदि ऋण लिएका मुलुकले ब्याज तिर्न नसके पनि पूँजी भए पनि फिर्ता गर्न पर्ने धारणा चीनले राख्दै आएको छ।
सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेतृत्वमा सुरु गरिएको विदेश नीति कार्यक्रमअन्तर्गतको एक पाटो हो, बीआरआई। यसको उद्देश्य विश्वव्यापी पूर्वाधार निर्माणको नाममा चीनको प्रभाव विस्तार गर्नु थियो। चीनले यत्रो लगानी समयमा फिर्ता हुन नसक्ने अवस्था आएपछि चीनले आफ्नो प्रभाव भन्दा पनि आफ्नो अवस्था सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने भएको पनि एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
हालसम्म १ सय ३८ मुलुकहरूले बीआरआईमा औपचारिक रूपमा सहभागिता जनाएका छन्, तीमध्ये अधिकांश विकासशील छन्, जसको क्रेडिट क्षमता कमजोर रहेको छ। कतिपय झन कमजोर हुँदै गएका छन्। अफ्रिकी मुलुकसँगै यो क्षेत्र अर्थात सार्क मुलुकमा नै पनि यो समस्या देखिएपछि ति मुलुकलाई उकास्न अर्को छिमेकी भारतले सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। श्रीलंका र माल्दिभ्सलाई पछिल्लो समय भारतले सहयोग गरिरहेको छ।
अमेरिकास्थित परामर्श संस्था आरडब्लूआर एडभाइजरका अनुसार, चीनले सन् २०१३ यता बीआरआई परियोजनाहरूमा करिब ४ सय ६१ अर्ब डलर ऋण दिएको पनि फाइनान्सियल टाइमले उल्लेख गरेको छ। उक्त ऋण लिने मुलुकहरुमा अधिकतम मुलुक अफ्रिकन छन्।
जन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार, चीनले सन् २००० देखि २०१७ सम्म अफ्रिकी देशहरूलाई १ सय ४३ अर्ब डलर ऋण दिएको थियो।
कोरोना महामारीको असरका कारण ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ति मुलुकहरूबाट चीनमा राहतको माग बढ्दै आएको थियो। पछिल्लो समय झन ति मुलुकहरुको अवस्था कमजोर भएकाले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नै छैन्।
यसैबीच चीनले बीआरआई समूहसँगको सहमतिअनुसार, कमआय भएका राष्ट्रहरूका लागि वर्षको अन्त्यसम्म द्विपक्षीय ऋण भुक्तानी स्थगन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। चीनले ति मुलुकहरुले आफ्नो आन्तरिक अवस्था पनि धान्न नसक्ने भएकाले त्यसप्रकारको निर्णय लिएको हो।
सरकारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, ऋण राहतको सन्दर्भमा चीनको प्राथमिक रणनीति ब्याज भुक्तानीको स्थगन हो। ऋण नै नतिर्ने भन्ने होइन। साथै, ‘वित्तीय अनुशासन राम्रो’ भएका मुलुकहरूलाई ऋण पुनःसमायोजनको अवसर पनि उसले दिने भएको छ।
