
इटहरी – कोशी प्रदेश सरकारले वैशाख १८ र १९ गते विराटनगरमा आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ।
पर्यटन, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिने कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले बताए। ती परियोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
लगानी सम्मेलनमा चीन, रुस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारतलगायत देशका लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीहरूको उपस्थिति रहनेछ। स्वदेशका प्रतिष्ठित उद्योगपतिहरूको समेत सहभागिता रहने छ।
लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न आठवटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको कोशी प्रदेशका आन्तरिम मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताए। संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा अन्य कानुनी अवरोध हटाउने प्रयास भइरहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।
सम्मेलनमा कृषि र पर्यटनको सम्भावना, औद्योगिक उत्पादन र बजारीकरण, पूर्वाधार विकास र ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षामा लगानीका अवसरबारे विषयगत छलफलहरू सञ्चालन हुनेछन्। पहिलो दिनको मुख्य सत्रमा तीन तहका सरकारहरूबीचको समन्वय र लगानीमैत्री वातावरणबारे विशेषज्ञ तथा जनप्रतिनिधिहरूले धारणा राख्नेछन्।
प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले सम्मेलनअघि प्रीमिट तथा सम्मेलनपछि फलोअप मिटिङहरू सञ्चालन गर्ने रणनीति तय गरेको छ। परियोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने नीति लिइएको कार्यकारी निर्देशक कोइरालाले जानकारी दिए।
संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारको तहबाट पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको यो लगानी सम्मेलन ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक हुने प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ। सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन्।
साथै लगानी सम्मेलन २०८२ को पूर्वसन्ध्यामा बुधबार प्रि–इन्भेस्मेन्ट मिटको अयोजना गरिएको छ।
प्रि–मिटमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम राना, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री भण्डारीका साथै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता, उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ८ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन भइसकेको जानकारी दिए।
उनले लगानी सम्मेलनले कोशी प्रदेशको समृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। लगानी सम्मेलनलाई पछि आवधिक रूपमा फलोपअ मिटिङ गर्ने र धेरै भन्दा धेरै प्रतिबद्धता भएका परियोजनालाई सफल बनाउन सबै खालका सहयोग गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए।
उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले जलविद्युत् र पर्यटनजस्ता क्षेत्र लगानीका लागि आकर्षक रहेको सुझाव दिँदै कर प्रणालीलगायतका विषयमा समेत चासो व्यक्त गरेका छन्।