हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलमा बुधबार अपराह्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीबीच एकता घोषणाको कार्यक्रम चलिरहेको थियो। लामो समयको संवादपछि दुई दलबीच एकीकरण घोषणा हुन लाग्दा दुवै पार्टीका कार्यकर्तामा एक प्रकारको उत्साह थियो।
एकता घोषणा तयारीमा नेताहरू खटिएका थिए। कार्यक्रम हल कार्यकर्ताले भरिन लागेको थियो भने नेताहरू आउने क्रम पनि जारी थियो। शीर्ष नेताहरू मञ्चमा आसनग्रहण गरिसकेका
कार्यक्रम सुरु हुनै लाग्दा एकता घोषणासभामा केही सादा पोसाकका प्रहरी देखिए। उनीहरूले मञ्चमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई त्यहाँबाट लिएर गए। केही बेरमै सञ्चारमाध्यममा समाचार आउन थाले- रेशम चौधरी पक्राउ। नाउपा र जनमत पार्टी कार्यकर्ताको त्यो उत्साह निराशमा परिणत भयो। पार्टी एकताको घोषणा पनि भाँडियो।
सञ्चारमाध्यमले काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी अपिलराज बोहराको भनाइ उधृत गर्दै समाचार लेखे। उनको भनाइ थियो, अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि चौधरीलाई जेल चलान गरिएको हो। उनले हिमालप्रेससँग भनेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी आदेशबमोजिम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाइएको छ।’
प्रवक्ता बोहराले सर्वोच्चको पुरानो टीकापुर घटनाको फैसला कार्यान्वयन भनेर जवाफ दिए। त्यो मुद्दामा राष्ट्रपतिबाट रेशमले आममाफी पाइसकेको प्रश्न हिमालप्रेसले गर्यो। जवाफमा उनले हामीले सर्वोच्चको पत्रअनुसार आदेश कार्यान्वयन गरेको हो थप कुरा सर्वोच्चबाट बुझ्नुस् भने। यो बेलासम्म रेशमलाई किन पक्राउ गरियो भन्ने विषयमा कोही जानकार थिएनन्। यहाँसम्म कि उनकी पत्नी एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी श्रेष्ठलाई समेत जानकारी थिएन। रेशम पक्राउ परेको विषय आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया उनले दिएकी थिइन्।
पार्टी एकताको घोषणासभामा उपस्थित जनमत पार्टीके नेताहरू पनि अचानक भएको यो घटनाबाट आश्चर्यमा परेका थिए। अप्रत्यासित रूपमा भएको यो घटनालाई धेरैले दुवै नाउपा र जनमतबीच एकता हुन नदिने राज्यको षडयन्त्रको आरोप लगाए। यस्तो आरोप लगाउनेमा जनमत पार्टी पनि एक थियो। जनमतका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले रेशमको गिरफ्तारीलाई मधेशी-थारूलाई मिल्न नदिन राज्यबाट षडयन्त्र भइरहेको बताए।
रेशमलाई कुन फैसला वा आदेशको आधारमा पक्राउ गरियो सबैका लागि चासोको विषय बन्यो। त्यसपछि खोजी सुरु भयो टीकापुर प्रकरणसँग जोडिएका मुद्दासँग सम्बन्धित अभिलेख।
मधेशी-थारू आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो। अदालतले रेशमलाई उक्त घटनाको मुख्य आरोपित ठहर गरिएको थियो। २०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
घटनापछि फरार चौधरीले २०७४ सालमा कैलाली १ मा राजपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव जितेका थिए। वारेसमार्फत चुनाव जितेको प्रमाणपत्र लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म गएका चौधरीले मुद्दा हारेपछि १४ फागुन २०७४ मा जिल्ला अदालत कैलालीसामु आत्मसमर्पण गरेका थिए।
जेलमै रहेका बेला १९ पुस २०७५ मा सरकारकै जोडबलमा चौधरीले सांसदको शपथ लिएका थिए। शपथपछि जेलमै रहेका बेला जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीलाई टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसलाई उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो।
चौधरीले २०८० साल जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएका थिए। त्यसपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई आममाफी दिएको प्रकरणमा कारण देखाऊ आदेश गरेको थियो। आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध टीकापुर घटनाका पीडित शारदा कडायत बोहोराले रिट दायर गरेकी थिइन्। २०८० जेठ २३ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको थियो। आममाफी बदर भएको भन्ने कुरा कुनै अभिलेखमा फेला परेन भने यसबारे सरोकारवाला कानुन व्यवसायीले पनि अनभिज्ञता प्रकट गरे।
एसपी बोहराकै भनाइमा आधारित भएर सञ्चारमाध्यममा समाचार आइरहे। रेशमको मुद्दासँग जोडिएका घटनाक्रम पनि खोतल्ने काम भयो। एउटा शंकाचाहिँ रहिरह्यो– कुन आधारमा रेशम पक्राउ परे?
त्यसपछि प्रश्न तेर्सियो- सर्वोच्च अदालततर्फ। अदालतका रजिस्ट्रार र प्रवक्ता कसैले पनि फोन उठाएनन्। जब सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले रेशमलाई पक्राउ गर्न डिल्लीबजार कारागारलाई लेखिएको पत्र अनधिकृत रहेको विज्ञप्ति जारी गरे, त्यसपछि प्रहरीलाई नै झुक्याउने गरी सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले ‘अनधिकृत’ चिठी बनाएको स्पष्ट भयो।
सर्वोच्च अदालतले रेशमलाई पक्राउ गर्न काटिएको पत्रमा उल्लेखित चलानी नम्बर र मितिको अनुरोधपत्र कार्यान्वयन नगर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको जानकारी कुइँकेलले दिए। साथै पत्र लेख्ने अधिकृतलाई कानुनबमोजिमको कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको उनको भनाइ छ।
‘श्री कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौँलाई लेखिएको पत्र अनधिकृत रहेकोले उक्त उल्लिखित चलानी नम्बर र मितिको अनुरोधपत्र कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दै सम्बन्धित निकायमा पत्रकारचा गरिसकिएको र अनधिकृत रूपमा सो पत्र लेख्ने अधिकृतलाई कानुनबमोजिमको कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको व्यहोरा सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ प्रवक्ता कुइँकेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रहरीले रेशम चौधरीको पक्राउ लागि शंकास्पद पत्र पठाउने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका विष्टलाई भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरी परिसरमा राखिएको छ।
यसअघि पठाइएको पत्रको आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले प्रहरीलाई अर्को पत्र पठाएपछि नाउपाका संरक्षक रेशम रिहा भएका छन्। रेशम रिहा भएपछि सर्वोच्च अदालत र प्रहरी प्रशासनतर्फ केही प्रश्न तेर्सिएका छन्-
प्रहरी प्रशासनले किन यति संवेदनशील मुद्दा अदालतबाट आएको पत्रको अधिकारिकता पुष्टि गर्न आवश्यक ठानेन? एउटा पत्र आयो, त्यो पनि उच्च अदालतबाट होइन, शाखा अधिकृतबाट। त्यही आधारमा पूर्वसांसद, एक राजनीतिक दलका संरक्षक, जसलाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइसकिएको छ, उनलाई पक्राउ गर्नैपर्ने थियो? प्रहरीको हतार नियोजित थियो कि निर्लज्ज लापरबाही?
चौधरीको गिरफ्तारीको समय चयन शंकास्पद छ। नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबीच एकता घोषणा हुन लागेको दिन, त्यही समय, त्यही मञ्चबाट नेता पक्राउ हुनु संयोग मात्र थिएन। यस घटनाले स्पष्ट रूपमा मधेश तथा थारू आन्दोलनबाट उदाएका शक्तिहरूको एकता तोड्ने प्रयासको संकेतमा पनि लिन सकिन्छ।
अर्को कुरा कुनै पनि नागरिकलाई कानुनी प्रक्रिया विना गिरफ्तार गरिनु आफैँमा गम्भीर विषय हो। त्यसैले यो घटना प्रक्रियागत कमजोरीको विषय मात्र होइन- न्यायालय, प्रहरी र राज्य संयन्त्रबीचको समन्वय अभावको चरम नमुना हो। रेशम चौधरीलाई बिना आधार चार घण्टा कारागारमा र १५ मिनेट प्रहरीसँग राखिएको छ। त्यसको मानसिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षतिपूर्ति कसले दिने? यस्तो संवेदनशील विषयमा लापरबाही गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही मात्र पर्याप्त छैन, उच्च तहमा पनि जिम्मेवारी खोजिनुपर्छ।
बुधबारको यो प्रकरणले देखाएको छ- नेपाली राज्य संयन्त्र अझै पनि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संवेदनशीलतामा अत्यन्त कमजोर छ। चासो र चिन्ताको विषय हो, रेशम चौधरीको गिरफ्तारी घटनामा कसको दोष छ भन्ने भन्दा पनि यस्तो घटना भविष्यमा नदोहरियोस् भनेर राज्य संयन्त्रले आफैँलाई सुधार्ने कति इच्छा र क्षमता राख्छ?
रेशम चौधरीको अनधिकृत रूपमा गरिएको गिरफ्तारी प्रकरणले राज्य संयन्त्रमा गहिरो संरचनात्मक कमजोरी देखाएको हुँदा यसलाई सम्बोधन गर्न केही नीतिगत विषयमा सम्बन्धित पक्षहरू संवेदनशील हुनुपर्छ।
पहिलो, सर्वोच्च अदालतबाट अनधिकृत आदेश जारी हुनु र प्रहरी प्रशासनबाट त्यसको बिना प्रमाणीकरण कार्यान्वयन हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएकोले यस घटनाको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि, संलग्नता र उद्देश्य छानबिन गर्न स्वतन्त्र उच्चस्तरीय अनुसन्धान समिति गठन गरिनुपर्छ। यस्तो समितिमा न्यायपालिका, प्रशासन तथा मानवअधिकार विज्ञहरूको सहभागिता आवश्यक छ।
दोस्रो, न्यायालय र सुरक्षा निकायबीचको पत्राचारमा भविष्यमा यस्ता त्रुटि नहोस् भनेर पत्राचार प्रणाली पूर्णतः डिजिटल बनाइनुपर्छ। यसका लागि डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण र युनिक ट्र्याकिङ कोड प्रणाली लागू गरिनुपर्छ, जसले प्रत्येक पत्रको वैधता पत्ता लगाउन सक्ने पारदर्शी प्रविधिगत आधार प्रदान गर्छ।
तेस्रो, अदालतको आदेशमा आधारित कुनै पनि गिरफ्तारी अघि त्यसको कानुनी प्रमाणीकरण आवश्यक बनाइनुपर्छ। विशेषतः राष्ट्रपतिको आममाफी प्राप्त वा विशेष कानुनी हैसियत भएका व्यक्तिहरूको हकमा प्रहरी प्रशासनबाट थप सावधानी अपनाइनुपर्छ।
यो घटनामा संलग्न जिम्मेवार पदाधिकारीहरूमाथि कडाभन्दा कडा अनुशासनात्मक कारबाही गरिनुपर्छ। पत्र लेख्ने शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट मात्र नभई प्रमाणीकरण नगरी आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी अधिकारीहरू तथा यस घटनाको समय चयनमा भूमिका खेलेका सम्भावित उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ।
