फितलो बन्दै शैक्षिक हडताल, विद्यालयले थाले भर्ना र पठनपाठन

काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा चैत २५ गतेदेखि सुरु भएको आमशैक्षिक हडताल २४ औँ दिनमा आइपुग्दा त्यसको प्रभाव खुम्चिँदै गएको पाइएको छ। सुरुमा प्रभावकारी देखिएको आन्दोलनबारे अभिभावकको समेत गुनासो आउन थालेपछि विद्यालयहरूले भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न थालेका हुन्। यसैगरी कतिपय पालिकाहरूले पठनपाठनमा नफर्किए बिदा स्वीकृति नहुने, तलबसुविधा रोक्का हुने चेतावनी दिएका कारण  शिक्षकहरू विद्यालय फर्किएर नियमित काममा लागेको पाइएको छ।

ललितपुरको एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भने, ‘हामीले आन्तरिक रूपमा विद्यालयमा भर्नासहितका काम थालिसकेका छौँ। आन्दोलनमा पनि हाम्रो सहभागिता छ।’ ती प्रधानाध्यापकका अनुसार विद्यार्थी नै नभए के पढाउने  भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतिर नयाँ विद्यार्थी भर्ना पनि रोक्न हुँदैन। उनले भने, ‘विद्यार्थी नै नभए हामीले के पढाउनु नि।’

चैत २० गतेदेखि राजधानीका सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरूको आन्दोलन मंगलबार २८ दिन भएको छ। शैक्षिक हडताल भने चैत २४ गते थालिएको हो।

काठमाडौँको मध्यबानेश्वरस्थित रत्नराज्य माविको हलमा शिक्षक महासंघको समीक्षा बैठक चलिरहेको बेला गत मंगलबार  विद्यार्थी भर्ना भइरहेका थिए। प्रधानाध्यापक रामाशिष यादव मौन थिए भने महासंघका पदाधिकारीहरू सो गतिविधि हेरेर बस्न बाध्य थियो। यसबाट पनि शिक्षकहरूको दोहोरो चरित्र स्पष्ट हुन्छ।

विद्यालय सञ्चालन भएको विषयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरू भने खुलेर बोल्न चाहँदैनन्। काठमाडौँको एक माविका प्रधानाध्यापकले भने, ‘नामचाहिँ नलेखिदिनुहोला है सर। हामीलाई शिक्षक महासंघले विद्यालय सञ्चालन गरेको पाइए कारबाही गर्ने भन्ने निर्देशन छ।’

त्रिपुरश्वरस्थित विश्वनिकेतन मावि, पुतलीसडकको पद्मोदय माविमा पनि भर्नासहितका गतिविधि भइरहेका छन्।

काठमाडौँकै चन्द्रागिरी नगरपालिकाअन्तर्गतको महालक्ष्मी आधारभूत विद्यालय, धादिङको गल्छी गाउँपालिकाको बागेश्वरी मावि, रूपन्देहीको कोटियादेवी मावि, सैनामैना पर्रोहा परमेश्वर मावि तथा नमुना विद्यालयजस्ता शिक्षालयमा  पठनपाठन सञ्चालनमा आइसकेको ती विद्यालयका शिक्षकहरूले हिमालप्रेससँगको कुराकानीमा बताएका छन्।

यसैगरी ललितपुरको जनउदय मावि, महेन्द्र भृकुटी मावि, सरस्वती मावि लेले, सरस्वती मावि ठेचोमा पनि विद्यार्थी भर्ना नरोकिएको सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरू बताउँछन्।

रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाअन्तर्गतका सबै विद्यालयमा भर्नासहितका शैक्षिक गतिविधि जारी रहेको कोटियादेवी मावीकी शिक्षक निर्मला घिमिरेले बताइन्।

पठनपाठन रोकिनु हुँदैन भन्ने धारणा राख्ने शिक्षकहरूको एउटा समूहले प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै दबाब परेर विद्यालय सञ्चालन गरेको दाबी आन्दोलनरत शिक्षकको छ। आन्दोलनमा सहभागी भएजस्ताे गर्ने, विद्यालय पनि सञ्चालन गर्ने उनीहरूले रणनीति बनाएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, ‘शिक्षा बालबालिकाको मौलिक हक हो, त्यसलाई रोक्नु हाम्रो नैतिक दायित्व होइन।’ शिक्षकहरूले विद्यालय नछोडी कक्षा सञ्चालन गर्न थालेका छन्। त्यसकाे प्रभाव गाउँ, सहर, अर्धसहरी क्षेत्रहरूमा देखिन थालेको छ।

चितवन, मकवानपुर, झापा, नुवाकोट, बाँके, अर्घाखाँची, लमजुङलगायत जिल्लाहरूमा भर्ना अभियानलाई उत्सवकै रूपमा मनाइँदै छ। अभिभावकहरू विद्यालयहरूमा आफैँ पुगेर पोसाक, पुस्तक, झोला, जुत्ता वितरण गरिरहेको शिक्षकहरूले बताएका छन्।

शिक्षकहरू अनुपस्थित भएका कतिपय ठाउँमा अभिभावकहरूले विद्यालय सञ्चालनमा अग्रसरता लिएका छन्। मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकामा अभिभावकहरू आफैँ कक्षामा प्रवेश गरेर पढाउन थालेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, ‘सरकार र शिक्षकबीचको विवादमा बालबालिका पारिनु हुँदैन। हामी आफ्ना छोराछोरीको भविष्य जोगाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ।’

देशभरका थुप्रै स्थानीय तहहरूले विद्यालय खोल्न शिक्षकहरूलाई अनिवार्य हाजिरीको सूचना जारी गरेका छन्।

झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका, तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका, दाङको तुलसीपुर उपमहानगर, ललितपुर महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, दुल्लू नगरपालिका (दैलेख), पनौती नगरपालिका वडा नं. १, सिरहा नगरपालिका वडा नं. ६, धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका, गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिका, चितवनको कालिका नगरपालिका, स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका र फेदीखोला गाउँपालिकाले विद्यालयमा पठनपाठन अवरुद्ध नगर्न निर्देशन दिएका छन्।

यसैगरी तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका, नवलपरासी पूर्वको कावासोती नगरपालिका, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका लगायतका पालिकाहरूले शिक्षकहरूलाई आन्दोलनबाट विद्यालय फर्कन परिपत्र गरेका हुन्।

शिक्षकको अनुपस्थितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापकहरू तथा स्थानीय युवाहरूले सहकार्य गर्दै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने उदाहरण पनि देखा परेका छन्। ताप्लेजुङको सिदिङवा गाउँपालिकाले शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्कन दबाब दिएको छ भने सिरहाको वडा नं. ६ मा निजी शिक्षक राखेर पढाइ सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ।

धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पठनपाठन नियमित गर्न माग गरेको छ।

शिक्षकका माग अझै सम्बोधन भएन, मन्त्रिपरिषद्‌मा बनेन छलफलको एजेन्डा

शिक्षा मन्त्रालय भने आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग संवाद गर्न असफल देखिएको छ। वार्तमा सहभागी शिक्षकहरूका अनुसार सरकारको धारणा अझैसम्म अस्पष्ट छ। सरकार र शिक्षक महासंघबीच सोमबार अबेरसम्म चलेको छलफलमा कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए। उनले आन्दोलन जारी रहेको पनि बताए। उनले भनेका छन्, ‘राज्य दिन चाहँदैन, आन्दोलन बिना केही पाइँदैन। त्यसैले आन्दोलन बलियो गराऔँ।

आन्दोलनरत शिक्षक महासंघको एक घटक एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले शिक्षकका मागबारे शिक्षा मन्त्रालय अझै सकारात्मक नरहेकाले आन्दोलन लम्बिने बताए।

अधिकारीले भने, ‘विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री हुनुहुँदा उहाँलाई नेपाल शिक्षक महासंघले तत्काल पूरा गर्न सकिने ७ बुँदे मागहरू दिएको थियो। उहाँको राजीनामापछि ७ बुँदेमा केही बुँदा थप गरे नयाँ शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई पठायौं। अहिले शिक्षा मन्त्रालय ७ बुँदेभन्दा पनि पछाडि फर्किएको छ।’

शिक्षकहरूको आन्दोलनको विषयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश पाएको छैन। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकमा शिक्षक आन्दोलनबारे कुनै छलफल नभएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए। उनले भने, ‘शिक्षकहरूको आन्दोलनबारे हाम्रो एजेन्डा थिएन।’ उनले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल जारी राखेकाले केही दिनभित्रै शिक्षकहरू विद्यालय फर्कने बताए।

संकटको घेरामा शिक्षक आन्दोलन