ओली सरकारको पाँच विवादित चित्र

काठमाडौँ– केपी शर्मा ओली यति बेला शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री छन्। संसद् सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसहितको समर्थनमा १० महिनाअघि सरकारको नेतृत्व गरेका ओली नेतृत्वको सरकार विवादमुक्त भने हुन सकेको छैन।

विगत केही महिनामा शृंखलाबद्ध रूपमा भएका घटनाले ओली आफैँ विवादमा तानिएका छन्। पछिल्ला पाँच प्रकरणले भने ओलीमात्रै विवादमा तानिएका छैनन्, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसप्रति पनि औंँलो तेर्सिएको छ। यसबारे सत्ता गठन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि चित्तबुझ्दो जबाफ दिनुपर्नेछ। यी हुन् ५ प्रकरण :

शिक्षामन्त्री भट्टराईको राजीनामा

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। उनले स्वास्थ्यका कारण राजीनामा दिएको बताएकी छन्। उनीमाथि विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनैपर्ने दबाब थियो। कतिपयले सोही दबाब सहन नसकेर राजीनामा दिएको टिप्पणी गरेका छन्। ओलीकै दल नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेकी भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाटै असहयोग भएको टिप्पणी हुने गरेको छ।

ऐनको माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा राजधानी केन्द्रित आन्दोलन भइरहेका बेला भट्टराईले राजीनामा दिएपछि शिक्षा ऐनको भविष्य के होला भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ।

आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग संवाद गरेर माग पूरा गराउन भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्‌मा सातबुँदे प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन्। त्यसप्रति प्रधानमन्त्री अनुदार बनेपछि उनले राजीनामा दिएको दाबी गरिएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे संसदीय समितिले गठन गरेको उपसमितिमा छलफल जारी छ। संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापा मन्त्रीले राजीनामा दिँदैमा विधेयक छलफलमा समस्या नहुने बताउँछन्।

यस्तै शिक्षक महासंघले पनि आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ। महासंघ विगत २१ दिनदेखि राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले मंगलबार आयोजित विरोधसभामा भने, ‘हामी ऐन नलिई फर्कनेछैनौँ। आन्दोलनमा केही कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छन्। संयम् भएर आन्दोलनको मोर्चामा जुटिरहन देशभरका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई आग्रह गर्दछु।’

भट्टराईको राजीनामाले सरकारभित्रै आपसी समन्वयको कमी देखाउँछ। ऐनको आवश्यकतामाथि सहमति भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा मन्त्रीलाई असहयोग हुनु सरकारकै द्वैध चरित्रलाई उजागर गरेको छ।

त्रिवि उपकुलपति बरालको राजीनामा

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले पदभार ग्रहण गरेको १३ महिनापछि राजीनामा दिएका छन्। उनी २०८० फागुनमा माओवादी कोटाबाट उपकुलपति नियुक्त भएका थिए। कार्यकालको १३ महिनामै बरालले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनले राजीनामाको कारण नखुलाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाब सहन नसकेको त्रिविका अधिकारीहरू बताउँछन्।

बरालमाथि त्रिविका आंशिक र करार सेवामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई स्थायी गर्न दबाब थियो। विश्वविद्यालयमा सक्रिय नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस निकट वैचारिक संगठनका कारण उनले राजीनामा दिएको अधिकारीहरूको दाबी छ।

त्रिवि स्रोतका अनुसार बरालको राजीनामाको कारण अर्कै छ। त्यो हो, स्ववियु निर्वाचनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत हरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई निवेदन लेख्नु। स्रोतले भन्यो, ‘स्ववियु निर्वाचनमा सहयोगको आग्रह गर्दै उपकुलपतिज्यूले कुलपतिज्यूलाई निवेदन दिनुभएको थियो। सोही कारण कुलपति ओली आवेशमा आएपछि उहाँले राजीनामा दिन बाध्य हुनुभएको हो।’

शैक्षिक स्वतन्त्रता र विश्वविद्यालयको आन्तरिक राजनीति सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले ग्रसित भएको छ। कुलपतिसमेत प्रधानमन्त्री भएकाले उनले अपनाएको रबैयाले शैक्षिक संस्थामा स्वायत्तताको प्रश्न खडा गरेको छ।

विद्युत् प्राधिकरणबाट घिसिङको बर्खास्ती

केपी ओली नेतृत्वको सरकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेर आलोचित भएको छ। घिसिङलाई सरकारले चार महिना कार्यकाल छँदै पदबाट हटाएको थियो। उनलाई सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि हटाइएको दाबी सरकारले गर्दै आएको छ।

सरकारले उनलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन समयमै नबुझाएको, नेपाल-भारत ऊर्जा आदानप्रदान सम्झौतामा अधिकारविहीन हस्ताक्षर गरेको, सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै विद्युत खरिद सम्झौता गरेको, ऊर्जामन्त्री र सचिवको अनुपस्थितिमा अनधिकृत निर्णय गरेको, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन ग्राहकहरूको बक्यौता रकम असुल नगरेको जस्ता आरोप लगाएर पदमुक्त गरेको थियो।

कुलमानको बर्खास्तपछि प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्‌देखि सडकसम्म विरोध गरेका थिए। नेकपा माओवादीसहितका दलले संसद् अवरुद्ध गरेपछि कुलमानलाई हटाइएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली संसद्‌मा जबाफ दिन बाध्य भएका थिए। घिसिङको बर्खास्ती ‘जनप्रिय र प्रभावशाली पात्र’ को प्रशासनिक पदबाट हटाइनु जनता र प्रतिपक्षका लागि असन्तोषको कारण बनेको छ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तमा ‘आर्थिक चलखेल’

नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन भएको छ। गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिले सिफारिस गर्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सकेको छैन। माओवादीले गभर्नर नियुक्तिमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको दाबी गरेको छ। पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता वर्षमान पुनले गभर्नर नियुक्तिमा ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको दाबी गरेका हुन्।

सरकारले फागुन अन्तिममा गभर्नर सिफारिसका लागि समिति बनाएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको समितिले डा. गुणाकर भट्टसहित अन्य दुईजनाको नाम गभर्नरमा सिफारिस गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ। ‘समितिको संयोजक अर्थमन्त्री पौडेललाई निर्देशनसमेत दिइसकिएको छ। मुद्दा र राजीनामा अस्वीकृत भएका कारण गभर्नर नियुक्तिमा केही ढिलाइ होला जस्तो छ’, अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले भने।

आर्थिक नियामक संस्थामा राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक स्वार्थका खेलहरू देखिनु अत्यन्त चिन्ताजनक हो। यस्तो अवस्थाले देशको वित्तीय स्थायित्व र लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ।

महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुन नसक्नु

संवैधानिक आयोगका ५ अध्यक्षसहित ११ पद रिक्त भएको छ। नियुक्तिको बाटो खुलाउने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा साढे नौ महिनादेखि अलपत्र छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया केही दिन अवकाशमा गएका छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा भइसकेका छन् ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र दुई सदस्य पद रिक्त छ। निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा एकएक सदस्य पद रिक्त छ।

संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।संवैधानिक परिषद्को समीकरण सत्तापक्षका लागि अनुकूल नभएकाले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पद राखेर संवैधानिक व्यवस्थाको उपहास गरेको छ।