हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ नेतृत्वमा शिक्षक आन्दोलन जारी छ। गत चैत २० गतेबाट काठमाडौँको माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकमा सुरु भएको आन्दोलन १९ औं दिन पुगिसकेको छ। सरकार र महासंघबीच २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका सहमतिअनुसार विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, अभिभावकमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने एकसूत्रीय माग महासंघको छ।
आन्दोलन जारी रहँदा मुख्यगरी एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण, भर्ना अभियान र कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित भएको छ। अहिले आन्दोलनको पक्ष र विपक्षमा सरकार, नेता, सांसदलगायत देखिएका छन्। शिक्षक आन्दोलनप्रति सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेताहरू निर्मम देखिन्छन् भने सत्तारुढ अर्को पार्टी नेपाली कांग्रेस नरम र नेताहरू सकारात्मक छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति), जनमत पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा नेताहरूले शिक्षकहरूका जायज माग पूरा हुने गरी शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत चैत २८ गते शिक्षकहरूका माग सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐन जारी गर्न आफूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बताएको भनेका थिए। कांग्रेसले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग तत्काल वार्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। कांग्रेस शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरूको आन्दोलन र त्यसबाट प्रभावित बनेको विद्यालयको पठनपाठनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले संवाद सुरु गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले शिक्षक महासंघसँग सरकारले विगतमा गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन माग पनि गरेका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शिक्षक आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्न आग्रह गरेका थिए। गत २२ चैतमा प्रचण्डले शिक्षकहरूको आन्दोलन न्यायसंगत भएको बताउँदै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्न आग्रह गरेका थिए। ‘शिक्षकहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु, ‘प्रचण्डले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन छोड्दिनँ भन्नुभएको छ। हामी तपाईंहरूको साथमा छौँ। सरकारले शिक्षकहरूलाई सताउने काम बन्द गर्नुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसदद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि शिक्षक आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै माग सम्बोधन गर्न पहल गरेका छन्। शिक्षक आन्दोलन चलिरहेका बेला गत चैतमा गुल्मीमा महामन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘शिक्षकका समस्याहरूको समाधान अविलम्ब गर्नु आवश्यक छ। कामहरू भइरहेको छ र आगामी संसद्मा पारित गर्ने कामले शिक्षकलाई घर फर्काउनमा मद्दत पुर्याउनेछ।’
महामन्त्री शर्माले कुनै दल र व्यक्तिलाई आरोप लगाएर शिक्षकका समस्याबाट भाग्न नहुने बताएका थिए। गत सोमबार महामन्त्री थापा र शर्माले कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा शिक्षकहरूसँग छलफल गरेका थिए। थापाले शिक्षकहरूको आन्दोलन, माग तथा समाधानका सम्भाव्य पहलबारे विचार–विमर्श गरेका थिए। शिक्षकको माग सम्बोधनका लागि पार्टीको तर्फबाट पहल गर्ने उनले जनाएका थिए। महामन्त्रीद्वयलगायतले शिक्षकको जायज मागको सम्बोधनका लागि सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले शिक्षक महासंघको आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री ओलीलाई गत सोमबार खुलापत्र लेख्दै उनले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘सरकार किन गम्भीर हुँदैन, के शिक्षकको शालीनतालाई कमजोरीका रूपमा त हेरिएको होइन?’ सहमहामन्त्री परियारले प्रश्न गर्दै खुल्लापत्रमा लेखेका थिए, ‘यदि सरकारले १–२ दिनभित्र आन्दोलनका माग समाधान नभएमा कांग्रेसले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ भनेर मेरो पार्टीसंँग समेत जोडदार माग रहनेछ।’
त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले पनि शिक्षक कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गर्दै विद्यालय फर्काउनुपर्ने बताएका छन्। शिक्षक आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै नयाँ शक्तिले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। डा.भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने,‘गत चैत २० गतेदेखि चलिरहेको सरकारी स्कुलहरूका शिक्षकहरूको आन्दोलन-हडताल सार्थक वार्ताद्वारा छिटो टुंगो लगाउन सरकार र शिक्षकहरू दुवै पक्ष गम्भीर बनून्। साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ भने झैं यसबाट वार्षिक भर्ना अभियान, एसईई परीक्षाफल, १२ कक्षाको परीक्षा लगायतमा गम्भीर अवरोध भएर पचासौं लाख होनहार विद्यार्थीहरूको भविष्य बरबाद नहोस्।’
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त आन्दोलनस्थलमै पुगेर ऐक्यबद्धता जनाए। उनले शिक्षकका जायज माग पूरा हुने गरी अविलम्ब शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेतृ तथा सांसद डा.तोसिमा कार्कीले पनि देशभरका शिक्षक सडकमा आउनुपरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्। विद्यालयमा हुनुपर्ने शिक्षकलाई सडकमा आउन बाध्य पारिनु सरकारको असफलता भएको उनको टिप्पणी छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा भनिन्,‘देशभरिका शिक्षकहरू विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन मा व्यस्त हुनुपर्नेमा सडकमा छन्, आन्दोलनमा! गुरुहरू नै हक अधिकार र गुणस्तरीय शिक्षा माग गर्दै सडकमा आउनुपरेको अवस्था छ। असफल नेतृत्व!’
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डा.चन्द्र भण्डारी पनि शिक्षक आन्दोलनमै सहभागी भएर ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। उनले पनि शिक्षकका माग पूरा गर्न सरकारसँग माग गरे। जारी शिक्षक आन्दोलनमा सहभागिता जनाउँदै डा.भण्डारीले भने, ‘शिक्षक हाम्रो वर्तमान र भविष्यका दर्पण हुन्। कस्तो समाज हामी बनाउन चाहन्छौं। त्यस समाजका पहिलो अभिभावक शिक्षक हुन्। तर आज शिक्षकमा पर्न गएको असुविधा, पेसाप्रतिको असुरक्षा र अपमान समाजको अपमान हो।’ डा.भण्डारीले शिक्षकका जायज माग पूरा गर्न र त्यसका लागि आवश्यक कदम चाल्नका लागि सबै प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। उनले थपे, ‘हामी शिक्षकका साथमा छौं र शिक्षकका जायज माग पूरा गर्न र गराउन प्रतिबद्ध छौं।’
सत्तारूढ कांग्रेसका सांसद डा.सुनील शर्माले पनि शिक्षकहरूलाई सडकमा उभिन बाध्य पारेर अपमान गरिएको टिप्पणी गरे। उनले शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै यथाशीघ्र कक्षा कोठामा फर्काउने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सांसद शर्माले शिक्षकमाथि गरिएको व्यवहार अपमानजनक भएको बताए। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘एकातिर शिक्षाको ज्योति फैलाउने गुरुहरूको अपमान भइरहेको छ भने अर्कोतिर लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ।’
उनले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकार ढिलाइ नगरी तुरुन्त कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘नेपाली समाजको रूपान्तरणमा सबैभन्दा बलियो र प्रभावकारी भूमिका खेल्नु भएका शिक्षकहरूका मागबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन,’ डा. शर्माले लेखे,‘बरु शिक्षकका माग संसदमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने हो भने हामी त्यसका लागि पनि तयार छौँ।’
उनले अहिलेको परिस्थिति शिक्षाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको बताउँदै सामुदायिक विद्यालयहरू दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गइरहेको उल्लेख गरे। शर्माले भने, ‘गुरुहरूलाई सडकमा होइन, उच्च मनोबल र सम्मानका साथ विद्यालय फर्काउने वातावरण सरकारले अविलम्ब आवश्यक कदम चालेर बनाउनुपर्छ।’
त्यस्तै, डा.सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि आन्दोलनरत शिक्षकहरूको मागलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता डा.शरद सिंह यादवले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षक आन्दोलनको समाधान र शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न माग गरेका हुन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको शिक्षा नीति, ऐन, कानुन र शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेका विकृति र अन्यौल अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।’
जनमत पार्टीका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलताले शिक्षक, विद्यार्थी र सम्पूर्ण अभिभावक प्रभावित भएका छन्। प्रवक्ता डा. यादवले सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच तत्काल वार्ता थालनी गरी न्यायोचित मागहरू सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्। साथै उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र स्थायित्वका लागि शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जनमत पार्टीले शिक्षकको सम्मान, विद्यार्थीको अधिकार र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न शिक्षा ऐन आवश्यक भएको बताएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले वार्तामार्फत आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे। गत सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष यादवले सरकारले शिक्षासम्बन्धी नीति, योजना, ऐन र कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरी व्यापक परिवर्तन गर्दै शिक्षा क्षेत्रका विकृति, विसङ्गति, अराजकता र अन्योलता अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले विज्ञप्तिमा लेखेका थिए,‘मुलुकको विकास, परिवर्तन र भविष्यको मूल आधार शिक्षा नै हो, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न जरुरी छ।’
