हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिमण्डलबीच शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा २ घण्टा छलफल भएको छ।
अविलम्ब शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गरिरहेको महासंघलाई आन्दोलनको १७ औं दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएका हुन्।
आन्दोलकैबीच महासंघले चैत २५ गते आम शैक्षिक हडताल घोषणा गरेपछि देशभर शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ। नजिक आइरहेको कक्षा १२ को परीक्षासमेत प्रभावित हुने संकेत देखेपछि प्रधानमन्त्रीले महासंघलाई छलफलमा बोलाएर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए तर प्रधानमन्त्रीको भनाइमा महासंघ विश्वस्त छैन।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकप्रति असहिष्णु अभिव्यक्ति दिने ओलीको मनसाय जारी आन्दोलन रोकेर कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन, भर्ना अभियान, एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण होस् भन्ने रहेको बताउँछन् महासंघकै एक प्रतिनिधि।
प्रधानमन्त्रीसँग भेटपछि शुक्रबार राति नै आएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको भनाइले पनि शिक्षक कर्मचारीका माग तत्काल सम्बोधन हुने गरी ऐन जारी हुने भरपर्दो संकेत देखिन्न। अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘‘प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने कुराबारे सल्लाह गरेर निर्णय लिने तथा ऐन जारी गर्न तदारुकता दिने कुरा गर्नुभयो।’
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष जारी आन्दोलन, शिक्षक-कर्मचारीका मागमुद्दा र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सम्बन्धमा आफ्ना धारणा प्रष्ट रूपमा राखेको सुवेदीले जानकारी दिए।
त्यसैगरी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार राति ११:३० बजे सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि भेट गरेको छ। अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो जारी गर्ने विधि र उपायबारे छलफल भयो। महासंघले आन्दोलन जारी रहेने बताएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० वैशाख १२ गते आह्वान भएको संसद् अधिवेशनमा पेस हुने सरकार पक्षले बताएपछि सभामुख घिमिरेले उक्त अधिवेशन बजेटका विषयमा मात्र छलफल हुने बताएका छन्। सभामुख घिमिरेको उक्त अभिव्यक्तिको शिक्षक कर्मचारीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री, सभामुखसँगको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष सुवेदी, सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहासचिव मदनराज जोशी सहभागी थिए।
