अर्थ मन्त्रालय
काठमाडौँ- २०८१ मा बैंकमा पैसा फालाफालको स्थिति देखियो। यस वर्ष आर्थिक संकट भए पनि नेपालको अर्थतन्त्रका साथै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निकै उतारचढाव भए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ मा नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेन। जसका कारण राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन भएको छ।
गत चैत २३ गते महाप्रसाद अधिकारी पाँचवर्षे कार्यकाल सकेर बिदा भए। उनी बिदा भएको दुई सातामा सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले गभर्नर नियुक्ति छिट्टै हुने गरी छलफल अघि बढेको उनले बताए।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको कार्यान्वयनमा चुक्दा यस वर्ष वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रेलिस्ट) मा परेको छ। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाए पनि अनुसन्धान, अभियोजन र नियमन प्रभावकारी नभएकाले एफएटीफले २०८१ सालमा पुनः ग्रेलिस्टमा राखेको हो। नेपाल यसअघि २०१४ मा यो सूचीबाट बाहिरिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीले सरकारले नेपाललाई ग्रेलिस्टबाट हटाउन पहल भइरहेको बताए। उनका अनुसार यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ।
२०८१ मा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रियो। ठूला उद्योगी-व्यवसायीले कर्जा लिन छाडेपछि लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको हो। बैंकमा तरलता अधिक हुन थालेपछि कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ६० प्रतिशतसम्म पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा माग नबढ्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन। जसका कारण ब्याजदर एकल अंकमा पुगेको छ। पछिल्लो आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप दुई खर्ब ७७ अर्ब २३ करोडले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा तीन खर्ब चार अर्ब ८२ करोडले बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०८० फागुनमा २.९२ प्रतिशत रहेकामा गत फागुनमा तीन प्रतिशत पुगेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले बैंकहरूमा करिब ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको बताए।
यस वर्ष अर्थतन्त्रमा ठूलो लगानी गरेका ठूला १० बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरमार्फत लेखापरीक्षण गर्न सरकार असफल भएको छ। सरकारले २०२३ देखि १० ठूला वाणिज्य बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अडिटर्समार्फत लेखा परीक्षण गराउन गराउन सकेको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउने विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९५ मिलियन डलर प्रदान गर्न १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
साथै यस वर्ष डिजिटल बैंकिङ बढेपछि सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर पनि थालेको छ। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ।
यस वर्ष सरकारले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ल्याउँदै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि कानुनी आधार तयार परेको छ। यो संशोधनका लागि संसद्मा पेस भएको छ। यस वर्ष सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च ओहदाका व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। सहकारी पीडित आन्दोलनमा छन्। सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
अर्थविज्ञ डिल्लीराम खनाल २०८१ मा नेपालको अर्थतन्त्रमा सामान्य उतारचढाव भएको बताउँछन्। ‘अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले नयाँ योजना ल्याएर बजारमा लैजानुपर्छ। जसका कारण लगानीको वातावरण बनोस्। अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सुधार हुँदैछन्। आन्तरिकमा केही समस्या हो’, उनले भने।
सरकारले अर्थतन्त्र सुध्रियो भन्दा पनि कुन क्षेत्रको अर्थतन्त्र सुधार्न जरुरी छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फिति ३.७५ प्रतिशत छ।
यो आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ५७.२ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड पुगेको छ। सोही अवधिमा कुल वस्तु आयात ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ४५ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ। त्यस्तै खुद सेवा आय ७५ अर्ब १३ करोडले घाटामा छ।
