
काठमाडौँ- शैक्षिक सत्र २०८२ को प्रारम्भसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशव्यापी विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको छ। उक्त अभियानको अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले एक सन्देशमार्फत सबै बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार, अभिभावक, शिक्षक र समग्र समाजको सक्रिय सहभागिता आवश्यक भएको बताएकी छन्।
मन्त्री भट्टराईले संविधानले तोकेको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सबै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउनु राज्यको परम कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई बाल विकास केन्द्र तथा विद्यालयमा भर्ना गराउन, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तकको समयमै वितरण गर्न र समावेशी, सर्वसुलभ तथा निःशुल्क शिक्षाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो।’
वर्तमान तथ्यांकअनुसार कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको सङ्ख्या ७६.३ प्रतिशत, आधारभूत तहको कुल भर्ना दर १२८ प्रतिशत, खुद भर्ना दर ९४.१ प्रतिशत र माध्यमिक तहको खुद भर्ना दर ५५.८ प्रतिशत रहेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिइन्। यद्यपि, शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र टिकाउ दर अझै पनि सुधारको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री भट्टराईले विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै रैथाने ज्ञान र सीपको संरक्षण गर्दै भावी पुस्तालाई उत्तरदायी, विवेकी नागरिक बनाउन शिक्षाको भूमिका अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरिन्।
उनले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ अन्तर्गत २०८५ साल वैशाख १ गतेदेखि आधारभूत शिक्षा नपाएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक पद वा सेवामा नियुक्त वा निर्वाचित हुन नपाउने कानुनी प्रावधानले शिक्षाको महत्वलाई अझ प्रस्ट बनाएको उल्लेख गरिन्।
अभियानलाई सफल बनाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, कलाकार, स्रष्टा, शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञ र सम्पूर्ण नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता आवश्यक भएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले सबैलाई सहकार्यको अपिल गरेकी छन्।
नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा मन्त्री भट्टराईले शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई उज्ज्वल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने महान् लक्ष्यलाई साकार पारौं।’
नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भइरहँदा लाखौं शिक्षक कर्मचारीहरू शिक्षा ऐन माग गर्दै १३ दिनदेखि काठमाडौँमा आन्दोलित छन्।