एक वर्षमा कामका लागि बिदेसिए आठ लाख युवा

काठमाडौँ- पछिल्लो एक वर्षमा आठ लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। २०८० वैशाख १ देखि चैत ३० गतेसम्म ८ लाख ४ हजार १ सय ३८ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार २०८१ मा ८० हजार ४३ महिला र ७ लाख १५ हजार ९५ पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यसमा विदेश गएर घरबिदामा आएर फर्किने कामदारको संख्या पनि समावेश छ। २०८१ सालमा ९७ देश रोजगारीका लागि नेपाली युवा गएका छन्।

२०८० मा ६ लाख ६० हजार नौ सय जनाको श्रम स्वीकृति जारी भएको विभागको तथ्यांक छ। विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष १ लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताए।

कतार, मलेसिया, साउदी अरब, कुबेत, बहराइन र कोरिया जाने युवाको संख्या उच्च छ। सुवेदीले राम्रो तलबसुविधा भएका देश कोरिया, मलेसिया तथा जापान जानेको संख्या वृद्धि भइरहेको बताए। ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगेका कारण बिदेसिने कामदारको संख्या बढेको हो। केही वर्षयता युरोप रोजगारीमा जाने कामदारको आकर्षण बढ्न थालेको छ’, उनले भने।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार बढेपछि रेमिट्यान्स पनि बढ्न थालेको छ। विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको वैशाखमा ७० हजार ६ सय ३७, जेठमा ७२ हजार ८ सय ६१, असारमा ५८ हजार ७ सय ३५, साउनमा ५९ हजार ५ सय ७५ र भदौमा ५७ हजार ४ सय ९३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यसैगरी असोजमा ५३ हजार ५ सय २५, कात्तिकमा ७० हजार ९ सय ९०, मंसिरमा ८४ हजार २ सय २६, पुसमा ६७ हजार २ सय ५८, माघमा ७२ हजार ४ सय ४१, फागुनमा ६८ हजार ९ सय ६३ र चैतमा ७० हजार २ सयजनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

युरोपतिर मोडिँदै वैदेशिक रोजगारी

पछिल्लो समय पोल्यान्ड, साइप्रस, माल्टा, क्रोएसिया, रोमानिया र बेलायत जाने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ। २०८१ चैत ३० गतेसम्म एक लाखभन्दा बढी नेपाली युवा रोजगारीका लागि युरोप पुगेको विभागको तथ्यांक छ। अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवमा युरोपका विभिन्न प्रमुख श्रम गन्तव्य जाने नेपाली युवाको संख्या ४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजित श्रेष्ठले तीन वर्षयता युरोपका आधा दर्जन श्रम गन्तव्यमा रोजगारीका लागि जाने कामदार संख्या बढेपछि खाडीका देश र मलेसिया जाने नेपालीको संख्या घट्न थालेको जानकारी दिए।

कोरोना संक्रमण मत्थर भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या बढ्दै गएको हो। श्रेष्ठले तीन वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्याले रेकर्ड कायम गर्न थालेको दाबी गरे। ‘वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका म्यानपावर व्यवसायीको छ। सरकारले श्रम सम्झौता गरेकै देश कामदार पठाउन सकेको छैन’, उनले भने।

सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या सिर्जना गरिरहेको आरोप उनको छ। रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस र पोर्चुगल जाने नेपालीको संख्या बढे पनि यी देशबाट ल्याइएको मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या रहेको व्यवसायीको गुनासो छ। रोजगार विज्ञ मीना पौडेल आकर्षक तलबसुविधा, श्रमिकमैत्री कानुन तथा अनुकूल मौसमका कारण खाडीको श्रम गन्तव्य युरोपतर्फ मोडिन थालेको  बताउँछिन्।

युरोपका देशमा संस्थागतभन्दा व्यक्ति भिसामा जाने कामदारको संख्या बढ्दो छ। यसले भविष्यमा ठूलो समस्या ल्याउन सक्ने उनले बताइन्। ‘विगतमा खाडीका देश र मलेसिया केन्द्रित रोजगारीको गन्तव्य अहिले युरोपतिर मोडिएको छ। यसका बेफाइदासमेत छन्। युरोप गएका कामदार स्वदेश नफर्किन सक्छन्’, उनले भनिन्।

यी देश कामदार पठाउन सरकार असफल

सरकारले दक्षिण कोरिया र इजरायल श्रम सम्झौता गरेर कामदार पठाउँदै आएको छ। श्रम सम्झौता भएकै देश बेलायत, जापान, जर्मनी र मौरिससमा भने कामदार पठाउन सरकार असफल भएको छ।

नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच २०७९ भदौमा सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो। बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी (नर्स), केयरगिभर र स्वास्थ्य स्ययंसेवक लैजाने गरी श्रम सम्झौता भएको थियो। सरकारले यस देशमा कामदार पठाउन परीक्षा पनि लिएको थियो। परीक्षामा एक हजार जना सामेल भए पनि एक सय ७६ जना छनोट भएका थिए। तीमध्ये अहिलेसम्म कोही पनि बेलायत जान पाएका छैनन्।

नेपाल र जापानबीच सन् २०१९ को मार्चमा सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो। श्रम सम्झौता भएको ६ वर्षसम्म सरकारले सीपयुक्त कामदार जापान पठाउन सकेन। केही म्यानपावर कम्पनी र कन्सल्टेन्सीले भने वर्किङ भिसामा कामदार पठाउँदै आएका छन्।

सरकारले गत असोजमा जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो। श्रम सम्झौता भए पनि सरकारले जर्मनी कामदार पठाउने प्रक्रिया थालेको छैन। जर्मनीका रोजगारदाता कम्पनीले मागेजस्तो दक्ष कामदार नेपालमा नभएपछि श्रम सम्झौताअनुसार कामदार पठाउन सरकार असफल भएको हो।

अफ्रिकी मुलुक मौरिसस र नेपाल सरकारबीच २०७५ फागुनमा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थिया। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको शतवार्षिकी समारोहमा दुई देशबीच सम्झौता भएको हो।

सरकारले मौरिसससँग श्रम सम्झौता गरेको ६ वर्ष हुँदा पनि अहिलेसम्म कामदार पठाउन सकेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरे २०८२ सालमा श्रम सम्झौता गरेका रोजगारदाता देशसँग पुनः श्रम सम्झौता गरी कामदार पठाउन पहल गर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गरिएका देश कामदार पठाउन प्राविधिक समस्या हुँदा रोकिएको हो।

सरकारले अहिले श्रम सम्झौता भएका देशसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए। ‘कतिपय श्रम सम्झौता भएका देशसँग पुनः श्रम सम्झौताका लागि पहल भइरहेको छ। केही देशसँग चाँडै पुनः श्रम सम्झौता गरी कामदार पठाउने तयारी भइरहेको छ’, घिमिरेले भने।