हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- धनुषाको उत्तरपूर्वी भेगस्थित गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले नवीकरणीय ऊर्जा उपयोगका लागि महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। गणेशमान चारनाथ नगरपालिका नवीकरणीय ऊर्जा नीति निर्माण गर्ने मधेश प्रदेशकै पहिलो नगरपालिका बन्नतर्फ अगाडि बढेको हो।
मेयर जितनारायण यादवको नेतृत्वमा नवीकरणीय ऊर्जा नीति २०८१ निर्माण गरी यो नगरपालिका नवीकरणीय ऊर्जा उपयोगतर्फ अगाडि बढेको हो। ऊर्जा नीति निर्माणको उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, उपयोग र सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नु हो।
नीति निर्माण प्रक्रियामा क्लिन कुकिङ अलायन्स (सीसीए) र सस्टेनेबल प्रस्परिटी इनिसिएटिभ (एसपीआई) नेपालले निःशुल्क रूपमा परामर्शदताको भूमिका खेलेका छन्। यी संस्थाहरूले नीतिको मस्यौदा तयार पार्नका साथै सम्भाव्यता अध्ययन र लगानीकर्ताको पहिचानमा समेत सघाउने छन्।
गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले नीति मस्यौदामाथि छलफल गर्ने उद्देश्यले गोष्ठीको आयोजना गरेको छ। गोष्ठीमा एसपीआई नेपालका वरिष्ठ रणनीतिक सल्लाहकार नीति विज्ञ पुरुषोत्तम घिमिरेले नवीकरणीय ऊर्जा नीति २०८१ को मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यस्तै ऊर्जाविज्ञ मोहनदास मानन्धरले नीतिसँगै ऐन निर्माणको आवश्यकतामाथि जोड दिए। गोष्ठीमा उपमेयर तुलसा पाण्डे, वडाध्यक्ष र अन्य प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सीसीएका लागि नेपालका प्रतिनिधि करुणा बज्राचार्य, ऊर्जा विज्ञ मोहनदास मानन्धर, एसपीआईका वरिष्ठ रणनीतिक सल्लाहकार पुरुषोत्तम घिमिरे, एसपीआई नेपालका प्रबन्ध निदेृशक सरिता कार्कीसहितका टोली पनि गोष्ठीमा भाग लिएका थिए।
सीसीए, एसपीआई नेपाल र जानकी महिला जागरण समाजको संयुक्त परियोजनामा विद्युतीय चुलो वितरण अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। अभियानअन्तर्गत हालसम्म १२१ चुलो वितरण भइसकेको र एक वर्षभित्र साढे दुई हजार चुलो वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। चुलोका लागि आवश्यक सामग्री पालिकाले निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको छ।
नगरपालिकाले एलपी ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गर्दै आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी विद्युतीय ऊर्जा उपयोगलाई प्राथमिकता दिएको मेयर यादवले बताए। विद्युतीय चुलोको प्रयोगले वातावरण संरक्षण गर्नुका साथै समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ।
नगरपालिकाका केही स्थान अझै पूर्ण विद्युतीयकरण हुन बाँकी रहेकाले विद्युतीय चुलोको प्रभावकारी प्रयोगमा अवरोध आइरहेको यादवले बताए। उनले संरचनागत समस्या समाधानका लागि नीति कार्यान्वयन भएसँगै थप योजनाहरू बनाइने जानकारी दिए।
ऊर्जा विज्ञहरूले दिएका सुझावअनुसार नीति निर्माणले मात्र दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन नसक्ने भएकाले पालिकाले नवीकरणीय ऊर्जा ऐन निर्माणतर्फ केन्द्रीत हुने योजना बनाएको छ। यस कार्यमा पनि सीसीए र एसपीआई नेपालले परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएका छन्।
नीति निर्माणका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले विज्ञ टोलीले मधेश प्रदेशका मुख्य सचिव मदन भुजेल र नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा.सोहन साहसँग भेट गरी प्रदेशस्तरीय ऐन निर्माणको पहलका लागि आवश्यक छलफल गरेको छ। प्रदेश सरकारका तर्फबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको र यसले सम्पूर्ण प्रदेशलाई ऊर्जा रूपमान्तरणतर्फ अघि बढाउने विश्वास विज्ञहरूले लिएका छन्।
