काठमाडौँ– कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षभित्र किसानलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) दिने गृहकार्य अघि बढाएका छन्। कृषि मन्त्रालयको प्रतिबद्धता- २०७२ सार्वजनिक गर्दा किसान सुरक्षाभत्ता अर्थात् पेन्सन दिने योजना अघि सारिएको थियो। यद्यपि अहिलेसम्म किसानले पेन्सन पाएका छैनन्। सोही आधारमा मन्त्री अधिकारीले किसान पेन्सन कोष खडा गरी पेन्सन वितरण गर्न लागिपरेका हुन्।
मन्त्री अधिकारी पेन्सन प्रणाली पारदर्शी बनाउन किसानको वर्गीकरण गर्ने योजनामा छन्। यसका लागि मन्त्री अधिकारी कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग छलफलमा व्यस्त छन्। मन्त्री अधिकारीले किसानको योगदानमा आधारित पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउन तयारी भइरहेको जानकारी दिए। अधिकारीले किसानलाई पेन्सन चालु आर्थिक वर्षभित्र नै वितरण गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताए। ‘किसानको योगदानका आधारमा पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने हो। कति पेन्सन पाउँछन् भन्ने अहिले तय भएको छैन। सरकारले पेन्सन वितरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ’, उनले भने।
कृषिमन्त्री अधिकारी किसानलाई व्यावसायिक, निर्वाहमुखी, सीमान्तकृत-भूमिहीन र कृषि मजदुर गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरी पेन्सन दिनुपर्ने पक्षमा छन्। मन्त्री अधिकारीले किसान बैंक, कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, किसान वर्गीकरण, पहिचान र किसान पेन्सन तथा बिमा सुविधा कार्यक्रमलाई प्रथामिकतामा राखिएको बताए।
सरकारले २०४७ सालयता किसानलाई ‘कृषि पेन्सन र किसान सुरक्षा भत्ता’ दिने आश्वासन मात्र दिँदै आएको छ। सम्भव भए चालु आर्थिक वर्षभित्रै एक वर्गको किसानलाई पेन्सनको दायरामा ल्याउने गरी छलफल भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार पेन्सन कसरी र कस्ता किसानमा बाँड्ने भनेर खाका बन्दैछ। उनले वैशाखभित्र पेन्सन वितरणका संरचना निर्माण हुने र काम अघि बढ्ने बताए।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा ६० लाखभन्दा बढी परिवार किसान छन्। जसमा २० प्रतिशतलाई पहिलो चरणमा पेन्सन वितरण गर्न सकिने कृषि मन्त्रालयको योजना छ।
प्रतिबद्धता- २०७२ मा किसान पेन्सन कोष स्थापना गरी हरेक महिना किसानले कोषमा जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत बराबर सरकारले थपिदिने योजनामा थियो। किसानले आफ्नो उत्पादन बिक्री र आयस्रोतका आधारमा किसान सुरक्षाभत्ता अर्थात् पेन्सनका लागि पैसा जम्मा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता- २०७२ मा उल्लेख छ। यसका आधारमा किसानलाई पेन्सन वितरण गर्नेगरी कृषि मन्त्रीले काम गरिरहेको पाइन्छ।
३० वर्षदेखि चर्चामै सीमित
सरकारले २०४७ सालमा पहिलो पटक किसान पेन्सनको योजना अघि सारेको थियो। त्यसपछि २०५२ सालमा कृषिमा किसान र उत्पादन वृद्धिको नारा अघि सार्दै कृषि पेन्सन र खेतीबाली सुविधा दिने योजना अघि सारे पनि कार्यन्यवनमा आएन।
विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी तयार पारिएका किसान र कृषिसम्बन्धी २९ वटा प्रतिवेदन कृषि मन्त्रालयमा थन्किएका छन्। यी प्रतिवेदनलाई समेत कृषि मन्त्रालयले अध्ययन गरी कार्यन्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।
कृषि पेसा मर्यादित बनाउन र किसानको आर्थिक अवस्था उकास्न २०७२ मंसिरमा तत्कालीन कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले ‘किसानलाई पेन्सन’ कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेका थिए।अहिलेसम्म यसको चर्चा रहे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। त्यतिबेला ५० अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको ‘किसान कल्याण प्रवर्धन कार्यक्रम’ अन्तर्गत पेन्सन कार्यक्रम समेटिएको थियो। यस कार्यक्रममा सरकारले चासो दिएन।
अर्थ मन्त्रालयले किसानको उत्पादन, क्षमता र उत्साह बढाउन किसान कोष खडा गर्ने तयारीसहित मन्त्रिपरिषद्.मा २०७८-२०७९ मा फाइल पेस गरेको थियो। यो फाइल अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ंबाट स्वीकृत नभएको मन्त्री अधिकारीले बताए।
राष्ट्रिय किसान आयोगले दुई वर्षअघि नै किसान परिचयपत्र, कृषि पेन्सन तथा सुरक्षा भत्ताका विषयमा प्रतिवेदन तयार पारेर कृषि मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। तर अहिलेसम्म यसको अध्ययन अघि बढेको छैन।
कृषि मन्त्रालयको प्रतिबद्धता- २०७२ अनुसार कृषि पेसाबाट भएको आम्दानीको हिस्सा हो जुन किसानले सरकारलाई करका रूपमा तिर्नुपर्छ। यसका आधारमा पेन्सन दिने भनिए पनि कृषि मन्त्रालयले त्यस्तो तयारी नगरेको कृषिविज्ञ हरि दाहाल बताउँछन्। उनले सरकार परिवर्तन भएपछि पेन्सनको योजना अलपत्र पर्ने गरेको बताए। ‘दशकदेखि नेपालका किसानले हरेक वर्ष बजेट भाषणमा कृषि पेन्सन र किसान सुरक्षा भत्ता पाउने योजना अघि बढ्छ। तर किसानले पाएका छन्। सरकारको यो योजना स्यंम किसानले नै पत्याउन छाडेका छन्’, उनले भने।
