काठमाडौँ- सिंहदरबारमा सोमबार अपराह्न प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच करिब एक घण्टा छलफल चल्यो।
बैठकबाट बाहिरिएका प्रधानमन्त्री ओलीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस कमिटी (सर्च कमिटी) गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए। सञ्चारमाध्यममा पनि सोही विषयमा समाचार सम्प्रेषण भयो। त्यो बेलासम्म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाइँदै छन् भन्ने सुइँकोसमेत थिएन।
साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्यो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही महिना कार्यकाल बाँकी उनलाई बर्खास्तमात्र गरेन हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गर्यो।
कुलमानलाई हटाउन प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का निरन्तर प्रयासरत थिए। कांग्रेस समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेपछि कुलमान लगातार ‘निसाना’ मा थिए।
कहिले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइन विवादलाई लिएर त कहिले उद्योगहरूको लाइन काट्ने विषयमा कुलमान सधैँ प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काका चेपुवामा परिरहे।
अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काको ‘इगो’ मा परेका कुलमान चार महिना कार्यकाल बाँकी छँदै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त भए। उनको कार्यकाल आगामी साउन २५ गते सकिँदै थियो।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक फेर्न प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काले देखाएको हतारले पनि कुलमान ‘इगो’ को सिकार भएको प्रस्ट भएको छ।
हितेन्द्रदेव : देउवाकै सहयोगमा फर्किए
कुलमानको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि २०७७ माघमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रदेवलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। त्यस बेला ओली माओवादीसहितको नेकपाका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः कुलमानलाई ल्याउनुपर्ने व्यापक जनदबाब थियो। ओलीले अडान लिएर २०७७ माघ २७ मा हितेन्द्रदेवलाई कार्यकारी निर्देशक बनाए। नेकपाभित्र प्रचण्डसँग खटपट बढ्दै गएपछि ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलोपटक संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका थिए।
त्यसपछि उनले २०७८ जेठ ८ मा दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेका थिए। सर्वोच्चले संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्यो। संसद् विघटन गर्ने ओली निर्णयको विरोधमा उत्रिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेस सभापति देउवासँग नजिकिएका थिए।
संसद् विघटनका कारण प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध चिसियो। सरकार फेरिएपछि हितेन्द्रदेवलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी घिसिङ दोस्रोपटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले हितेन्द्रदेवलाई हटाएर माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा कुलमानलाई २०७८ साउन २५ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए।
देउवा नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेकी माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले हितेन्द्रदेवलाई राजीनामा दिन पटकपटक आग्रह गरेकी थिइन्। हितेन्द्रदेव राजीनामा दिन तयार भएनन्। राजीनामा नदिने अडान लिएपछि उनलाई मन्त्रालय सरुवा गरी कुलमानलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।
कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि रुष्ट बनेका हितेन्द्रदेवलाई साम्य पार्न ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गरिएको थियो। प्राधिकरणको कार्यकारी पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै उनी सर्वोच्च पुगे। हितेन्द्रदेवले सरकारको निर्णयविरुद्ध २०७८ साउनमा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
उनले दुई दर्जनभन्दा बढीपटक सार्वोच्चमा तारिख धाए। रिटमाथि सुनवाइका लागि १३ पटक इजलास तोकियो। कुनै नकुनै कारणले सुनुवाइ सर्दै गयो। रिटमाथि सुनुवाइ भएर फैसला नआउँदै हितेन्द्रदेव माघ २८ मा जागिर अवधि सकिएर अवकाश पाए। हितेन्द्रदेवले अवकाश पाइसकेका कारण रिटमाथिको सुनुवाइको औचित्य सकिएको थियो।
सर्वोच्चको सुनुवाइ र फैसलाविनै बिदा भएका तिनै हितेन्द्रदेव अहिले फेरि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका छन्। त्यो बेला उनलाई हटाउन प्रधानमन्त्री रहेका देउवा यतिबेला ओली नेतृत्वको सरकारमा सहकार्य गरिरहेका छन्।
कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा कुलमान हटाउने सरकारको निर्णयको विरोधमा उत्रिए पनि सभापति देउवा, उनकै पार्टीबाट सरकारमा ऊर्जामन्त्री रहेका खड्का, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाहरू भने हितेन्द्रदेवका पक्षमा छन्।
खड्का-कुलमान टकराव
सरकारले कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट गत सोमबार बर्खास्त गरे पनि यसको तानाबाना पहिल्य बुनिसकिएको जानकारहरू बताउँछन्। डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनको विवाद अगाडि बढाउनुका पछाडि कुलमानको कार्यकाललाई पूर्णविराम दिने सरकारको उद्देश्य बनिसकेको थियो।
६ चैतमा राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमान उज्यालोको नायक नभएको बताएका थिए। उनले साँझको समयमा अझै लोडसेडिङ हुने अवस्था रहेकाले कुलमानलाई उज्यालोको नायक नभन्न आग्रह गरेका थिए।
निजी क्षेत्रको उत्पादन र भारतबाट आयात गरिएकाले लोडसेडिङ हटेको जस्तो देखिएको भन्दै खड्काले उज्यालो नेपालको नायक कुलमान नभएको तर्क गरेका थिए। साथै कुलमानले सार्वजनिक गरेको प्राधिकरणको नाफाको विषयमा पनि सत्यता नभएको दाबी गरे।
पछिल्लो समय ऊर्जामन्त्री खड्काले यस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि कुलमान सुरुदेखि उनको ‘टार्गेट’ मा थिए। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद र बक्यौता उठाउने विषयलाई लिएर ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच द्वन्द्व चलेको थियो।
प्राधिकरणले बक्यौता रहेका उद्योगहरूको लाइन काट्दा प्रधानमन्त्री ओेलीले सोझै हस्तक्षेप गरे। उनले तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए। त्यस्तै ऊर्जामन्त्री खड्काले पनि कुनैै हालतमा उद्योगको लाइन काट्न नहुने अडान राखेका थिए।
लाइन काट्ने विषयमा कुलमानलाई रोक्न नसकेपछि कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दिँदै बिल जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मंसिर २ मा मन्त्रालयले अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। कुलमानले भने यो समितिलाई ‘अवैध’ भनेर तथ्यांक उपलब्ध गराएनन्।
मन्त्री खड्काले समितिलाई तलबभत्ता र सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव राखे। कुलमानले भने खड्काको प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे। त्यसपछि मन्त्री खड्का र कुलमानबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो।
आफू मातहतको कर्मचारीले निर्देशन नमानेको ‘इगो’ साँधेका खड्का कुलमानलाई जसरी पनि हटाउने निष्कर्षमा पुगे। मन्त्री खड्काले २२ पुसमा कुलमानसँग ‘तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै एक्कासि सातदिने स्पष्टीकरण सोधे।
कुलमानले जवाफ दिएको केही दिन नबित्दै खड्काले पुनः १३ फागुनमा दोस्रोपटक २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो। स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै कुलमानले ‘आफूलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेकाले पदबाट हटाउन नमिल्ने’ जवाफ फर्काएका थिए।
दोस्रो स्पष्टीकरणको जवाफपछि खड्काले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर २२ फागुनमा तेस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
पटकपटक सोधिएको स्पष्टीकरणको सन्तोषजनक जवाफ नदिएको भन्दै सरकारले कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘…ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारीअनुरुपका कार्यहरू नगरेको सन्दर्भ उल्लेख गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/११/२१ को निर्णयबमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिइएकोमा तपाईँले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा …प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/१२/११ को बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँछु,’ ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई दिएको बर्खास्तगी पत्रमा भनिएको छ।
