काठमाडौँ- सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भए पनि जापानमा निजी क्षेत्रले मात्रै कामदार पठाउँदै आएको पाइएको छ। सन् २०१९ मार्चमा नेपाल र जापानबीच सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो। सरकारले जापानसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेपछि कामदार पठाउन म्यानपावर कम्पनी, कन्सल्टेन्सी, व्यक्ति र विभिन्न संघसंस्था सक्रिय भएका हुन्।
‘जापान कामदार पठाउन निजी क्षेत्र हाबी भइरहेका छन्। सोही कारण जापान जाने कामदारले चर्को शुल्क तिर्नुपरेको छ। यस विषयमा सम्बन्धित पक्षले नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सूर्यप्रसाद खत्रीले हिमालप्रेससँग भने।
सरकारले जापान कामदार नपठाई श्रम सम्झौता अवधि सकिएको छ। सरकारले जापानसँग भएको सम्झौताबमोजिम निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार पठाउन नसकेको हो। पाँच वर्षअघि भएको श्रम सम्झौतामा ‘नेपालबाट स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर अर्थात निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार जापान पठाउने’ उल्लेख थियो। यिनै क्षेत्रमा म्यानपावर कम्पनी, कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिले मात्र जापान कामदार पठाइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यी क्षेत्रमा म्यानपावर, व्यक्ति र कन्सल्टेन्सीले १४ देखि १६ लाख रुपैयाँ लिएर कामदारलाई जापान पठाइरहेका छन्। महानिर्देशक खत्रीले जापान कामदार पठाउँदा म्यानपावर, व्यक्ति र कन्सल्टेन्सीले १६ लाखभन्दा बढी लागत खर्च लिएको गुनासो आइरहेको जानकारी दिए।
खत्रीका अनुसार जापान जाने कामदारसँग व्यक्तिगत भिसाका नाममा ठगी भइरहेको छ। प्रक्रिया नमिलाई रोजगारका क्रममा जाने कामदारहरू जापान पुगेर समस्यामा पर्ने गरेको उनले बताए।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा म्यानपावर र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि जापान गएका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले जापान कामदार पठाउन म्यानपावरभन्दा पनि कन्सल्टेन्सी र केही निजी क्षेत्रको दबदबा रहेको बताए। म्यानपावरले १६ लाखसम्म लागत खर्च नउठाएको दाबी गर्दै उनले व्यक्तिगत, कन्सल्टेन्सी र विभिन्न संघसंस्थाले मनपरी लागत खर्च उठाइरहेको बताए।
‘जापानका लागि मात्रै होइन युरोप र विकसित देशमा कामदार पठाउने नाममा पनि ठूलो ठगी भइरहेको छ। यस्तो ठगी रोक्न सरकारले चासो देखाएको छैन,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत कन्सल्टेन्सी र विभिन्न संघसंस्थाले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गरिरहेका छन्। यस्तो ठगीमा म्यानपावर व्यवसायीलाई जोड्नु गलत हो।’
सरकारले रोजगारदाता देशको लागत खर्च नतोक्दा यस्तो अवस्था आएको भण्डारीको बुझाइ छ। उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत विकृति र ठगी बढी भएको छ।’
दुई साताअघि जापानको जेन्काउ रिसर्च इन्स्टिच्युटका कोजाई कोसन कर्पेरेसन प्रोग्ररेसिभ स्टाफ एजेन्सी, काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्स एन्ड कम्पनी प्रालि र सन्दिपनी ग्रुप अफ एजुकेसनबीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० हजार कामदार लैजाने सहमति भएको छ। यी संस्थामार्फत जाने स्वास्थ्य क्षेत्रमा जाने कामदारका लागि लाग्ने खर्चबारे खुलाइएको छैन।
सन्दिपनी ग्रुप अफ कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक नरेश ओझाले जापानी भाषाको आधारभूत ज्ञान ‘एन–फोर लेभल’ को भाषा परीक्षा उतीर्ण गरेकालाई ‘केयर गिभिङ’ मा पठाउने सहमति भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सम्झौताले जापानमा रोजगारी खोज्नेलाई सहयोग पुग्छ। ओझाले १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति जापानको स्वास्थ्य क्षेत्रको रोजगारीमा जान योग्य हुने बताए।
‘लागत खर्चबारे अहिले भन्न मिल्दैन। कामदार पठाउन थालेपछ यसको निर्धारण हुन्छ। जापानी भाषाको आधारभूत ज्ञान ‘एन–फोर लेभल’ को भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई ‘केयर गिभिङमा’ पठाउने सम्झौता छ,’ उनले भने।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार पाँच वर्षअघिको जापानसँग भएको श्रम सम्झौता गत चैतमा सकिएको थियो। मन्त्रालयले जापानसँग श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ।
