दलका नेताहरू नै भन्छन् :  सडक आन्दोलन नगरी शिक्षा विधेयक पारित हुँदैन

काठमाडौँ- राजनीतिक दलका नेताहरूले  विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८० संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गराउन सडकबाट पनि दबाब दिइरहनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। उनीहरूले अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित गराउन आन्दोलन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

भक्तपुरमा नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनद्वारा आइतबार संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता रामेश्वर फुयाँल र नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले संसद्‌बाट विधेयक पारित गराउनका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन आवश्यक भएको बताएका हुन्। यद्यपि पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई आफूहरूले पनि दबाब र ध्यानाकर्षण गराउने उनीहरूले बताए। विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ।

संसद्को चालु अधिवेशनबाटै शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने एक सूत्रीय माग राखेर नेपाल शिक्षक महासंघको संयोजकत्वमा देशभरका शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएका छन्। विधेयक पारित नभएसम्म काठमाडौँमा आन्दोलन गर्ने उनीहरूको अन्तिम तयारी छ। एमाले नेता फुयाँल शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐनका लागि विद्यार्थीको पढाइमा असर नपुग्ने गरी शान्तिपूर्ण ढंगले आवाज उठाउन सकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘चुप लागेर बस्नुस् भन्दिनँ। त्यही विषयलाई शान्तिपूर्ण ढंगले उठाउन सकिन्छ। विद्यार्थीको पढाइ नबिग्रने गरी सोच्न सकिन्छ। विज्ञप्ति र दह्रो माध्यमबाट विषय उठाउन सकिन्छ। बहस पैरवी चलाउन सकिन्छ।’

सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेका सहमति हेक्का राखेको बताउँदै उनले त्यो कार्यान्वयनका लागि नेकपा एमालेबाट खेल्नुपर्ने भूमिका कुनै कसर बाँकी नरहने प्रतिबद्धता जनाए। साथै शिक्षा विधेयकमाथि शिक्षक कर्मचारीले राखेका सम्पूर्ण संशोधनमा आफूहरूले रेजा लगाएको पनि उनले बताए। उनले भने, ‘तपाईँहरूले राख्नुभएको संशोधनमा रेजा लगाएका छौँ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको पहलमा विज्ञसहित पटकपटक बसह गरेका छौँ। अझ पुगेको छैन। कानुन नबनी तपाईंहरू पूर्ण हुनुहुन्न। शिक्षक कर्मचारीमैत्री विधेयकका लागि प्रयास गर्छौं।’   उनले ऐन संशोधनका लागि अगाडि बढेको र वर्षौँदेखिका समस्या हल गर्न समय लाग्ने बताए।

नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष, नेपाली कांग्रेसको शिक्षा विभाग प्रमुखसमेत रहेका महरले शिक्षा विधेयक पारित गर्नका लागि नेपाल शिक्षक महासंघले दिएको दबाब उचित भएको बताए। साथै उनले पार्टीका निश्चित नेताहरूलाई दबाब आवश्यक बताएको धारणा राखे। उनले भने, ‘शिक्षा विधेयक पारितका लागि निश्चित नेताहरूलाई दबाब दिन थप आवश्यक छ। हामी पनि पार्टीभित्र दबाब दिने काम गर्छौं। तपाईँहरू पनि गर्नुस्।’ नेता महरले शिक्षा विधेयक पारित गर्न सरकार धरमराएको बताए। उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट संसद्‌मा विधेयक ल्याउन सरकार थोरै थोरै खुट्टा धरमराउँदैछ। विधेयक रोकिनु हुन्न। पारित गर्नुपर्छ।’

२०८० असोज २५ गतेदेखि विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। विधेयक पारित गराउनकै लागि  यसअघि पनि आन्दोलन भएका छन्। विधेयकमा जटिल विषयका गाँठो फुकाउन नसक्दा  पारित हुन ढिलाइ भएको नेताहरू स्वीकार गर्छन्।

नेता महरको भनाइमा विधेयकमा मुख्यगरी ३/४ वटा विषयमा जटिलता देखिएको छ। जसमा स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिने वा नदिने, संस्थागत विद्यालयलाई गुठीमा लैनाने कि नलैजाने भन्ने छ।  ‘विधेयक नआउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ भनेर भोलिको अवस्था मैले भनेको हुँ। विधेयकमा अनुसूची ८ र ९ को जटिल विषय आएको छ। संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको आफ्नो निजी सम्पत्ति गुठीमा कसरी लैजाने, व्यक्तिगत सम्पत्ति सुरक्षाको कसरी गर्ने? यीलगायत ३/४ वटा विषयमा मात्रै समस्या हो,’ महरले भने। उनले शिक्षा विधेयकका विषयमा कांग्रेसभित्र निरन्तर बहस भइरहेको बताए। नेपाल शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको सहमति अक्षरसः पालना गर्नुपर्ने विषयमा कांग्रेसका पदाधिकारी, सांसद, नेताहरूसँग कुरा भएको महरको भनाइ छ।

उनले कर्तव्यपालनामा नेता, शिक्षक, पत्रकार चुकेको र अधिकारको मात्र कुरा गरेको बताए। नेपालको संविधानले १२ कक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। संविधानको अनुसूची ८ मा यसको व्यवस्था छ। नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी संविधानबाट अनुसूची ८ को व्यवस्था हटाई अनुसूची ९ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन्। अनुसूची ८ कार्यान्वयन असफल भएको अध्यक्ष गिरीको तर्क छ। कार्यक्रममा उनले भने, ‘संविधानको अनुसूची ८ ले लाखौँ शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई असन्तुष्ट बनायो। माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो। संविधान निर्माणदेखि आजका दिनमा आउँदा त्यो सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। असफल भएको त्यो अनुसूचीलाई अब कार्यान्वयन गराउन पाइँदैन।’

व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिए पनि अरू जिम्मेवारी संघीय र प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसो त अध्यक्ष गिरीले महासंघले सुरु गरेको आन्दोलन शिक्षा विधेयक पारित हुनबाट रोक्नेहरूका लागि भएको कार्यक्रममा बताए। उनले भने, ‘अहिले हामीले घोषणा गरेको आन्दोलन अरू कुनै कारणले होइन। शिक्षा ऐनलाई अवरोध गर्न, रोक्न, समस्या सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न कोणबाट प्रयत्न भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले शिक्षा ऐन ल्याउन लाग्दा रोक्न खोज्नेहरूविरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो। हाम्रो आन्दोलनलाई अन्यथा नलिइदिनका लागि अनुरोध गर्दछु।’

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले शिक्षा विधेयक पारित हुनेमा आफूहरू आशावादी भएको बताए। शिक्षक कर्मचारीका माग समेटेर संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्न उनले आग्रह गरे। ‘शिक्षा ऐन आउनेमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तपाईंहरूकै भरमा छौँ। तपाईंहरूले गरेको प्रतिबद्धताले ऊर्जाशील बनाएको छ। हामी विश्वस्त भन्दा पनि आशावादी छौँ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशनमा हाम्रो मागमुद्दा समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयक आउनेछ। हामी पनि कर्तव्य च्युत हुँदैनौँ। गुणस्तरीय शिक्षा दिन हामी तयार छौँ। भोको पेटमा जे जति सकेका छौंँ, गरिरहेका छौँ।’

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले शिक्षक कर्मचारीसँग सरकारले गरेका सहमति समावेश गरेर विधेयक पारित हुनुपर्ने बताए। अन्यथा दबाबमूलक कार्यक्रम चर्किँदै जाने बताए। उनले भने, ‘नेपाल सरकारसँग केही सहमति, सम्झौताहरू भएको थियो। स्थायी शिक्षकको हकमा, सबैखाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकका हकमा, विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको हकमा, संस्थागत विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूको हकमा गरिएका सहमतिहरू शिक्षा ऐनमार्फत सम्बोधन हुनुपर्छ।’

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनकी उपाध्यक्ष तारा थापाले देशको जनशक्ति निर्माण गर्ने शिक्षक भएको बताइन्। त्यसका लागि सरकारले शिक्षकमैत्री कानुन र पेसागत सुरक्षाको वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताइन्।