अर्थविद्हरू भन्छन् : राज्य सञ्चालन कमजोर हुँदा एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परियो

काठमाडौँ- अर्थविद्हरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) मापदण्डभित्र बसेर आर्थिक गतिविधि गर्न नसकेपछि ग्रे लिस्ट (खैरो सूची) मा परेको बताएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण क्षेत्रमा नेपालले छोटो समयमा राम्रो काम गरे पनि पर्याप्त हुन नसक्दा ग्रे लिस्टमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक वर्षमा नेपालले पर्याप्त कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको बताए। उनले राजधानीमा शनिबार आयोजित आर्थिक साक्षरता कार्यक्रममा  भने, ‘यसैका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो। नेपाल अहिले ग्रे-लिस्टमा परे पनि यसले कानुन कार्यान्वयन र प्रणालीगत सुधारमा अवसर सिर्जना गरेको छ। आगामी वर्षमा नेपालले जे जति काम गर्छ। त्यो ग्रे लिस्टबाट हट्ने गरी प्रगति हुन्छ’, उनले भने।

आगामी समयमा सुधारको बलियो जग खडा हुने उनको दाबी छ। गभर्नर अधिकारीले नेपालको केही सरकारी काम र राज्य सञ्चालनमा देखिएको समस्याका कारण पनि नेपालले ग्रे-लिस्टमा परेको बताए। अधिकारीले भने, ‘अहिले ग्रे-लिस्टमा पर्नुभन्दा पनि आफ्नो देशलाई यसबाट जोगाउन विशेष काम गर्नुपर्ने हो तर यस्तो गतिविधिमा हामी कमजोर भएका छौँ।’

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारको हेलचेक्य्राइँका एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको आरोप लगाएका छन्। क्षेत्रीले काठमाडौँमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट उन्मुक्ति पाउन सरकारले ध्यान नदिएको र यसका लागि आवश्यक नियम पालन नगरेको बताए।

एफएटीएफको नकारात्मक सूचीमा सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना दिन सक्नुपर्ने उनले बताए। ‘एफएटीएफले मागेको कार्ययोजना समयमै सम्पन्न गरे नेपाल ग्रे लिस्टबाट हट्न सक्छ। तर यसका लागि सरकार र नेतृत्व पार्टीहरू गैरजिम्मेवार छन्। सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। नत्र भविष्यमा अझ समस्या आउँछ’, उनले भने।

अर्थविद् डा. रेवतबहादुर कार्कीले पनि सरकारको गतिविधिकै कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको बताए। उनका अनुसार एफएटीएफले ४० परिसूचक निर्धारण गरेकामा नेपालले २१ वटा मात्र पूरा गरेको छ। ‘नेपालले १६ वटा आंशिक र चार परिसूचक परिपालन गरेको छैन। यो एफएटीएफको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। एफएटीएफ दायराभित्र बस्न नेपाल सकेन। यो मुख्य समस्या हो’, उनले भने।

फेब्रुअरी १७ मा पेरिसमा भएको एफएटीएफ प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकले नेपाललाई ग्रे-लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको हो। नेपालले एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) सँग सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानीविरुद्धको व्यवस्थाको प्रभावकारिता बढाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको एफएटीएफले उल्लेख गरेको छ।

‘अगस्त २०२३ मा आफ्नो पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अपनाएयता नेपालले परस्पर कानुनी सहायता अनुरोधहरूको सरलीकरण र वित्तीय जानकारी एकाइको क्षमता वृद्धिलगायत प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका केही कार्यहरूमा प्रगति गरेको छ’, एफएटीएफले भनेको छ।

एफएटीएफले ग्रे सूचीबाट बाहिरिन नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार पनि सूचीबद्ध गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणका जोखिमको बुझाइमा वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनो र बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यापारी, घरजग्गा कारोबार क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण सुधार आवश्यक छन्।

त्यस्तै वित्तीय समावेशीकरणको प्रयास प्रभावित नहुने गरी हुन्डी प्रदायकहरूलाइ पहिचान र कारबाही गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायहरूको क्षमता र समन्वय बढाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अभियोजनमा क्षमता बढाउन नेपाललाई भनिएको छ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा थियो। आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था सूचीबाट हटाइएको थियो।

एफएटीएफको ग्रे-लिस्टमा रहेका अन्य देशहरुसँगै नेपाल पनि परेको छ। गत वर्ष एफएटीएफले एक वर्षको समय दिएर कानुन निर्माण तथा कानुन कार्यान्वयनमा काम गर्न नेपाललाई सुझाव दिए पनि सरकारले अपेक्षाकृत् कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा नेपाल ग्रे-लिस्टमा परेको हो।