हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– संघीय सरकार बनाउन नसकेको नेपाली कांग्रेसले प्रदेशमा नयाँ समीकरणको प्रयास गरेको छ। कांग्रेसले एकीकृत समाजवादी, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथ लिएर प्रदेश सरकारमा उपस्थिति जनाउन प्रयास थालेको हो।
एकीकृत समाजवादी र जसपा संघीय सरकारमा सहभागी छैनन्। यी दुवै पार्टीको सर्त सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्ने भन्ने छ। यसर्थ सत्ता गठबन्धनले संघीय सरकारमा सहभागी एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनमत पार्टीबीच भागबण्डा मिलाएर एकीकृत समाजवादी र जसपालाई पनि सम्मानजनक स्थान दिनुपर्नेछ।
जसपाले उपराष्ट्रपतिसहित संघीय सरकारमा चार मन्त्रालय दाबी गरेको छ। रास्वपा उपसभामुखसहित पाँच मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छ। एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपतिसहित चार मन्त्रालय दाबी गरेको छ।
एमाले र माओवादीबीच प्रधानमन्त्रीमा आधाआधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने, एमाले राष्ट्रपतिले लिने, उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने, सभामुखमा एमाले र माओवादीले आधाआधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने, उपसभामुख माओवादीले लिने सहमति छ।
चारवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले लिने, दुईवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले लिने तथा मधेश प्रदेशमा जसपा र जनमत पार्टीलाई आधाआधा कार्यकाल नेतृत्व गर्न दिने सहमति गठबन्धनमा छ।
यस्तो भागबण्डामा आफूहरूलाई उचित स्थान नदिएको भन्दै एकीकृत समाजवादी, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संघीय सरकारमा सहभागी भएका छैनन्। यही मौकाको फाइदा उठाउँदै कांग्रेसले एकीकृत समाजवादी, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा सरकार बनाउन सक्ने प्रदेशका सन्दर्भमा गृहकार्य अगाडि बढाएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रको सत्ता गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाउने कसरतमा कांग्रेस लागेको छ। जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले कांग्रेसले नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार चलाउने प्रस्ताव र छलफल गरेको स्वीकार गरे।
जनमत पार्टी लुम्बिनी संसदीय दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ताले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र बालकृष्ण खाणसहितका नेताहरू दुई दिनसम्म रुपन्देहीमा बसेर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन बहुमत जुटाउने प्रयास गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘खाण र थापाहरू आएर केन्द्रको गठबन्धन भत्काउन दुई दिनसम्म ठूलै कसरत गरेका छन्’, गुप्ताले भने, ‘अर्को गठबन्धन गरेर सरकार बनाऔँ भन्ने प्रस्ताव आएको थियो, छलफल जारी छ।’
लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध ६ दलमा ५२ जना सांसद छन्। जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले नयाँ गठबन्धन रोजेमा गठबन्धनलाई बहुमतका लागि २ सिट पुग्दैन। तर स्वतन्त्र तीन सांसदको समर्थन पाएमा ४५ सांसदसहित बहुमत पुग्छ।
लुम्बिनीमा एमालेले २९, कांग्रेसले २७, माओवादी केन्द्रले नौ, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाले चार-चार सिट जितेका छन्। जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमतले तीन-तीन, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक-एक सिट तथा माओवादी केन्द्रका बागी (स्वतन्त्र) ले ३ सिट जितेका छन्। यद्यपि रोल्पा १ (२) बाट विजयी दीपेन्द्रकुमार पुनमगर भने पुनः माओवादी केन्द्रमै फर्किसकेका छन्।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका विषयमा अनौपचारिक कुराकानी भइरहे पनि कुनै निर्णय नभएको बताए। उनले भने, ‘केन्द्रमा जे छ, प्रदेशमा पनि त्यही हुने भन्ने छ। तर पनि प्रदेशका हकमा विभिन्न ढाँचामा कुराकानी भइरहेको छ। निर्णयमा पुग्न बाँकी छ।’
कांग्रेसले लुम्बिनीमा जस्तै प्रयास सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि जारी राखेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पुस २७ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसद चाहिन्छ। सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन्। प्रदेशमा पनि एमाले र माओवादीबाहेकका दलहरूको समीकरण बनाएर सरकार बनाउने प्रयास कांग्रेसले गरिरहेको छ।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५४ सिट चाहिन्छ। २३ सिट रहेको एमाले प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल हो। मधेशमा जसपाको १६ र जनमतको १३ सिट छ। यसबाहेक माओवादीको नौ, राप्रपाका एक र नागरिक उन्मुक्तिका एक सांसद छन्।
सत्ता गठबन्धनको कुल संख्या ६३ पुग्छ । जसपा वा जनमत एउटा मात्र पनि बाहिर भए मधेशमा सत्ता गठबन्धनको सरकारका लागि बहुमत जुटाउन कठिन हुन्छ । गठबन्धनभित्र जसपा र जनमतबीच द्वन्द्व देखिँदा भने सरकार निर्माणको अंकगणित हेरफेर हुन सक्छ ।
मधेश प्रदेशको सरकार नेतृत्वलाई लिएर सत्तागठबन्धनभित्र द्वन्द्व उत्पन्न हुँदै गर्दा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले वैकल्पिक गठबन्धनको गृहकार्य सुरु गरेको छ। केन्द्रमा आफूलाई धोका दिँदै नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेको भन्दै कांग्रेस मधेश प्रदेशमार्फत त्यसको बदला लिने दाउमा छ।
स्रोतका अनुसार मधेशमा नयाँ गठबन्धन बनाउन कांग्रेस जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार भएको छ। सोहीअनुसार कांग्रेस जनमत, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, तीन स्वतन्त्र सांसद लिएर वैकल्पिक गठबन्धनको गृहकार्यमा छ।
कांग्रेसले आफ्ना २२ सांसदसहित जनमतका १३, लोसपाका नौ, एकीकृत समाजवादीका सात र तीन स्वतन्त्र सांसद जोड्दा बहुमतका लागि चाहिने ५४ सांसद जुटाउन सक्छ। तर यो सहज समीकरण होइन।
विश्लेषक विजयकान्त कर्ण सत्ताको दौडमा जसपाभन्दा पहिला नै जनमत केन्द्र सरकारमा सहभागी भइसकेकाले उसले अब प्रदेशमा कांग्रेससँग मिल्नु अनैतिक हुने बताउँछन्। ‘जनमतले केन्द्रमा एउटा गठबन्धन, प्रदेशको अर्को पक्कै नगर्ला, दाबी सबैको भए पनि अन्तिममा सहमति हुने देखिन्छ,’ उनले भने।
जनमतका एक नेता मुख्यमन्त्री नपाए मधेशमा नयाँ गठबन्धन बन्ने दाबी गर्छन्। ‘जनमत मधेशमा जसपा-लोसपाकै आलोचना गरेर जन्मिएको दल हो। त्यसैले जसपाको नेतृत्व स्वीकार्न नैतिक रूपमा गाह्रो छ। बरु हाम्रो केन्द्रको समर्थन फिर्ता लिन सक्छौँ। तर मधेशमा जसपाको नेतृत्व स्वीकार्दैनौँ,’ उनले भने।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका विषयमा अनौपचारिक कुराकानी भइरहे पनि कुनै निर्णय नभएको बताए। उनले भने, ‘केन्द्रमा जे छ, प्रदेशमा पनि त्यही हुने भन्ने छ। तर पनि प्रदेशका हकमा विभिन्न ढाँचामा कुराकानी भइरहेको छ। निर्णयमा पुग्न बाँकी छ।’
