नयाँ दलका सोच पुरानै छन्, हामी माओवादीलाई ‘सर्भिसिङ’ गर्दैछौँ : वर्षमान पुन [अन्तर्वार्ता]

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्ने बताएका छन्। उनले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनसँगै एकसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशितामा फड्को मार्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।

विसं २०५३ का नेकपा माओवादी रोल्पा र प्यूठानको सचिव, २०५५ सालमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य, २०५९ मा पोलिटब्युरो सदस्य, २०६३ मा सचिवालय सदस्य हुँदै हाल पार्टीको उपमहासचिव रहेका नेता पुनले शान्ति तथा पुननिर्माण, अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। नेता पुनसँग गरिएको कुराकानी :

मुलुक अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ । तैपनि देश र जनताको अवस्थामा सोचेजति सुधार हुन सकिरहेको छैन। मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका यहाँले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गरिरहनु भएको छ?

नेपालको राजनीति अहिले अलि फरक कोर्सबाट अघि बढिरहेको छ। वैकल्पिक शक्ति र धारका कुरा पनि आएका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता नेपालको हकमा सान्दर्भिक र सही मुद्दा हुन्। तथापि, यस संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ परिमार्जित र फराकिलो बनाएर लैजानुपर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने राम्रो हुँदाहुँदै पनि व्यवस्था नटिक्न सक्छ।

नेपालको राजनीति अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने वा यथास्थितिमै रहने भन्ने बीचमा एकखालको ध्रुवीकरण भएको छ। सडक र सदन तथा जनताको आवाजमा पनि त्यही देखिएका छन्।

हामीले यस व्यवस्थालाई समाजवादी कार्यक्रमसँग जोडेर अगाडि लैजानुपर्छ। यसमा केही राजनीतिक पार्टी यथास्थितिमा रहने तथा माओवादी केन्द्र यसलाई ‘सर्भिसिङ’ गरेर अगाडि जाने भन्ने मुख्य दृष्टिकोण भेटिन्छ। अरू वैकल्पिक भन्ने राजनीतिक शक्तिमा पनि भनाइमा नयाँ तर सोच र चिन्तन पुरानै देखिएका छन्। नेपालको राजनीति अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने वा यथास्थितिमै रहने भन्ने बीचमा एकखालको ध्रुवीकरण भएको छ। सडक र सदन तथा जनताको आवाजमा पनि त्यही देखिएका छन्।

यहाँले व्यवस्थाको ‘सर्भिसिङ’ को खाँचो औंल्याइरहँदा अहिले संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेको छ।अहिलेको आवश्यकता संविधानको समीक्षा हो कि संशोधन?

संविधान संशोधन गरेरै जानुपर्छ । एउटा दृष्टिकोण अहिले प्राप्त उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने भन्ने जस्तो छ। अर्को, अहिलेको सत्ता गठबन्धन संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशी जस्ता आधारभूत विषयबाट पछि हट्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका हामीलाई भइरहेको छ। माओवादी केन्द्र भने यसलाई अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । समावेशितामा अझ परिमार्जन गरौँ। संघीयता पर्याप्त छैन, यसलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाऔँ । सामाजिक न्याय जुन वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने हो त्यता पुग्न सकिरहेको छैन। भ्रष्टाचार, अनियमितता, राज्य दोहनजस्ता कुरा मौलाएका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

सुशासन पहिलो सर्त हुनुपर्छ। समृद्धि सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका लागि हुनुपर्छ। सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि मूल मुद्दा हुनुुपर्छ। आर्थिक समृद्धि लक्ष्य हो, त्यसमा पुग्नका लागि सुशासन आवश्यक छ।

यी तीन विषयलाई सँगसँगै लगेर राज्यको पुनर्ताजगी गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लागेको छ। संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई फुकाएर जनताको आकांक्षालाई शान्तिपूर्ण रूपले सम्बोधन गर्नुपर्छ। फेरि विद्रोह, क्रान्ति र अशान्तिबाट होइन कि जनमतबाटै। जनमतले के भन्छ, अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आए, त्यो जनमतअनुसार अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ।

राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिको दस्तावेजका रूपमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो। संविधान संशोधनको मिलनविन्दु कहाँनेर खोज्न सकिन्छ?

अहिले राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण बढी भयो भन्ने छ। त्यही भएर हामीले विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय स्वरूप हुनुपर्छ भन्यौँ। त्यो एउटा मिलनविन्दु हुनसक्छ। जसबाट सरकार ५ वर्ष एउटा जनमतअनुसार चल्छ। अहिले समावेशिताले सरकार गठन र राजनीतिक स्थिरतामा समस्या पैदा गर्‍यो भनिएको छ, संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा नीति निर्माण तहमा सबै वर्ग, समुदाय र राजनीतिक दलहरुको सहभागिता हुनसक्छ। कोही पनि बहिष्करणमा पर्दैन। तर कार्यकारी भूमिकामा जो लोकप्रिय छ, उसले सरकार सञ्चालन गर्छ। यसबाट एकैसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशिता हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्छ।

अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ। अझै पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती, प्रहरी समायोजनलगायत महत्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन् । यसबाट थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन्। यस्ता कानुन निर्माण गर्न माओवादीले कस्तो भूमिका खेल्छ?

संघीयतालाई बलियो बनाउन अहिले त्यति रुची देखिँदैन। स्थानीय तहले पाएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने र प्रदेशसँग अधिकार नै नभएको जस्तो भएको छ। हामीले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती भनेको होइनौँ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिका बढ्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ।

त्यसो हुँदा मात्रै प्रदेशले काम गर्न सक्छ। प्रदेश क्रियाशील भइसकेपछि मात्रै सीमा देखिन्छन्। अहिले त संविधानले भनेका कुरा पनि व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । प्रदेश निजामती, प्रहरी र अन्य व्यवस्थाको अभ्यास नै हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूची छन् । धेरै अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित होइन कि खासमा विकाससम्बन्धी काम प्रदेश सरकारले गर्ने हो। यसले विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्छ।

संघीयतालाई बलियो बनाउन अहिले त्यति रुची देखिँदैन। स्थानीय तहले पाएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने र प्रदेशसँग अधिकार नै नभएको जस्तो भएको छ। हामीले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती भनेको होइनौँ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिका बढ्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ।

यसले जनतको सहभागिता पनि बढाउँछ। सेवाप्रवाहको काम स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्छ। विकास निर्माण र पूर्वाधार प्रदेशबाट, नीति निर्देशन, मापदण्ड र रणनीतिक महत्वका रूपान्तरणकारी आयोजना संघबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिले संघले प्रदेश र स्थानीयको काम पनि गरिरहेको छ। त्यसो नगरेर एक पटक संघीयताको पूर्ण अभ्यास गर्‍यो भने हाम्रा अनुभवले राम्रै देखाएका छन्। तर यसमा अधिकार पूरै नदिने, पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नलैजाने र संघीयतालाई दोष दिने जस्तो देखिएको छ। यो प्रवृत्ति राम्रो होइन।
संविधान अनुसारका कानुन बनाउँदा, जनताको अपेक्षा अनुसारको समसामयिक परिमार्जन गर्न हामी संसद्मा अल्पमत, बहुमत र पक्षविपक्ष भन्दा पनि सहयोग गर्ने गर्छौ। त्यो भन्दा नाघेर जान मिलेन। संविधान विपरीतको काम गर्न पाइँदैन। त्यसो हुन लाग्यो भने सदनमा संघर्ष गर्छौँ र जनतालाई अधिकार खोसिन लाग्यो भन्छौँ। जनता आफ्नो अधिकारका लागि आफै लड्छन्।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र राज्यपक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि यतिका वर्ष बिते । अझै शान्ति प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन । समस्या कहाँनेर छ?

पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन सर्वसम्मत रूपमा संशोधन भयो । यो अत्यन्त सकारात्मक छ। तर विगतमा पनि कानुन थियो, तर त्यो कानुन परिमार्जन गर्नु भन्ने न्यायालयको निर्देशनात्मक फैसला थियो। यसपटक सर्वसम्मत कानुन निर्माण भयो। ती कानुन बमोजिम गठन हुने आयोगका पदाधिकारीको छनौटका लागि सिफारिस गर्न अघिल्लो सरकारले एक समिति गठन गरेको थियो।

त्योअनुसार सिफारिस हुनुपर्ने, सिफारिस पनि मोटोमोटी भयो, तर वर्तमान सरकरको अलि फरक खालको चासो जस्तो भयो र अन्ततः समितिले सिफारिस गर्न सकेन। आरोप नै चाहिँ होइन, तर वर्तमान सरकार यसलाई टुंग्याउन त्यति इच्छुक होइन कि भन्ने लाग्छ। विगत सरकारले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अलग्गै कोषको व्यवस्था पनि गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि सहयोग गर्छु भनेका छन् । पीडितले न्याय पाउने कुरा मुख्य हो। यसमा कसैले पनि अवरोध गर्नु हुँदैन।

यहाँले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभयो । पछिल्लो आर्थिक सूचकलाई यहाँले कसरी नियाल्नु भएको छ?

अर्थतन्त्र यतिबेलासम्म एउटा लयमा आइसक्नुपर्ने थियो। ट्रेन्डले त्यस्तो देखाउँछ । चार वर्षअघि वृद्धिदर ऋणात्मक थियो। अघिल्ला तीन वर्ष एक प्रतिशत थियो। गतवर्ष झन्डै चार प्रतिशत पुगेको हो । थोरै पनि मेहिनत गर्दा यसवर्ष छ प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ । सुशासन प्रवद्र्धन, अनावश्यक खर्च कटौती, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने आधार छन् । त्यसैले मैले नै बजेटमा यस वर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेषण गरेको थिएँ । तर अझै पनि सुधार देखिन्न । केही क्षेत्रमा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान छ । अर्थतन्त्र अझै पनि लयमा आउन सकेको छैन । समग्र अर्थतन्त्र गतिहीन अवस्थामा रहेजस्तो देखिन्छ । आशा जगाउन सकिन्छ । सरकारले फराकिलो दृष्टिकोण राख्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेमा म विश्वस्त छु ।

 राससबाट