पोखरा– मानव सेवा फाउण्डेसनद्वारा पोखरामा आयोजना गर्न लागिएको कोटीहोम विराट ज्ञानमहायज्ञमा अवरोध नगर्न उच्च अदालत पोखराले विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बिहीबार मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले आदेश जारी गर्दै फाउण्डेसन निर्वाधरुपमा सञ्चालनका लागि बाटो खोली दिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘…उक्त कोटीहोम विराट ज्ञानमहायज्ञ सञ्चालन गर्दा कुनै किसिमको हानीनोक्सानी नपुग्ने र त्यस्तो हानीनोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति व्यहोर्न निवेदक तयार रहेको भन्ने प्रतिबद्धतासमेत निवेदकतर्फबाट बहस गर्नुहुने विद्वान अधिवक्तामार्फत इजलासमा अभिव्यक्त भएको समेतका आधारमा सुविधा सन्तुलनको सिद्धानतसमेतका दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकद्वारा आयोजना गर्न लागिएको विराट कोटीहोम ज्ञानमहायज्ञ संचालनमा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै बाधा अवरोध उत्पन्न नगर्नू–नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
साथै, विपक्षी पोखरा महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
फाउण्डेशनले पोखरामा आगामी चैत १ देखि २०८२ जेठ ३० गतेसम्म पोखराको फेवाताल किनार वाराहीघाट र क्याम्पिङ चौरमा ‘श्री गण्डकी शत् (सय) कुण्डीय गायत्री कोटीहोम विराट ज्ञानमहायज्ञ’ सञ्चालनको तयारी गरेको छ।
त्यसका लागि नेपाल ट्रष्टको स्वामित्व रहेको वाराहीघाटको करिब ४८ रोपनी जग्गा कोटीहोम महायज्ञ सञ्चालन प्रयोजनका लागि ट्रष्टलगायत मातहतका विभिन्न सरकारी निकायसँग अनुमति लिइसकेको जनाएको छ।
यस्तै, पोखरा वडा ६ कार्यालयबाट गत ९ मंसिरमा अनुमति पत्र लिएको छ भने ट्रष्टलाई जग्गा भाडामा पाउन अनुरोध गर्दा ट्रष्टसमेत सहमत भई गत ६ मंसिर र २५ पुसमा फाउण्डेसनका नाममा पत्राचार गरिसकेको छ।
यस्तै, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय पोखराद्वारा गत २१ पुसमा सहमति प्रदानसमेत गरिसकेको बताइएको छ।
यसैबीच, फाउण्डेशनले महायज्ञ गर्न जग्गा भाडावापत् ३३ हजार ८७६ रुपैयाँ बुझाइसकेको जनाएको छ।
फाउण्डेशनले प्रदेश र पालिकाबाट सहमति पाइसकेपछि आयोजकले कोटिहोमका लागि समिधा (दाउरा) संकलन काम सुरु ग¥यो। तर, समिधाका नाममा पोखराका १३, १४ र ६ मा ऐतिहासिक रुखहरु कटान हुन गए। र, पोखरा महानगरपालिका र आयोजक फाउण्डेशनबीच विवाद बढ्यो।
पोखरा महानगरले पूर्व स्वीकृति दिएकामा वर्षौँ पुराना वर, पीपल र शमीका रुख निमिट्यान्न हुने गरी काटिएपछि अनदेखा गरेको भन्दै महानगरको सर्वत्र आलोचना भयो।
आलोचना बढेपछि महानगरले बोली फेर्दै अनुमति नदिइएको र कोटिहोम रोक्नका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको ट्रस्टलाई सहमति रद्द गर्न कार्यपालिका निर्णय गर्दै पत्र पठायो। तर ट्रस्टले आफ्नो सम्पत्ति भाडामा लगाउन महानगरको अनुमति लिनुनपर्ने भनी गत २८ माघमा जवाफ फर्कायो।
यसैबीच, आयोजक मानव सेवा फाउण्डेशनले ‘…महायज्ञका लागि अनुमति दिएको भए सो अनुमति रद्ध गर्न निर्देशन दिनुका साथै अतिरिक्त विपक्षीद्वारा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई महायज्ञ सञ्चालन गर्न पोखरा महानगरपालिकाद्वारा अनुमति नदिएको भन्ने व्यहोराको पत्राचार गरेको कार्य कानूनविपरीत भएको भन्दै विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न’ समेत माग गर्दै उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट लिएर उच्च अदालत गयो।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा, अधिवक्ता ईश्वर चिलुवाल र तोयानाथ पौडेलले बहस गरेकामा अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको हो।
आदेशपछि कोटिहोम विराट ज्ञान महायज्ञ सञ्चालनमा कानुनी अड्चन हटेको फाउण्डेशनले जनाएको छ। महायज्ञ आयोजना गरिनुपर्ने स्थानमा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार काम अघि बढाउने र सहभागीहरूको सहजताका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने फाउण्डेशनले जनाएको छ।
फाउण्डेशनले पोखरा वडा ६, १३ र १४ मा गरी वर्षौँ पुराना वर, पीपल र शमी जातका रुखसहित चौतारा नष्ट गरेको हो। जसमा करिब ५० ट्रक दाउरा संकलन गरेको बताइएको छ। ती दाउरा पोखरा महानगरपालिकाले जफत गरिसकेको छ।
कोटीहोमलाई लिएर मानव सेवा फाउण्डेसन र त्यसका संस्थापक विजय कृष्णमूर्ति विवादित बनेका छन्। उनले पोखरामा हालैमात्र पत्रकार सम्मेलनमा ‘धर्मका लागि आफू अधर्म पनि गर्न तयार’ रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
कोटीहोम विवादकै कारण पोखराका मेयर धनराज आचार्य र कोटीहोम सञ्चालक मानव सेवा फाउण्डेसनका संस्थापक कृष्णमूर्तिबीच द्वन्द्व बढेको छ।
यसैबीच, पोखरामा वर्षौँ पुराना वर, पीपल, शमी जातका रुख तथा चौतारा निमिट्यान्न पारिएकोप्रति कस्केली वन प्राविधिक समाजले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै महायज्ञको बहानामा जनताले संरक्षण तथा पूजाअर्चना गरिएका वरपीपल नासिएकाले पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रेको भनी कटानमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारबाहीको मागसमेत गरेका छन्।
साथै यस किसिमका घटना नदोहोरिने वातावरण सुनिश्चित गर्न र पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीयको धार्मिक आस्थाको संरक्षण गर्ने गराउने कार्यमा संवेदनशील हुन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ।
