हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र समर्थन गरेको दल जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) ‘रिजर्भेसन’ राखेपछि अध्यादेश संकटमा परेको छ। सरकारले ल्याएका ६ मध्ये एकमा दुवै दलले ‘रिजर्भेसन’ राखेपछि अध्यादेशको भविष्य संकटमा परेको हो।
सरकारले ल्याएका पाँचवटा अध्यादेशलाई समर्थन गर्न सकिए पनि ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ अस्वीकार गर्ने जसपा नेपाल र लोसपाको छ।
प्रतिपक्षी दलहरू संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमको विरोधमा रहेकै बेला सत्तारूढ दलले पनि अड्को थापिदिएपछि अध्यादेशको भविष्य संकटमा परेको छ। अध्यादेश पारित हुन नसक्ने अवस्था बन्दै गएपछि सरकारमाथि ‘नैतिक दबाब’ आएको छ।
सरकारले केही दिनअघि प्रतिनिधिसभामा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१, नीजिकरण संशोधन अध्यादेश, २०८१, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ पेस गरेको थियो।
अन्य विधेयकहरूलाई समर्थन गर्न सकिने भए पनि ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ अस्वीकार गर्ने निर्णय जसपा नेपालको संसदीय दलले गरेको छ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश दीर्घकालीन रूपमा देश र समग्र राष्ट्रको हितविपरित रहेको जसपा नेपालको ठहर छ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यो अध्यादेश विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिणामको सीमा तथा क्षेत्रसमेत नतोकी बिक्रीवितरण गर्ने वा बाँड्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताए।
भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई दृष्टिगत गरी अध्यादेश ल्याएको सरकारले बताए पनि यसको अन्तर्य छुट्टै रहेकाले आफूहरू यसको विरोधमा उत्रिने यादवको भनाइ छ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित भएको खण्डमा भ्रष्टाचारी, कमिशनखोर विचौलियालगायतलाई लाभ पुग्ने जसपा नेपालको संसदीय दलले ठहर गरेको छ।
‘…यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिशनखोर विचौलिया, दलाल, सरकारनजिक रहेका व्यक्तिहरू, भू–माफिया र ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरूका साथै आवास कम्पनीहरूलाई लाभ हुनेछ,’ अध्यक्ष यादवले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जसपा नेपालले अन्य पाँच अध्यादेशलाई समर्थन र पक्षमा मतदान गर्न सकिने जनाएको छ।
जसपा नेपालको यो निर्णयपछि अन्य पाँचवटा अध्यादेशहरू संघीय संसदबाट पास हुने देखिए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अड्किने लगभग पक्का छ। आफैँले ल्याएको अध्यादेश संसदबाट पारित हुने सम्भावना क्षीण बन्दै गएपछि सरकार नैतिक संकटमा परेको छ नै, अध्यादेशको भविष्य पनि।
सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश संघीय संसदबाट पास गराउन गृहकार्यमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जुटेका छन्। आफैँले ल्याएको अध्यादेश पारित पारित नभए वा फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था टार्न सत्तारुढ दलहरू निरन्तर प्रयासरत छन्। तर, जसपा नेपालले औपचारिक निर्णय नै गरिसकेकोले यथास्थितिमा कम्तीमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पास नहुने पक्का भएको छ।
अध्यादेशकै कारण सरकारमाथि नैतिक संकट आउन नदिन सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस र एमाले जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवलाई ‘फकाउन’ प्रयास गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यक्ष यादवसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेर अध्यादेशमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।
देउवाले ‘अध्यादेश पारित नभए हर्यासमेन्ट हुन्छ’ भन्दै अध्यक्ष यादवलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए। देउवा र ओलीको आग्रहका बीच जसपा नेपाल भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकार भने छवटै अध्यादेश संसदबाट पास गराउन नैतिक दबाबमा छ।
१९ माघमा बसेको संसद बैठकमा सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा एकैसाथ ६ विधेयक पेस गरेको थियो। संसद अधिवेशन सुरू भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट बहुमतले अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
बैठक चलिरहे पनि अध्यादेश भने अध्यादेश संसदको कार्यसूचीमा अटाउन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण हो– अध्यादेश पास गराउन अपुग संख्या। प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश पारित गराउन सरकारसँग सहज संख्या रहे पनि राष्ट्रियसभाको संख्याले सरकार हिच्चकिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा सरकारका पक्षमा कांग्रेसका ८८, नेकपा एमालेका ७९, जनता समाजवादी पार्टीका ७, जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ गरी १८८ सांसद छन्।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो संख्या बहुमतभन्दा बढी हो। यहाँ जसपा नेपालका पाँच सांसद विपक्षमा उभिए पनि ६ वटै अध्यादेश पास गर्न सरकारलाई समस्या छैन।
प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश पारित गराउन सहज भए पनि राष्ट्रियसभाको संख्याले अध्यादेशको सवालमा सरकारलाई ‘संकट’ मा पुर्याइ दिएको छ।
अध्यक्षसहित ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतको संख्या पुर्याउन ३० सांसद आवश्यक हुन्छ। यहाँ अध्यादेशका पक्षमा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० गरी २६ सांसद छन्। सत्तारुढ लोसपाले पनि भूमिसम्बन्धि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णयमा पुगेपछि एक मत घटेको हो। राष्ट्रियसभामा लोसपाका १ सदस्य छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनित दुई सदस्य पनि अध्यादेशको पक्षमै उभिए यो संख्या २८ पुग्ने छ। अध्यादेश पारित गराउन राष्ट्रियसभामा सरकारसँग दुई सदस्य अपुग हुन्छ। र, यसका लागि जसपा नेपालको समर्थन आवश्यक छ।
संसदीय दलले निर्णय गरेअनुसार जसपा नेपाल विपक्षमा उभिए भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालका तीन सांसद छन्।
यहाँ अध्यादेशको विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी २६ सांसद छन्। जसपा नेपाल पनि यही कित्तामा उभिए यो संख्या पनि २९ हुनेछ।
जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा अध्यादेशका कारण सरकारमाथि नैतिक संकट आइसकेको बताए। दुई तिहाइको दम्भ देखाउने सरकारलाई अध्यादेश पारित गराउन धौधौ परेको उनको भनाइ छ।
‘दुई तिहाइको सरकार छ, संख्याको दम्भ देखाइन्छ,’ उनले भने,‘अहिलेसम्म अध्यादेशको विषय संसदको कार्यसूचीमा पर्न सकेको छैन। कार्यसूचीमा नपर्नु सरकारमाथि नैतिक संकट हो।’
सत्तापक्ष भने उपयुक्त समयमा अध्यादेश संसदमा टेबल भएर पास हुने दाबी गरिरहेको छ।
