काठमाडौँ- खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सबै स्थानीय तहमा बिक्री कक्ष स्थापना गर्न सुस्त देखिएको छ। कम्पनीले २०७४ सालमा यातायातको पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा बिक्री कक्ष खोल्ने घोषणा गरेको थियो।
अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेशका चार, कर्णाली प्रदेशका २९, सुदूरश्चिमका १७ र अन्य प्रदेशका ४९ वटा स्थानीय तहसँग बिक्री कक्ष खोल्ने सम्झौता गरेको छ। पछिल्लोपटक बाजुराको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने हिमाली गाउँपालिका र अपिहिमाल गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले बताए।
रैथाने बालीहरू चिनो, कागुनो, भटमास, कोदो, फापर, मार्सी धान, मैकजस्ता बालीको संकलन र यसैसँग सम्बन्धित सामग्रीको अध्ययन गर्न कक्ष सञ्चालनमा गर्ने उद्देश्य सरकारको छ। सोही आधारमा कम्पनीले रैथाने बाली संकलन गरी निश्चित समयका लागि भण्डारण र थप अध्ययन गर्दै आएको छ।
स्थानीय तहले संकलन गरेका रैथाने बालीको खरिद र बजारीकरण तथा बिक्री कक्षमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी कम्पनीको हो। कम्पनीले स्थानीय तहमा खाद्यान्न ढुवानी, दैनिक बिक्री व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र बिलिङमा समस्या भइरहेको गुनासो गर्दै आएको छ। यस विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चासो नदिएको र स्थानीय तहले पनि बिक्री कक्ष खोल्न बेवास्ता गर्दै आएको कम्पनीका अधिकारीहरूको आरोप छ। पालिका र कम्पनीबीच हुने सम्झौतामा खाद्यान्न संकलन, मौज्दात व्यवस्थापन, ढुवानी, बिक्री तथा बजारीकरणका लागि कम्पनीले सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रमुख कार्यकारी आचार्यले गोदाम, विद्युत् व्यवस्थापन, बिक्री कक्ष निर्माण र व्यवस्थापन खर्च स्थानीय पालिकाले व्यहोर्ने सर्तबमोजिम बिक्री कक्ष स्थापनाका लागि सम्झौता गरिएको जानकारी दिए। दुर्गम जिल्लामा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाउँदा खेतबारीमै नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता र अत्यावश्यक खाद्यवस्तुका बिक्रीका लागि बिक्री कक्ष स्थापनाको परिकल्पना गरिएको थियो।
आचार्यले बिक्री कक्ष स्थापनाका लागि सबै स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको बताए। उनका अनुसार सबै स्थानीय तह कम्पनीसँग खाद्य बिक्री कक्ष सञ्चालनका लागि सम्झौता गर्न तयार भएका छन्। ‘कृषिजन्य रैथाने बाली खरिद, बजारीकरण र सुलभ रूपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सबै स्थानीय तहमा बिक्री कक्ष स्थापना गर्ने योजना थियो। काम गर्दै जाँदा ढिलो भएको हो। चालु आर्थिक वर्ष ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा बिक्री कक्ष सञ्चालनका लागि सम्झौता हुँदै छ’, आचार्यले भने।
डोल्पा र बाजुराका केही स्थानीय तहले माघभित्र बिक्री कक्ष सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेका छन्। वैशाखसम्म कम्तीमा सयवटा स्थानीय तहमा बिक्री कक्ष सञ्चालनमा आउने दाबी आचार्यको छ। कम्पनीले स्थानीय तहको माग र आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको उनको भनाइ छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बिक्री कक्ष विस्तारका लागि उद्योग मन्त्रालय सहजीकरण गर्दै आएको जानकारी दिए। उनका अनुसार पालिकामा कम्तीमा तीन महिनासम्म धान्ने मौज्दात क्षमता भएको गोदाम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक विद्युत्, इन्टरनेट र पायक पर्ने स्थानीयमा बिक्री कक्ष खोल्ने गरी छलफल गरिरहेको उनले बताए।
‘विवरण संकलन गर्नेदेखि बालीको क्यालेन्डेर बनाउने तयारी कम्पनीले गर्छ। यसका लागि स्थानीय तहले सहयोग गर्छ। सबै पालिकाको जिम्मेवारी गोदाम, विद्युत् र बिक्री कक्षको व्यवस्थापन गर्ने हो। चालु आर्थिक वर्षभित्र काम हुने गरी सबै स्थानीय तहमा पत्राचार भइसकेको छ’, उनले भने।
विद्यालय दिवा खाजामा स्थानीय रैथाने उत्पादनका साथै कम्पनीबाट उत्पादित पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएको चामलसमेत प्रयोग गर्ने विषयमा स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। स्थानीय किसान र उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान तथा आवश्यक तालिम पनि कक्षले दिने गरेको बस्नेतले बताए।
