हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले ल्याएको अध्यादेश बिहीबार संसद्को दुवै सदनमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी थियो। यद्यपि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा अध्यादेश पेस भएन। अन्तिम समयमा अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूचीबाट हटाइयो। कारण थियो- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँग सत्तारुढ दलको कुरा नमिल्नु। अध्यादेश पारित गराउन प्रतिनिधिसभामा सरकारसँग दुईतिहाई बहुमत रहे पनि राष्ट्रियसभामा केही सदस्यको संख्या अपुग छ।
राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित गराउन सरकारले जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवको साथ खोजेको छ। यादव भने अध्यादेश पारित गराउन सत्तारुढ दलसँग ‘हिस्सा’ खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवलाई अध्यादेश पारित गराउन सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन्।
यादवले बुधबार साँझ कांग्रेस सभापति देउवा र बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए। ओली र देउवासँगको भेटमा अध्यादेश पारित गर्न उनले संघीय सरकारमा उपप्रधानसहित गृह अथवा स्वास्थ्य तथा मधेशमा सरकारको नेतृत्व मागेका छन्।
सरकारले अध्यादेश पास गर्न सहयोगका लागि आग्रह गरेपछि यादवले ‘सहयोगका लागि तयार भएको तर आफूले उपप्रधानसहित गृह अथवा स्वास्थ्य र मधेशमा सरकारको नेतृत्व’ मागेको स्रोतले बतायो। जसपा नेपालले अध्यादेशबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको थियो। उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव नेतृत्वको कार्यदलले बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा पार्टी अध्यक्ष यादवलाई रायसुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि दिइएको पार्टीले जनाएको छ। पार्टीले अध्यादेशबारे कुनै औपचारिक निर्णय नलिई उक्त प्रतिवेदन उपर थप अध्ययन र छलफल गरी संसदीय दलको अर्को बैठकमा निर्णय लिने भएको छ। यादव नेतृत्वको कार्यदलले अध्यादेशबारे विज्ञहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई जसपा नेपालको समर्थन प्राप्त छ। सरकारलाई समर्थन गरे पनि जसपा नेपालले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाएको छैन। सत्ता गठबन्धनमै भएर पनि उसले मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गुमाउनुपरेको छ।
मधेशमा कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी जनमत पार्टीले जसपा नेपाललाई सत्ताच्युत गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएयता लगातार सात वर्ष मधेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको जसपा नेपाल गुमेको विरासत पुनः फर्काउन चाहेको छ। अध्यक्ष यादवले अध्यादेशलाई ‘अस्त्र’ का रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा भने अध्यादेश पास गराउने विषयमा आफूहरूले कुनै ‘बार्गेनिङ’ नगरेको दाबी गरे। अध्यादेशको सवालमा आफूहरूको अडान नि:सर्त रहेको उनको भनाइ छ।
‘दुईतिहाईको दम्भ देखाउने सरकारले बल्ल आफ्नो हैसियत थाहा पाएको छ। संसद्मा आज अध्यादेश पेस हुनुपर्ने थियो, भएन,’ हिमालप्रेससँग शर्माले भने, ‘सरकार त ब्याकफुटमा आइसक्यो। प्रधानमन्त्रीले नैतिक रूपमा राजीनामा गरिदिए हुन्छ।’ अध्यादेश पारित गराउन आफूहरूले सर्त राखेको भए सरकार पूरा गर्न सरकार तत्काल तयार हुने शर्माको दाबी छ।
‘हामीले कुनै सर्त अघि सारेको छैन। बाहिर आएका कुराहरूमा कुनै सत्यता छैन,’ उनले भने, ‘मधेशमा मुख्यमन्त्री वा संघीय सरकारमा हिस्सेदारी खोजेको भए अध्यादेश पारित गराउन चुनौतीको सामना गरिरहेको सरकार तत्काल तयार भइहाल्छ नि। जसपा नेपालले कुनै सर्त वा अडान राखेको छैन। मधेशी जनताको हितविपरीत जसपा नेपालले कुनै काम गर्दैन।’
अध्यादेश पास गराउन जसपा नेपालले अड्को थापे पनि खुलेर विरोध गर्न सकेको छैन। अध्यादेशको विषयवस्तुबारे जसपा नेपालको आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छैन। विज्ञहरूसँग छलफलपछि बुधबार कार्यदलका संयोजक राजकिशोर यादवले अध्यादेशअनुसार आफूहरूको धारणा फरकफरक हुनसक्ने बताएका थिए।
ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपाल सधैँ सरकारको आलोचना गर्दै आइरहेको छ। अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर तिखो टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।
सरकारलाई समर्थन गरे पनि जसपा नेपाल सत्तापक्ष देखिएको छैन। त्यस्तै यो विपक्षी दल पनि बन्न सकेको छैन। संसद्मा सत्तापक्षकै बेन्चमा बस्दै आइरहे पनि जसपा नेपालले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकारमा हिस्सेदारी पाएको छैन। सत्ता साझेदार दलका बैठकहरूमा पनि जसपा नेपालको उपस्थिति देखिएको छैन।
जसपा नेपालका महासचिव शर्माले सरकारले संसद्मा अध्यादेश पेस भएपछि यसबारे निर्णय हुने बताए। उनले भने, ‘आज पेस हुनुपर्ने थियो भएन। पेस भएपछि त्यहीबेला अध्यादेशबारे निर्णय गरौँला।’
१९ माघमा बसेको संसद् बैठकमा सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा एकैसाथ ६ विधेयक पेस गरेको थियो। संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट बहुमतले अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभामा सरकारका पक्षमा कांग्रेसका ८८, नेकपा एमालेका ७९, जनता समाजवादी पार्टीका ७, जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ गरी १८८ सांसद छन्।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो संख्या बहुमतभन्दा बढी हो। यहाँ पाँच सांसद रहेको जसपा नेपालले सहयोग नगरे पनि अध्यादेश पास गर्न सरकारलाई समस्या छैन। प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश पास गराउन सहज भए पनि राष्ट्रियसभामा सरकारलाई कठिनाइ देखिएको हो।
अध्यक्षसहित ५९ सदस्यीय राष्ट्रिसभामा बहुमत पुर्याउन ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ। राष्ट्रियसभामा अध्यादेशका पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनित २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद छन्। विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन्। राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालका ३ सांसद छन्। पूजा चौधरी, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र मोहम्मद खालिब जसपा नेपालका सांसद हुन्।
