हिमाल प्रेस 
राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्मा भेरी नगरपालिका-११ जाजरकोटमा जन्मिएका हुन्। शर्माको राजनीतिक यात्रा २०३८ सालतिर अनेरास्ववियुबाट सुरु भएको थियो। पछि शिक्षक संगठन हुँदै २०५२ सालदेखि तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धसँगै उनको भूमिगत राजनीतिक यात्रा सुरु भयो। संविधानसभाका सदस्य शर्मा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्।
सांसद शर्मासँग संघीय संसद्का गतिविधि र मुलुकको समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गरेको पाँच वर्ष भयो। हामीले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक/समावेशीलगायत प्राप्त अधिकारलाई जनतासम्म पुर्याउने काम गर्दै आएका छौँ। संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने काम राष्ट्रियसभाले गरिरहेको छ। तर संविधान बनेको करिब १० वर्षको अवधिलाई समीक्षा गर्दा संविधानले परिलक्षित गरेका धेरै कानुन अझै बन्न सकेका छैनन्। त्यसमा विभिन्न कारणले काम गरेको हुन्छ। हामी संसदीय प्रणालीमा छौँ। संसद्मा अंकगणितको जोडघटाउ चल्छ। यद्यपि, कानुन बनाउने सवालमा सबैभन्दा बढी समय दिएका छौँ। विशेषगरी हाम्रो आवश्यकतालाई योग्यतामा जोड्ने, योग्यतालाई रोजगारीमा जोड्ने, रोजगारीलाई बजारसँग जोड्ने र बजारलाई प्रतिफलमा जोड्नेतर्फ हामी जानुपर्छ।
राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाभन्दा अलिक फरक छ। हामीले कुनै पनि विषयमा मसिनोसँग छलफल गर्छौँ। सहमति भएका विषयमा एकमतका साथ पारित गर्छौँ। हामीसँग समय पनि पर्याप्त हुन्छ। यहाँ दलको खिचातानी कम हुन्छ। तर दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, हामीले पारित गरेर पठाएका विधेयक प्रतिनिधिसभामा गएर अड्किन्छन्। राष्ट्रियसभाले पारित गरेका सातवटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रवेशपछि शून्यमा परिणत भए। कतिपय विधेयक फेरि राष्ट्रियसभामै फर्किएका उदाहरण पनि छन्। छलफल, बहस र कारबाहीको हिसाबले राष्ट्रियसभा सफल छ। माथिल्लो सदन भए पनि सत्तापक्ष प्रतिपक्षको झल्को देखिन्छ। तर अलि बढी संयमित भएर, तार्किक छलफल गर्ने परिपाटी सभामा हुने गरेको छ। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका समितिहरू निरन्तर चलिरहेका छन् । सभाका मातहतका समिति कोरम नपुगेर स्थगित हुने गरेको छैन।
राष्ट्रियसभाका क्रियाशील मुख्यतः चारवटा समितिमध्ये विधायन व्यवस्थापन समिति विधेयक निर्माणमा केन्द्रित छ। विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आर्थिक विकास एवं सुशासनको क्षेत्रमा तथा संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले राष्ट्रियताको संवरद्धका विषयमा काम गर्दै आएको छ। पछिल्लो तीन वर्षयता म सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सभापति रहेर काम गरिरहेको छु। मेरो समितिले मुख्यतः चारवटा विषयलाई हेर्छ। समितिले सार्वजनिक नीति, प्रत्यायोजित विधायन, सरकारी आश्वासनसम्बन्धी कार्य, राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज, अभिलेख व्यवस्थापन तथा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्पदासम्बन्धी विषयलाई हेर्दै आएको छ। म सभापति भएदेखि पाँच वर्षको अवधिमा यो समितिमा कोरम नपुगेका कारण समितिको बैठक स्थगित गर्नुपरेको छैन। त्यसकारण फरकपनबाट संसदीय अभ्यास भइरहेको हुँदा राष्ट्रियसभाको गरिमा अझ बढेर गएको छ।
संविधान लिखित दस्तावेज हो। संविधानलाई समय सान्दर्भिक पनि बनाउनुपर्छ। तर मुख्य कुरा सबैभन्दा पहिला संविधान निर्माण, कार्यान्वयन र संशोधनबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ। संविधान बनेको करिब १० वर्ष भयो। पहिला यो १० वर्षको समीक्षा हुन जरुरी छ, संविधान कार्यान्वयन भएको छ/छैन? कार्यान्वयन नहुनुका कारण पत्ता लगाउनुपर्छ। हामीले संविधानमा मुलुकलाई समाजवादतर्फ अग्रसर गराउने भनेका छौँ। राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिकसमेत रोजगारी सृजना, उद्योग कलकारखानाको स्थापना, विकास निर्माणजस्ता विषयमा संविधानमै कुनै बाधा व्यवधान भए त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। तर कुनै सरकार, कुनै पार्टीको, पार्टीका दलका नेताका स्वार्थका लागि संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन। संविधान संशोधनलाई सत्ताको भर्याङ बनाउनु हुँदैन। खासमा, संविधान संशोधन उत्पीडित समुदायको उत्थानतर्फ लक्षित हुनुपर्छ। तर, यस्ता विषय अहिले ओझेलमा परेका छन्। संविधान संशोधन केका लागि, किन गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ। म त भन्छु, शासकीय स्वरुपलाई फेरबदल गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली असाध्यै महँगो भयो। निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहनेहरूले दलको टिकट प्राप्त गर्न रकम बुझाउनुपर्ने खतरनाक परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। जोसँग धन छ उसैले टिकट पाउने गरेको आमजनताले पनि महसुस गर्न थालेका छन्। धन हुनेले टिकट पाएपछि उसले चुनावमा पनि धेरै खर्च गर्ने नै भयो। यस्तो खर्चिलो, भड्किलो निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। विडम्बना त के छभने, समानुपातिक निर्वाचनतर्फ पनि धनाढ्य र बाहुबलीहरू नै हाबी हुन थालेका छन्।
हामीले रोजगारी सृजना गर्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत विषयमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। विकासको कुरा गर्दैगर्दा कतिलाई रोजगारी दिन सकियो भन्ने विषय मुख्य हो। अहिले पनि गाउँका धेरै युवा विदेश पलायन हुन थालेका छन्। गाउँ खाली भइरहेका छन्। गाउँमै रोजगारी सृजना गर्नेगरी विकासका अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर यहाँ त भएका उद्योग पनि बन्द भएका छन्।
