खाद्यसुरक्षा र खाद्य अधिकार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको जोड

काठमाडौँ- सरोकारवालाहरूले खाद्यसुरक्षा र खाद्य अधिकार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। बिहीबार ग्रामीण पुनर्निमाण नेपाल (आरआरएन) ले आयोजना गरेको नेपालमा खाद्य र खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी राष्ट्रिय बहसको दोस्रोसत्रमा उनीहरूले खाद्यसुरक्षा र अधिकारसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन्।

कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले जलवायु परिवर्तन र आर्थिक असमानता नेपालमा खाद्य सुरक्षाका लागि ठूला चुनौतीका रूपमा रहेको बताउँदै उत्पादनशील जमीनको उपयोग नहुनु, बाँझो जमीन बढ्नुले उत्पादनमा कमी, पोषण शिक्षाको कमीले चुनौतीलाई अझ जटिल बनाएको बताए। उनले भने, ‘खाद्य असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण कृषि परिवारहरूको पहिचान र खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका कार्य योजना तथा कानुनहरूको स्थानीयकरणमा केही प्रगति भए तापनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।’

पूर्वमन्त्री डा.विमला पौड्याल राईले खाद्य सुरक्षाका साथै सुरक्षित खाद्यका विषयमा बहस गर्नुपर्ने र खाद्य प्रणालीको न्यायोचित वितरणमा जोड दिइन्। ‘हामीले पोषणयुक्त खानेकुरा प्रयोगको कुरा गर्छौं तर रैथाने खाद्यान्न नाश हुन थालको छ। यसका लागि स्थानीय तहलाई सबल बनाएर नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘खाद्य अधिकार कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न आवश्यक छ।’

आरआरएनका कार्यकारी अध्यक्ष डा‍.अर्जुन कार्कीले पनि जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली अवलम्बन गरेर खाद्यसुरक्षामा देखिएको चुनौती समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अपांगता अधिकारकर्मी डा.वीरेन्द्र पोखरेलले अपांगता भएका व्यक्ति पनि कृषि पेसामा रहेको भन्दै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएका छन्। उनले भने, ‘अपांगता भएका व्यक्तिमा खाद्यसुरक्षाको अभाव छ, उनीहरूका लागि पनि खाद्य अधिकारको सुनिश्चित हुन आवश्यक छ।’

प्रतिनिधिसभा सांसद सरस्वती सुब्बाले खाद्य अधिकारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव डा.मतिना जोशी वैद्यले सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर खाद्यसुरक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि तीनै सरकारले प्रविधि विकास तथा क्षमता विकास गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिइन्।

‘कृषकलाई वर्गीकरण गरेर उनीहरूको अधिकार प्रत्याभूतिका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ। कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादनमा लाग्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो नीति छ’, उनले भनिन्,‘विपद्जन्य प्रकोपका कारण भएका क्षति उपलब्ध गराउनका लागि कृषि तथा पशुपक्षी बिमाको व्यवस्था रहेको छ। यतिले अझ पुगेको छैन। कृषि विकासका लागि अझै गर्न बाँकी छ।’

मधेसी आयोग नेपालकी सदस्य रेणुदेवी साहले मधेसका कृषकहरूले उत्पादन गरेका उखुलगायत कृषिजन्य वस्तुको उचित मूल्य नपाएकोलगायत विषयमा आन्दोलन भइरहेको भन्दै अहिलेसम्म उचित बजारकोसमेत व्यवस्था नभएको गुनासो गरिन्।

‘नेपालमा नै उत्पादन भएका वस्तुहरूको बजार प्रवर्द्धन हुनुपर्छ। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन भए पनि बजार कम पाएका छन्’, उनले भनिन्,‘स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। मधेस प्रदेशमा खाद्यभण्डार हुनुपर्छ।’ अधिकारकर्मी विमला विकले महिला बालबालिका, दलित, दुर्गम क्षेत्रका मानिसमा सबैभन्दा बढी खाद्यसुरक्षामा चुनौती रहेको बताइन्।‍

सांसद कुसुमदेवी थापाले कृषि प्रणालीमा संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता, उत्पादनशीलता वृद्धि, कृषि क्षेत्रका श्रमिकहरूको आय वृद्धि र मर्यादित पारिश्रमिकको सुनिश्चितताको महत्त्वमाथि जोड दिइन्।

राष्ट्रिय किसान समूह महासंघका सल्लाकार उद्धव अधिकारीले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर खाद्यसुरक्षासम्बन्धी ऐन तथा नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र (जीन बैंक) का प्रमुख डा.बालकृष्ण जोशीले रैथाने खाद्य स्रोतलाई प्रवर्द्धन गर्न नसकिएको भन्दै स्थानीय र रैथानेबाली प्रवर्द्धनमार्फत खाद्यसुरक्षा गर्न सकिनेमा जोड दिए।

आरआरएनका वरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापक भानु पराजुलीले खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको वर्तमान स्थिति, प्रमुख चुनौतीहरू र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्भाव्य उपायहरूको खोजी गर्दै सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरणमा कार्यक्रम केन्द्रित भएको बताए।